सेनामा रहेका नेपालीको करार रद्द गर्न रुस तयार : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीमध्ये स्वेच्छाले स्वदेश फर्किन चाहनेको करार सेवा रद्द गर्न रुस तयार रहेको बताएका छन् । रुसबाट सैद्धान्तिक सहमति आएको, तर कार्यान्वयन ढाँचाबारे मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनले संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । 

‘स्वेच्छाले नेपाल फर्कन चाहनेहरूको करार रद्द गर्न तयार रहेको भनेर रुसले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको जानकारी आएको छ । कुन मोडालिटीमा कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारेमा नेपाली राजदूतावास मस्कोले फलोअप गरिरहेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको पालामा भएको यो प्रगति उनले सदनलाई जानकारी गराएका हुन् । 

‘केही समयदेखि रुसी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना भएका र उनीहरू युक्रेनविरुद्धको युद्धमा प्रयोग भएका खबर, कतिपयले आफ्नो जीवन गुमाउनुपरेको, कतिपय घाइते भएको, रुसी सेनामा सरिक भएर कतिपय अर्को देशको युद्धबन्दी (युक्रेन) हुनुपरेको सुनेर हामी अत्यन्तै दुःखी र पीडाको अवस्थामा छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो नीति स्पष्ट पार्दै नेपालीलाई त्यहाँबाट मुक्त गर्न र अन्य आवश्यक विषयमा पहलकदमी लिँदै अघि बढिरहेको छ ।’ 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले परम्परागत रूपमा रहेको सम्झौताअन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रको राष्ट्रिय सेना (बेलायत र भारत)बाहेक अन्य देशको सेनामा नेपाली भर्ना दिने नीति सरकारको नभएको स्पष्ट पार्दै आएको पनि बताए । ‘मृतकहरूको शव नेपाल पठाउन, घाइते र मृत्यु भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा रुसी सेनामा रहेका नेपालीको कुल संख्या र घाइतेको संख्या मागेका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई तत्काल नेपाल फर्काउन, युक्रेनमा भएका युद्धबन्दी नेपालीलाई रिहा गर्ने प्रयासका लागि भनेका छौँ । यी हाम्रा अडान हुन् ।’ उनले रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसिआरसी)को सहयोगमा युद्धबन्दी रिहाइका लागि पहल भइरहेको पनि जानकारी दिए । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसका विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेको, नेपालस्थित रुसी राजदूतलाई बोलाएर नेपालको धारणा स्पष्ट पारेको पनि बताए । बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतले त्यहाँ रहेका युक्रेनी राजदूतमार्फत युक्रेनमा बन्दी पाँच नेपालीको रिहाइका लागि कुराकानी गरेको पनि उनले संसद्लाई जानकारी दिए । ‘हामी सम्बन्धित सरकार र कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग छलफल र वार्ता गरिरहेका छौँ । नेपालीको हितमा परिणाम आउने गरी सम्भव सबै उपाय अवलम्बन गरिरहेका छौँ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने ।