भारतको केन्द्र सरकारले ‘सिटिजन(एमेन्टमेन्ट) एक्ट (सिएए)’ लागू गरेको छ । चार वर्षअघि नै ल्याइएको यो कानुन ‘मुस्लिमविरोधी’ भएको भन्दै विवादमा आएको थियो । यो कानुन सन् २०१९ मा पारित हुँदा  विरोध प्रदर्शन भएपछि यसको कार्यान्वयनको समय पछि सारिएको थियो । तथापि सरकारले कोभिड–१९ का कारण कानुन लागू गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । 

अहिले चुनावको मुखमा यो कानुन लागू गरिएपछि पुनः कतिपय ठाउँमा विरोध भएको छ । सिएएले भारतका छिमेकी मुस्लिमबहुल देशहरू पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएका मुस्लिमबाहेक अरू धर्मका आप्रवासीको भारतीय नागरिकता हासिल गर्ने प्रक्रियालाई छिटो बनाएको छ ।

सन् २०१४ डिसेम्बर ३१ तारिखअघि उल्लिखित देशबाट भारत आएर बसेका हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, फारसी र इसाई आप्रवासीलाई यो विधेयकले समेट्नेछ । भारतको गृह मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिहरूले अनलाइनमार्फत नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्ने र यसका लागि अलग पोर्टल बनाइसकेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले यस कानुनबारे मानिसहरूमा गलत धारणा बनेको पनि उल्लेख गरेको छ । 

यो कानुन लागू भएसँगै असममा विरोध सुरु भएको छ । अल असम स्टुडेन्ट्स युनियनले असम बन्दको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै केरलका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले उनको राज्यमा यो कानुन लागू हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पनि यसरी निर्वाचन घोषणा हुनु केही दिनअघि यो कानुन लागू गर्नु राजनीतिक कारण भएको बताएकी छन् ।