आम आदमी–कंग्रेस गठबन्धनले द्विविधामा पार्न सक्छ मतदातालाई

पश्चिम बंगाल, पन्जाब र बिहारमा लगातार झट्का लागेपछि आइएनडिआइए गठबन्धन समर्थकका लागि यो साता खुसीको खबर छ । गत साता उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टी (एसपी)सँग सम्झौता गरेपछि कंग्रेसले ४६ सिट समेट्ने पाँच राज्य÷केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा आम आदमी पार्टी (एएपी)सँग सिट साझेदारी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दियो । आगामी लोकसभा चुनावमा कंग्रेसले अरविन्द केजरिवालको पार्टीलाई भाजपाविरुद्ध संयुक्त मोर्चा खडा गर्न पर्याप्त स्थान दिएको छ ।

पन्जाबमा दुई पार्टीले छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्ने निर्णय गरेपछि दिल्लीमा आम आदमी–आइएनसी गठबन्धन बन्ने आशा सुरुमा मरेको थियो । तर, दुवै दलको नेतृत्वलाई श्रेय दिँदै उनीहरूले अन्ततः वार्ताबाटै सिट बाँडफाँडमा आफ्नो बाटो तय गरे ।कंग्रेस सहयोग गर्न इच्छुककंग्रेसले ठूलो हृदय देखाएको छ, जसलाई पछिल्ला केही महिनामा धेरै विश्लेषकले उसमा त्यस्तो साहसको कमी भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । सन् २०१९ को आम चुनावमा उच्च भोट प्राप्त गरे पनि आगामी चुनावमा कंग्रेसले दिल्लीमा थोरै संख्यामा सिट (तीन सिट) साझेदारीलाई स्वीकार गरेको छ ।

हरियाणामा कंग्रेसले आम आदमीलाई एउटा सिट छाडेको छ, जहाँ यसको सीमित उपस्थिति छ भने गुजरातमा यसले दुई सिट छाडेको छ । आम आदमीले सन् २०२२ को विधानसभा चुनावमा गुजरातमा १३ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै र भाजपालाई १५० भन्दा बढी सिटको रेकर्ड जित हासिल गर्न सहयोग गर्दै सानदार डेब्यु गरेको थियो । यद्यपि, गोवामा राम्रो उपस्थिति भए पनि आम आदमीले कंग्रेसलाई समर्थन गर्नेछ । चण्डीगढमा पनि उस्तै छ । त्यहाँ आम आदमीका मेयर छन् ।

सम्झौतापछि राज्यहरूमा कंग्रेसको स्थानीय नेतृत्वबाट केही विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । आम आदमीको उदयपछि पार्टी दिल्लीमा लगभग शून्य सिटमा सीमित भएको छ र सन् २००८ बाट उसले लगभग ३५ प्रतिशत भोट गुमायो । आम आदमीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा धेरै हदसम्म कंग्रेसको ७० प्रतिशत र अन्य दलहरूको ३० प्रतिशत भोटबाट आएको छ ।

पन्जाब, गुजरात, दिल्लीमा
आम आदमी पार्टीको प्रभाव
पन्जाबमा कंग्रेसको भोट सेयर २०१२ मा ४० प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२२ मा २३ प्रतिशतमा पुगेको छ । सोही अवधिमा अकाली दलको हिस्सा ३५ प्रतिशतबाट १९ प्रतिशतमा झरेको छ । आम आदमीले यी दुवै पार्टीको भोटिङ क्षेत्र खोक्रो बनाएको छ । हाल ४२ प्रतिशत भोट सेयरको कमान्ड रहेको आम आदमीले सन् २०२२ मा कुल ११७ सिटमध्ये ९२ सिट जितेर राज्यमा क्लिन स्विप ग¥यो । भारतीय जनता पार्टी (भजपा)को भोट सेयर यस अवधिमा लगभग सात प्रतिशतमा अप्रभावित रह्यो । यद्यपि, पन्जाबका लागि कुनै सम्झौता टुंगिएको छैन । यहाँ कंग्रेस र आम आदमी दुवैले आफ्ना १३ सिटका लागि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेका छन् ।

गुजरातमा कंग्रेसले सन् २०२२ मा २७ प्रतिशत भोट सेयर पायो, जुन सन् २०१७ मा भन्दा १५ प्रतिशत कम हो । यहाँ आम आदमीले १३ प्रतिशत भोट सेयर हासिल गर्‍यो । वास्तवमा कंग्रेसले दिल्ली, पन्जाब र गुजरातमा आफ्नै बलबुतामा बढेको आम आदमीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाएको देखिन्छ । आम आदमीको उपस्थितिले भाजपालाई गुजरात र गोवामा केही हदसम्म मद्दत गरेको छ । दिल्ली र पन्जाबमा यसले कंग्रेसबाट सत्ता खोसेको छ ।

मौलिक भ्रष्टाचारविरोधी योजना
वास्तवमा आम आदमीको मूल संगठन ‘इन्डिया अगनेस्ट करप्सन युपिए–सेकेन्ड’ विरुद्धको भ्रष्टाचार आरोपबाट जन्मेको थियो । यसको राजनीति सुरुमा धेरै हदसम्म कंग्रेसविरोधी थियो, जुन अहिले भाजपाविरोधीमा रूपान्तरण भएको छ, किनभने यो आज ध्रुवीय स्थानमा छ ।

तथापि, चुनावी रूपमा गठबन्धनले गुजरातमा उल्लेखनीय प्रभाव नपर्न सक्छ, जहाँ भाजपाको भोट उच्च छ र हरियाणामा आम आदमीलाई कुनै स्थापित समर्थन छैन । यद्यपि आम आदमी पार्टी र कंग्रेसको संयुक्त मत हिस्सा भाजपाको भन्दा कम रहेको दिल्लीमा भाजपाले आफ्ना उम्मेदवार परिवर्तन नगरेमा गठबन्धनले राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ । भाजपाका अधिकांश उम्मेदवारविरुद्धमा सत्ताविरोधी भावना चलिरहेको छ ।

सिपिआई (एम) र कंग्रेसबीच परीक्षण
एउटा राज्यमा सहयोगी र अर्को राज्यमा शत्रु हुनुले मतदाताको मनमा भ्रम पैदा गर्छ । कंग्रेसले पश्चिम बंगालमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)सँग यस्तै परीक्षण गरेको थियो । केरलाका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीहरू दुवैले सन् २०१६ र सन् २०२१ मा पश्चिम बंगालमा हात मिलाएका थिए । केरला र बंगालका चुनाव अन्य तीन राज्यहरूसँगै एकै समयमा सञ्चालन हुन्छन् । सन् २०१६ र सन् २०२१ दुवैमा गठबन्धनले ममता बनर्जीलाई हराउन असफल भयो । वास्तवमा सन् २०२१ मा यसले एक सिट पनि जित्न सकेन र सन् २०१६ मा यसले प्राप्त गरेको सिट सन् २०११ को भन्दा कम थियो । गठबन्धनलाई सन् २०२३ मा त्रिपुरामा दोहो¥याइएको थियो र यो फेरि भाजपालाई हटाउन असफल भयो । तथ्य के हो भने कंग्रेस र सिपिआई (एम) को प्रतिद्वन्द्वीको लामो इतिहास छ । तसर्थ जब तिनीहरू सँगै आउँछन्, यसले मतदातालाई कुनै प्रभाव पार्दैन ।

व्यावहारिक राजनीतिका दिन
केही विश्लेषकले पछिल्लो घटनाक्रमलाई व्यावहारिक राजनीतिको युगको रूपमा हेर्छन्, जहाँ कट्टर विरोधी पनि एक विशेष चुनावमा साझा शत्रुलाई परास्त गर्न एकसाथ आउन सक्छन् र अरूसँग सुरक्षित दूरी कायम राख्छन् । भाजपाले यो गठबन्धनलाई अवसरवादीको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । भाजपाले जनता दल (युनाइटेड) (जेडी–यू) लाई राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए)मा पुनः स्वागत गर्नु र महाराष्ट्रमा उपमुख्यमन्त्रीको रूपमा अजित पवारको नियुक्ति सबै व्यावहारिक राजनीतिको अंश हो । एएपी–कंग्रेस गठबन्धन पनि त्यस्तै छ ।

यद्यपि, यहाँ मुख्य मुद्दा त्यो होइन । यस्तो सूत्र प्रयोग गरिएको यो पहिलोपटक होइन । तर, सिपिआई(एम)–कंग्रेस गठबन्धनको अनुभवले मतदातालाई परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहने सम्बन्धमा भ्रमित नगर्नु नै राम्रो भन्छ । यो मतदातालाई भ्रममा लैजाने जस्तै हो । २०२४ मा आम आदमी–कंग्रेस गठबन्धनले काम गर्ला त ? जनता जनार्दन हुन् ।
एनडिटिभीबाट