भारतको निर्वाचनमा प्रयोग हुने ‘इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम)’ अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । इभिएमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्दै केही विपक्षी दल र अभियन्ताहरूले प्रायः देशमा प्रयोग गर्ने गरेको कागजी मतपत्र भारतमा पुनः प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । भारतमा इभिएमप्रतिको विश्वास अहिलेजस्तो कहिल्यै घटेको थिएन ।
आखिर यो अवस्था कसरी आयो ? खासमा केही समस्या इभिएमको काम गर्ने कार्यशैलीमा छ भने केही यसको भारतीय प्रयोगमा । यहाँ दुवैको चर्चा गरिनेछ । विद्युतीय भोटिङ मेसिन(इभिमए)ले लोकतन्त्रअन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने केही अनिवार्य सिद्धान्त पालना गर्दैन । र, अहिले इभिएमविरुद्ध उठेका आलोचना साम्य पार्न भन्दै भारतीय निर्वाचन आयोगले सचेतना बढाउन भन्दै जुन ‘रोड–सो सडक प्रदर्शन’ आयोजना गरिरहेका छ, त्यहाँ इभिएमसम्बन्धी केही आधारभूत जानकारीबाहेक केही प्रस्तुत भइरहेको छैन । विश्वमा निर्वाचन पाँचमध्ये कुनै एक मतदान प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । ती हुन्–
१. कागजी मतपत्र,
२. विद्युतीय भोटिङ मेसिन(इभिएम),
३. भोटर भेरिफाएबल पेपर अडिट ट्रेल अर्थात् मतदाताले मत खसालेपछि कागजी प्रमाण पनि देखिने (भिभिपिएटी)सहितको इभिएम,
४. मेसिनले पढ्न सकिने कागजी मतपत्र, र
५. इन्टरनेटमा आधारित मतदान ।
भारतले यीमध्ये सुरुमा पहिलोबाट चुनाव गराउन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो विकल्पमा गयो र अहिले तेस्रो प्रयोग गरिरहेको छ । यहाँ अब कागजी मतपत्रले लोकतन्त्रको केही आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्दा इभिएमले पूरा नगर्ने विषयलाई विस्तारमा व्याख्या गर्दै छु । कुनै पनि स्वच्छ र प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा निम्न सिद्धान्त पालना हुनुपर्छ :
यी कुरालाई कागजी मतपत्रमा आधारित निर्वाचन प्रणाली र इभिएमबाट गरिने निर्वाचन प्रणलीका प्रक्रियामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, तुलना गरेर हेर्याैँ । आखिर पाँच वर्षका लागि जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा उठ्ने शंकालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अब यहाँ यी दुई प्रणालीका विभिन्न चरणमा मतदाताले अबलम्बन गर्ने प्रक्रिया चर्चा गरिँदै छ :
कागजी मतपत्र प्रणालीअन्तर्गत मतदाताले मतपत्रको शुद्धता, उम्मेदवारको नाम जाँच गर्न र सही रूपमा चिह्न लगाइएको छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्न सहज हुन्छ । यसले एकप्रकारको प्रामाणिकता प्रदान गर्दछ ।
कागजी मतपत्र प्रणालीअन्तर्गत मतदाताले पालना गर्ने प्रक्रियाः
इभिएमबाट हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतका चरणलाई हेरौँ :
यहाँ, कागजी मतपत्रमा पूर्ण पारदर्शिता देखिँदा इभिएम– भिभिपिएटी प्रणालीमा पूर्ण अपारदर्शिता देखिन्छ । मतदाताको रोजाइको उम्मेदवारलाई सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण भएको छ कि छैन भन्ने जाँच र प्रमाणीकरण गर्ने कुरा मेसिनले गल्ती गर्दैन भनेर तथ्यमै अडेको छ । त्यसबाहेक पारदर्शिताका अन्य मार्ग कुनै छैन ।
मतदातासँग सात सेकेन्डका लागि तिनले भिभिपिएटीमा आफूले चुनेको (बटन थिचेर) दलको चिह्नको पर्ची हेर्ने मौका हुन्छ । तर, मतगणनाका क्रममा ती पर्चीलाई बेवास्ता गरिन्छ । इभिएम र भिभिपिएटीबीच अंक हेरफेर हुने अवस्थाका लागि तिनलाई राखिनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गरिँदै छ । न, पर्चीको गणना नहुने कुरा मतदातालाई नै थाहा दिइएको छ ।
इभिएम प्रणालीअन्तर्गत, मतदाताको विश्वास भनेको बटन थिचेको, त्यसपछि लगत्तै बत्ती बलेको र सात सेकेन्डपछि आवाज सुन्ने कुरामा मात्र अडेको छ । तिनको मत साँच्चै दर्ता भयो कि भएन, भएकोभए तिनकै उम्मेदवारको नाममा भयो कि भएन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । खासमा गहिरिएर हेर्ने हो भने इभिएको मतदानमा कागजी मतपत्रबाट गरिने मतदानमा जस्तो पारदर्शिता हुँदैन ।
भारतीय निर्वाचन आयोगले इभिएम(बियू– भिभिपिएटी–सियूको संयुक्त रूप) एकपटक मात्र ‘प्रोग्राम’ गर्न सकिने चिप भएको पूर्णतः अलग मेसिन भएको दाबी गरेको छ । तर, विशेषज्ञ तथा जानकारहरूले यस दाबीप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन् । इभिएममा भिभिपिएटी जोडिएदेखि चुनावअघि उम्मेदवारहरूको नाम र चिह्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको सूचीले अन्तिम रूप पाएपछि मात्र बाह्य उपकरण प्रयोग गरेर इभिएममा अपलोड गरिने गरिएको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगको म्यानुअलमै यसको उल्लेख गरिएको छ । म्यानुअलअनुसार ‘भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बिइएल)’ र ‘इलेक्ट्रोनिक्स कर्पोरेसन लिमिटेड(इसिइएल)’का इन्जिनियरले ‘सिम्बोल लोडिङ युनिट(एसएलयू)’ नामक उपकरणमार्फत यी विवरणहरू भिभिपिएटीमा विद्युतीय रूपमा अपलोड गर्छन् ।
आयोगले गुमाएको छ विद्युतीय प्रणालीमाथि नियन्त्रण
कागजी मतपत्र प्रणालीअन्तर्गत मतपेटिका निर्माण, मतपत्र छपाइ, मतदान केन्द्रसम्म वितरण र मतगणना गर्ने कार्यसम्मका चरणमा भारतीय निर्वाचन आयोगको पूर्ण नियन्त्रण र निगरानी हुन्थ्यो । तर, यो अहिलेको विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा लागू हँुदैन । इभिएममा मतदानको तथ्यांक भण्डारण गर्ने कन्ट्रोल युनिटभित्र दुईवटा विद्युतीय रूपमा मेट्न सकिने र पुनः प्रोग्रामिङ गर्न सकिने मेमोरी (इइप्रोम्स) हुन्छ । इभिएमका निर्माता कम्पनी बिइएल र इसिइएल भारतीय निर्वाचन आयोगको नियन्त्रण वा पर्यवेक्षणअन्तर्गतका संस्था होइनन् । तिनीहरू सम्बन्धित मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुन्छन्, जसको दैनिक कार्य सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले चुनेका तिनका कार्यकर्ताको निर्देशक बोर्डले सञ्चालन गर्छन् ।
यी निकायले विदेशी चिप्स निर्मातासँग गोप्य सफ्टवेयर प्रोग्राम सेयर गर्छन् । ती कम्पनीले इभिएममा प्रयोग हुने माइक्रो–कन्ट्रोलरमा यी सफ्टवेयरको प्रतिलिपि उतार्छन् । विदेशी कम्पनीहरूले इभिएम निर्माता बिइएल र इसिइएललाई सफ्टवेयर कोड राखिएका माइक्रो–कन्ट्रोलर हस्तान्तरण गर्दा तिनको कोड लक हुन्छ । यस्तो प्रमाणीकरण गर्न नसकिने स्थिति र अपारदर्शिताका कारण इभिएमले लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण सिद्धान्त कुनैले पनि पालना गरेको देखिँदैन । यिनै कारणले गर्दा भारतले पुनः कागजी मतपत्रमा फर्कनुपर्ने बहस उठेको हो ।
कागजी मतपत्रविरुद्ध एउटै गुनासो हुने गर्छ, बुथ क्याप्चर गरेर एउटै दललाई छाप हानेर मतपेटिका भर्ने कुराको । तर, यो सुरक्षा, यातायात र सञ्चार प्रणाली पर्याप्त नभएको समयको समस्या हुन्, जुन स्थिति भारतमा अहिले छैन ।
– द वायरबाट