अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मधेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धिदर निराशाजनक : साधारण खर्च धान्न पनि संघीय बजेटकै भर

संघीयता लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशले साधारण खर्च जुटाउन संघीय बजेटमै भर पर्दै आएको छ । मधेशको आन्तरिक आय वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक नभएको अर्थविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व संकलनका लागि नीतिगत व्यवस्था भइसके पनि प्रदेश सरकारको उदासीनताले नतिजा आउन नसकेको हो । आन्तरिक राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, २०७९ जारी गरिएको छ । तर, आन्तरिक राजस्व संकलनको वृद्धिदर भने निराशाजनक छ ।

मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तीन अर्ब ५४ करोड नौ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको थियो । गत आव ०७९/८० मा अघिल्लो वर्षभन्दा २४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बढेर तीन अर्ब ७८ करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवमा प्रदेशले कुल ४७ अर्ब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा चालूतर्फ मात्रै २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

सरकारले संकलन गर्दै आएको राजस्वले मातहतका कर्मचारी, प्रदेश सभा सदस्यलगायतको तलब–भत्ता र कर्यालय सञ्चालन खर्च धान्न पनि नसकिएको मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका निमित सचिव अजयकुमार लाल कर्णले स्वीकार गरे । ‘बजेटको अनुपातमा हाम्रो आन्तरिक आम्दानी नगण्य छ । नयाँ संरचना भएकाले पनि अहिले संघकै बजेटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, यो मधेश प्रदेशको मात्र नभई सबै प्रदेशको साझा समस्या हो ।’

कर्णले प्रदेश सरकार गठनको ६ वर्ष भइसक्दा पनि सरकार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा असर परेको दाबी गरे । त्यस्तै, कर्मचारी अभावका कारण विभिन्न महाशाखा पनि छुट्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले आफ्नो आय वृद्धि गर्न स्रोत पहिचान गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।अर्थविद्हरूले भने बर्सेनि सार्वजनिक हुने बजेट नै खर्च गर्न मधेश सरकार असमर्थ भइरहेकाले आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार गर्न पनि चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् । अर्थविद् डा. सुरेन्द्र झाले संघले दिएको बजेटसमेत खर्च गर्न मधेश प्रदेशले नसकिरहेको बताउँछन् । ‘जुन सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन, त्यसो सरकारले आन्तरिक आम्दनी बढाउनेतर्फ ध्यान दिन्छजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।  

प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा पनि आय संकलनमा सुधार नभएको विज्ञको भनाइ छ । प्रदेशले पाँच वर्षयता सबैभन्दा बढी आव ०७७/७८ मा कुल विनियोजनको ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो भने ०७६/७७ मा कुल विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

यसैगरी, आव ०७५/७६ मा ५१.७३ प्रतिशत, आव ०७४/७५ मा ५६.२७ र आव ०७९/८० मा ४२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट पनि खर्च नगर्दा आन्तरिक आयको क्षेत्र विकास हुन नसकेको अर्थविद् झा बताउँछन् । ‘प्रदेशले पाएको बजेट कुनै उद्योग कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिसहितका क्षेत्रमा योजना बनाएर खर्च गरेको भए राजस्व संकलनको क्षेत्र पनि विस्तार हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व यो विषयमा चुकेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले कर्मचारीको अभावमा योजनाअनुसारको बजेट खर्च हुन नसकिरहेको दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकारले अझै पनि अधिकांश कर्मचारी संघबाट लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति–निर्माण र बजेट ल्याउने हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको हुन्छ । प्रदेशको आफ्नो कर्मचारी छैन । संघको कर्मचारी कुन वेला सरुवा हुन्छ, ठेगान पनि हुँदैन । त्यसकारण बजेट खर्च र आन्तरिक आयमा प्रदेश सरकार पछि परेको छ ।’

आफ्नै कर्मचारी नहुँदा खर्च र आयमा पछि परेका छौँ
 मोहम्मद समिम, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री, मधेश प्रदेश
प्रदेश सरकारले संघबाट कर्मचारी लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले नीति–निर्माण र बजेट ल्याउने हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको हुन्छ । प्रदेशको आफ्नो कर्मचारी छैन । संघको कर्मचारी कुन वेला सरुवा हुन्छ, ठेगान पनि हुँदैन । त्यसकारण बजेट खर्च र आन्तरिक आयमा प्रदेश सरकार पछि परेको छ ।