सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्यसमेत हेर्ने गरी नयाँ कानुन बन्दै

सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्यसमेत हेर्ने गरी नयाँ कानुन बन्दै छ । नेपाल कानुन आयोगले यससम्बन्धी विधेयक तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।

विधेयकको प्रस्तावअनुसार कानुन बने सतर्कताले अनुचित कार्यसहित भ्रष्टाचार हुनुअघिका गतिविधिको निगरानी, अनुगमन र कारबाहीको काम पनि गर्नेछ ।यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्य हेर्दै आएको थियो । तर, नयाँ संविधानले अख्तियारबाट त्यो अधिकार खोसेको थियो । ०७२ देखि गुमेको अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार पुनः पाउनुपर्ने माग अख्तियारले गर्दै आएको थियो ।

५ वैशाख ०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नेसम्बन्धी अवधारणापत्रउपर सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैबमोजिम कार्यालयले विधेयक तयार गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । आयोगले हालै उक्त विधेयक टुंग्याएको छ । अब विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने तयारी आयोगको छ । विधेयकले केन्द्रलाई स्वायत्त अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको केन्द्रमा कार्यालयको सीधा हस्तक्षेप छ भने काममा पनि प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । 

सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अनुचित कार्य हुन नदिनका लागि सोसम्बन्धी आवश्यक सूचना संकलन, उजुरी छानबिन, निगरानी एवं अनुगमन गर्न र आयोजनाको विकास–निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षण गरी गुणस्तर कायम गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विधेयक आवश्यक भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । 

 अनुचित कार्यको सूचना संकलन गरिने 
सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक निकायको कार्य सम्पादन गर्दा अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा सतर्कता केन्द्रले विभिन्न माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । कसैले दिएको लिखित वा मौखिक उजुरी, पत्रपत्रिका, लेख, रचना वा कुनै निकाय वा संस्थाबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा समाविष्ट विवरण, सूचना, स्थलगत निरीक्षण, निगरानी, आकस्मिक जाँच, अनुगमनबाट प्राप्त सूचना वा अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा समाविष्ट विवरण, सूचना, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार, सूचना र सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित शोध, अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा सूचना संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले अनुचित कार्य गरेको उजुरी वा सूचना टेलिफोन, विद्युतीय वा मौखिक रूपमा दिन सकिने भनिएको छ । उजुरीउपर केन्द्रले कागजात माग्ने, सम्बन्धित पदाधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने, आवश्यकताअनुसार स्थलगत निरीक्षण, आकस्मिक जाँच वा निगरानी गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । केन्द्रले छानबिनका क्रममा उजुरीको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन पनि सक्नेछ ।

 अनुचित कार्य हुन लागे सतर्क गराउनेदेखि  कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेसम्मका अधिकार
छानबिन गर्दा कैफियत देखिए सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख र त्यस्तो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई सतर्क गराउन वा त्यस्तो कार्य नगर्न वा नगराउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । छानबिनबाट कुनै किसिमको अनियमितता हुन लागेको, नियमित रूपमा कार्य नभएको, सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवा नदिएको, सेवा दिँदा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कार्यमा हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाही वा दुरुपयोग गरेको र आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्य हुन लागेको भेटिएमा केन्द्रले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख र त्यस्तो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई सतर्क गराउन वा त्यस्तो कार्य नगर्न वा नगराउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

छानबिनबाट अनुचित कार्य गरेको पुष्टि हुन आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, छानबिनबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्य भएको आशंका भएमा छानबिनको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । 

सतर्क गराएको वा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा संलग्न पदाधिकारीलाई केन्द्रले विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने र यसरी पठाउँदा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई विभागीय सजाय गर्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा निजलाई अन्य आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य कारबाहीको परिभाषामा सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्तिपत्र वा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम वा कार्यरत निकायसँग सम्बन्धित कानुनबमोजिम सचेत गराउने, सेवा–सुविधा कटौती गर्ने वा पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाहीलाई समेटिएको छ । 

विभागीय सजायका लागि लेखी आएको अवस्थामा अख्तियारवालाले तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय गरी सोको जानकारी सतर्कता केन्द्रलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, उजुरीको छानबिन गर्दा सार्वजनिक निकायको सेवाप्रवाहसम्बन्धी प्रक्रियामा समयानुकूल सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायको प्रमुख र तालुक निकायलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

 भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनको केन्द्रीय निकायका रूपमा सतर्कता केन्द्र रहने 
विधेयकले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनको केन्द्रीय निकाय (फोकल एजेन्सी)का रूपमा केन्द्रले काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासन्धि कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय निकाय तोकिएको व्यवस्थाको प्रस्ताव पहिलोपटक गरिएको हो । विधेयकले सतर्कता केन्द्रलाई नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि– २००३ को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्न केन्द्रीय निकायका रूपमा काम गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त महासन्धि नेपालले २०११ मा पारित गरेको थियो । त्यसयता २०१६ र २०२१ मा गरेर दुईपटक महासन्धि रिभ्यु भइसकेको छ । महासन्धिले केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाउन भन्दै आएको छ । विधेयकले राजनीतिक र उच्चपदस्थले विदेशमा खोलेका बैंक खाताको अनुगमन गर्ने र त्यो अस्वाभाविक देखिए छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म यस्तो संयन्त्र छैन । नेपाली नागरिकलाई विदेशमा खाता खोल्न र पैसा राख्न कानुनले निषेध गरेको छ ।

 आमउपयोगी सेवाको अनुगमन पनि केन्द्रले गर्ने 
नेपालको कानुनबमोजिम आमउपयोगी सेवा उपलब्ध गराउन अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त निजी संस्थाले उद्देश्यअनुरूप कार्य गरे वा नगरेको सम्बन्धमा केन्द्रले आवश्यक निरीक्षण र अनुगमन गर्ने अधिकार पनि विधेयकले केन्द्रलाई दिएको छ । आमउपयोगी सेवाअन्तर्गत खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ग्यास, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीलगायत दैनिक उपभोग्य सेवालाई समेटिएको छ । त्यस्तै, निजी संस्थाअन्तर्गत आमउपयोगी सेवा उपलब्ध गराउन प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी, फर्म, एजेन्सी, संघसंगठन तथा गुठी छन् ।

 के हो अनुचित कार्य ? 
सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दा अनुचित कार्य गर्नु वा गराउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले जानीजानी वा लापरबाहीपूर्वक गरे गराएका कार्यलाई अनुचित कार्य मानिएको छ । अनुचित कार्यभित्र आफ्नो अधिकार वा जिम्मेवारीभित्रको कार्य गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कार्य गरेको, कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि अवलम्बन नगरेको वा उल्लंघन गरेको वा कानुनको पालना नगरेको, आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रचलित नेपाल कानुन वा माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीको निर्णय वा लिखित आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेकोलगायतलाई अनुचित कार्य मानिएको छ । 

त्यस्तै, आफ्नो तजबिजी अधिकार बद्नियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको, अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा बाधा वा हस्तक्षेप गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दवाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको वा गर्न लगाएको, आफूले गर्नुपर्ने कुनै कार्यसम्पादन नगरी अन्य कार्यालय वा पदाधिकारीसमक्ष पठाई आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पन्छाएको, आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेकोलगायतलाई पनि अनुचित कार्यमा समेटिएको छ ।

यसैगरी, आफ्नो मातहत वा प्रभावमा रहेको कर्मचारी वा व्यक्तिलाई अनुचित दबाब वा प्रलोभन दिई आफ्नो हितअनुकूलको कार्य गराएको, पदीय हैसियतले आफूलाई प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको, प्रचलित नेपाल कानुनले तोकेको समयभित्र निर्णय नगरेको वा अनावश्यक रूपमा ढिलासुस्ती गरेको वा सेवा दिन इन्कार गरेको, सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई कुनै किसिमले विभेद वा भेदभाव गरेको र आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा अनियमितता गरेको विषयलाई विधेयकले अनुचित कार्य भनेको छ ।