जलवायु शरणार्थीलाई कानुनी संरक्षण आवश्यक

गत वर्ष दुबईमा भएको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २८) मा ‘जलवायु आप्रवासी’ र ‘जलवायु शरणार्थी’ शब्दावली बैठक एवं प्यानल छलफलमा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो । यी शब्दावलीलाई राष्ट्रसंघका उच्चपदस्थ अधिकारी, बाह्य सरोकारवाला, प्राज्ञ र अभियन्ताले जलवायु परिवर्तनका असरका सन्दर्भमा प्रयोग गरेका थिए । प्यानल छलफलमा मैले यी शब्दावलीले कानुनी मान्यता नबोक्ने जनाउँदै जलवायुका कारण विस्थापित मानिसका लागि कानुनी संरक्षण आवश्यक भएकामा जोड दिएकी थिएँ । सहभागीलाई चकित पार्ने गरी मेरो प्रश्नलाई प्यानल छलफल आयोजकले खारेज गरिदिएका थिए ।

मैले न्युयोर्क पुगेका इक्वेडरका शरणार्थी, पश्चिम बंगालको सुन्दरवन द्वीपमा जलवायु प्रकोपका कारण विकल्पहीन भएर लखेटिएका महिला र ब्रुकलिनमा भारी वर्षाका कारण उजाडिएका मेरै छिमेकीलाई सम्झेकी थिएँ । उल्लिखित मानिसका लागि सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति गर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरक्षण छैन ।

विभिन्न टिप्पणीकार आप्रवासनको कारणका रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई नै इंगित गर्दा मानवीय गतिशीलताको जटिलतालाई अति सरलीकरण गरिदिने जनाउँछन् । यिनका अनुसार आप्रवासनलाई जलवायुसँग जोड्दा संकटका कारक रहेका संस्थागत एवं मानवीय प्रतिक्रिया र सामाजिक अवस्थाको अवमूल्यन हुन्छ । यही जटिलताले जलवायु शरणार्थी एवं आर्थिक आप्रवासीबीचको भिन्नता छुट्याउन असम्भव हुन्छ । विडम्बना, यो तर्क सन् २०५० सम्ममा सम्भावित रूपमा एक अर्ब २० करोड मानिस जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रकोपका कारण विस्थापित हुने तथ्यका बाबजुद आएको छ । 

विस्थापित हुन बाध्य भएका वा पहिल्यै विस्थापित भएकाको मानवअधिकार रक्षा गर्दै अनैच्छिक विस्थापन रोक्न सक्नुपर्छ

कोप २८ पछि सम्मेलनमा बारम्बार दोहोरिएका केही वाक्य मेरो मानसपटलमा गुन्जिरहे । अर्थात् ‘कुनै कानुनी परिवर्तनको आवश्यकता छैन, हामीले २०१८ को ग्लोबल कम्प्याक्ट फर सेफ, अर्डर्ली, एन्ड रेगुलर माइग्रेसनजस्ता राष्ट्र संघका पहलकदमीबाट यी मामिला हेर्छौं’ भनिएको थियो । ग्लोबल कम्प्याक्टले ‘मानिसलाई आफ्नै देशमा शान्तिपूर्ण, उत्पादनशील र दिगो जीवन जिउन र उनीहरूको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्न अनुकूल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय अवस्था’ सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्प्याक्टले आकस्मिक र क्रमिक प्राकृतिक प्रकोपबीच बसाइँसराइका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न एकजुट दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । 

पूर्वतयारीलाई प्रक्षेपण गर्दा यी नीति जलवायु संकट र बसाइँ सर्नुपर्ने आवश्यकता सामना गर्नेलाई बलियो कानुनी मान्यता र सुरक्षा प्रदान गर्नमा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर छन् । यसमा मैले सुरुमा उल्लेख गरेको उदाहरण रहेका समूह र व्यक्ति समावेश छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण बसाइँसराइको स्थिति खोज्ने व्यक्तिका लागि विशेष कानुनी रूपमा परिभाषित ढाँचाको अभावले अवरोध खडा गर्छ ।

वातावरणीय आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचा स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आह्वानलाई अप्ठ्यारो सिर्जना गर्नुसँग तुलना गरिएको छ । धेरैले यसले सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धिको ‘शरणार्थी’को कडा परिभाषालाई चुनौती दिनेछ भन्ने गर्छन् । यिनका अनुसार शरणार्थीको परिभाषामा जलवायु एवं वातावरणीय आप्रवासनलाई जोड्ने हो भने पहिल्यैदेखि कमजोर शरणार्थी अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता थप खस्किनेछ । उनीहरूका अनुसार शरणार्थीको पुनः परिभाषाले प्रताडना र द्वन्द्वबाट पलायन भएकाको दुर्दशालाई ओझेलमा पार्न सक्छ ।

यो टिप्पणीप्रति मेरो पनि समर्थन छ, तर जलवायुका कारण हुने मानवीय संकटलाई कूटनीतिक जटिलता वा सम्भावित दुष्परिणामको भयले किनारा लगाउन मिल्दैन । निःसन्देह कुनै पनि प्रताडनाको पीडा र द्वन्द्वबाट शरण खोज्नेका लागि तत्काल पहलकदमी लिइनुपर्छ, तर हामीले यी जटिलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ने आवश्यकतालाई ओझेलमा पार्न प्रयोग गर्नुहुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको जहिल्यै समीक्षा हुन्छ । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनको वास्तविकताका सन्दर्भमा सम्झौतामा संशोधन गर्नुले कुनै फरक पर्नेछैन । सन् १९९२ को युएन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज एक सय ५४ मुलुकबीच भएको पहिलो कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धि हो, जसले वायुमण्डलबाट हरितगृह ग्यासलाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । सन्धि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन, तर यसले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । जलवायु शरणार्थीका लागि हुने कानुनी ढाँचाको सन्दर्भमा बाध्यकारी सन्धिमा तुरुन्तै संवाद नहुन सक्छ, तर जलवायु शरणार्थीमाथि अहिल्यै विचार वा पुनर्विचार आवश्यक छ ।

विद्यमान शरणार्थी अवस्थाको सुरक्षा गर्दै जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रकोपको प्रभावसँग जुध्ने जोखिममा रहेका जनसंख्याको संरक्षणतर्फ समझदारीपूर्ण र दिगो मार्गको परिकल्पना गर्ने समय आएको छ । प्राज्ञ, अभियन्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सरकारी प्रतिनिधिका साथमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावितलाई एकताबद्ध गर्दै सामूहिक प्रयासको आवश्यकता छ । र, यससँगै अवधारणात्मक र कानुनी रूपमा, एक आमूल फरक दृष्टिकोण सिर्जना गर्ने प्रभावमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

क्रमिक जलवायु परिवर्तनका जटिल चुनौतीबारेको सचेतनाले विविध रणनीति निर्माण गर्न सकिन्छ । यी रणनीतिले आप्रवासन व्यवस्थापन, शरणार्थी संरक्षण र बासिन्दा एवं सम्भावित रूपमा फर्केकाका लागि वातावरणीय समाधानको मिश्रण दिन सक्नेछ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य विस्थापित हुन बाध्य भएका वा पहिल्यै विस्थापित भएकाको मानवअधिकार रक्षा गर्दै अनैच्छिक विस्थापन रोक्ने हुनुपर्छ । यी रणनीति विगतका सम्झौतासँग मिल्छन्, तर हामीलाई सामूहिक रूपमा पुनः परिकल्पना गर्न र मानिस एवं ग्रह दुवैको परिवर्तनका आवश्यकता र कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्छ ।

(ड्रागोमिर न्युयोर्क विश्वविद्यालयको लिबरल स्टडिजकी सहप्राध्यापक हुन्) अल जजिराबाट