मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रदेशमा पनि बदलिँदै छ सत्तासमीकरण

कांग्रेसले तीन मुख्यमन्त्रीसहित ६ प्रदेश सरकार गुमाउने, एक वर्षपछि सत्तामा फर्किँदै एमाले

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमतको पनि दाबी, माओवादीको ग्रिन सिंग्नल
सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस बाहिरपछि मधेशमा पनि नयाँ सिराबाट सरकार गठन हुने भएको छ । नयाँ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई समावेश गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, जनमतले सत्ता गठबन्धन सामेलका लागि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पहिलो सर्त राखेको छ । 

जनमतले सहयोग नगरे पनि मधेशमा एमाले (२४ सिट), जसपा (१९ सिट), माओवादी (९ सिट), नागरिक उन्नमुक्ति (एक सिट), एक स्वतन्त्र वा रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसदको सहयोगमा सरकार बन्छ । 

तर, एमाले, जसपा र माओवादीको मात्र सरकार भने बन्दैन । दुई मत कम हुन्छ । एक सय सात सदस्य रहेको प्रदेश सभामा नयाँ सरकारका लागि ५४ मत चाहिन्छ । तर, जसरी नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन दुई मत कम हुन्छ, त्यसरी नै विपक्षी दल बन्न पुगेका कांग्रेस (२३ सिट),जनमत (१३ सिट), लोसपा (९ सिट) र एकीकृत समाजवादी ( ६ सिट) लाई पनि दुई मत कम हुन्छ । अर्थात्, जनमत, लोसपा र नेकपा एसमध्ये कुनै दल नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नभएमा कांग्रेसले पनि सरकार गठन गर्न सक्छ । 

यही गणितको फाइदा उठाउँदै जनमतले सरकारमा सहभागीका लागि मुख्यमन्त्री मागेको हो । जनमतका उपाध्यक्ष वसन्त कुसवाहले जसपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नसकिने बताए । जनमतले एक महिनाअघि मात्र मधेश सरकार छाडेको थियो । ‘हामीलाई सरकारको नेतृत्व नदिए कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठनको प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने । नयाँ गठबन्धनको हिसाबले सरकार गठनका लागि मंगलबार छलफल हुने माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरत साहले जानकारी दिए । ‘अब जसपाले सरकारको नेतृत्व छोडेर अन्य पार्टीलाई दिनुपर्छ । गठबन्धनमा विगतमा भएको सहमतिअनुसार आलोपालो सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

कोशीको सत्ता के होला ?
नयाँ गठबन्धनलाई कोशीमा कांग्रेस नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्न सहज छैन । कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोजमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यो धाराअनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन गठबन्धनले पछि मात्र उनलाई समर्थन गरेको हो । धारा १६८ को पाँचवटै उपधारा प्रयोग भएर बनेको अहिलेको सरकार परिवर्तन हुन नसक्ने तर्क कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन् । 

नयाँ गठबन्धनले तत्काल कोशीमा सरकार बनाउन हतार नगर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए । ‘हामी हतारमा छैनौँ । प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता आउने र कुनै दुर्घटनामा जाने खालको निर्णय गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामी कानुन र संविधानका जानकारसँग परामर्श लिएर कसरी जाने भन्ने धारणा बनाउँछौँ । तत्काल प्रदेशलाई अस्थिर बनाउने हिसाबले समर्थन फिर्ता लिने विषयमा सोचिसकेका छैनौँ ।’ 

कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बने पनि व्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिन पाउने पनि व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म संसद् विघटन गर्न मिल्दैन । तसर्थ कोशीमा अझै पनि सरकार बन्ने सम्भावना छ नि,’ उनले भने । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए । यद्यपि कोशीको सन्दर्भमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘कोशीमा कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्ने भएकाले केन्द्रसँग छलफल र परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि राजनीतिक कोर्सचाहिँ केन्द्रकैलाई फलो गर्छौँ ।’ 

कोशी प्रदेशका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले अब अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको बताए । ‘अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको छ । यहाँ कुनै पार्टीको सरकार बनेको होइन, व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको हो । अन्तिम विकल्पमा संसद् सदस्यको नेतृत्वमा बनेको होइन ? अब अर्को सरकार कसरी बन्छ ?’ उनले भने, ‘यो सरकार किन बहिर्गमन हुने ? मुख्यमन्त्रीले किन राजीनामा दिने ? कारण त चाहियो होला नि ! माथिको सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो, मलाई लाज लाग्यो भनेर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने ? यो सरकार नै निरन्तर रहनेमा ढुक्क छौँ ।’ विश्वासको मत दिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भएकाले पनि यो सरकार परिवर्तन नहुने उनको दाबी छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिन मिल्ने बताए । ‘धारा १६८ (५) अन्तिम विकल्प होइन । सरकार निर्माण जहिले पनि विकल्पको खोजी हो । अहिलेको सरकार टिकेन भने नयाँ सरकार बन्न सक्छ । कोशीको अहिलेको सरकार अन्तिम होइन । कोशीमा अर्को सरकार बन्ने विकल्प खुला छ,’ उनको तर्क छ । ९३ सदस्यीय रहेको कोशी प्रदेश सभामा एमाले, माओवादी र जसपाको नयाँ गठबन्धनसँग ५४ (एमालेको एक उपसमामुखसहित) सांसद छन् ।

बागमतीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी निर्णायक
बागमती प्रदेशमा सरकारका लागि राप्रपा र एकीकृत समाजवादी निर्णायक देखिएका छन् । ११० सिट रहेको बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५६ मत चाहिन्छ । बागमतीमा माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार जोगाउन राप्रपा वा एकीकृत समाजवादीसँगै हाम्रो पार्टी नेपालको साथ चाहिन्छ । एमाले (२७ सिट) र माओवादी (२१ सिट)ले मात्र सरकार चलाउन बहुमत पुग्दैन । सात सिटको एकीकृत समाजवादी मिल्दा पनि ५५ सिट मात्र हुन्छ । यो अवस्थामा जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार टिकाउन राप्रपा (१३ सिट)लाई सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ वा एकीकृत समाजवादीसहित नेमकिपाका (तीन सिट) र हाम्रो नेपाली पार्टी (दुई सिट) मध्ये एउटाको साथ चाहिन्छ ।

होइन भने ३७ सिटसहित पहिलो रहेको कांग्रेसले राप्रपा र एकीकृत समाजवादीलाई लिएर ५७ सिट पुर्‍याई सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छ । गत वर्ष एमाले–माओवादीको गठबन्धन हुँदा पनि बागमतीमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको संयुक्त सरकार थियो । तर, पछि केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस सत्तामा आएपछि बागमतीबाट पनि एमाले बाहिरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बागमतीमा सहजै समीकरण परिवर्तन हुने अवस्था नभएको बताए । ‘केन्द्रमा देखिएको समीकरणको प्रभाव त प्रदेशमा पनि पर्ने स्वाभाविकै हो । तर, यहाँ तत्काल समीकरण परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था छैन । कांग्रेस एक्लैसँग ३७ सिट छ, राप्रपा सरकारमा आउने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय समीकरणमा समेटिन्छ कि समेटिन्न । यी सबै कुराले गर्दा बागमतीमा यसै भन्ने अवस्था छैन । कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीमा राखेर माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी मिलेर सरकार बनाउन सकिने उनले बताए । कांग्रेस बामगती प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता एवं प्रदेशका उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले परिस्थितिअनुसार कदम चालिने बताए । ‘बागमतीमा हामी ठूलो दल हौँ । तत्काल केही भनिहाल्ने वा गरिहाल्ने अवस्था छैन । केन्द्र र बागमतीको गणितीय परिस्थिति भिन्न छ । राजनीतिमा सम्भावना र विकल्प पर्याप्त हुन्छ, अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

सरकार फेर्न गठबन्धनलाई  गण्डकीमा राप्रपाको साथ चाहिने
एमाले–माओवादीलाई गण्डकीमा सरकार बनाउन राप्रपाको साथ चाहिने भएको छ । फेरिएको नयाँ गठबन्धनअनुसार गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग सात (आठसिट रहे पनि एकजना सभामुख रहेकाले सात मात्र) गरी २९ मत मात्र छ । तर, सरकार बनाउन ३१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यो अवस्थामा गठबन्धनले दुई सिट रहेको राप्रपाको साथ लिनुपर्छ वा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस (२७ सिट)सँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले गण्डकीमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका एक सांसद मात्र छन् । माओवादीका कुल आठ सांसद रहे पनि सभामुख नन्दा गुरुङले सरकार गठनमा मत दिन पाउँदिनन् । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको दाबी छ ।

लुम्बिनी र कर्णालीमा सहजै गठबन्धनको सरकार
गठबन्धनलाई लुम्बिनी र कर्णालीमा भने सरकार बनाउन सहज छ । कर्णालीमा माओवादी नेता राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने देखिए पनि लुम्बिनीमा भने नयाँ सरकार बन्नेछ । लुम्बिनीमा अहिले कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । तर, नयाँ समीकरण अनुसार ८७ सिट रहेको प्रदेश सभामा एमाले (२९ सिट), माओवादी (१० सिट) र  जसपा ( तीन सिट) छ । गठबन्धनमा रहने बताएका नाउपाको चार र जनमतको तीन सिट छ । यो अवस्थामा गठबन्धनसँग ४९ सिट पुग्छ । 

लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसदको मत चाहिन्छ । लुम्बिनीमा २७ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो दल हो । यहाँ लोसपा र एकीकृत समाजवादीका तीन–तीन तथा जनमोर्चाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । माओवादी नेता एवं लुम्बिनीका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले केन्द्रको समीकरणअनुसार नै सरकार बन्ने बताए । ‘प्रदेशका सन्दर्भमा केन्द्रबाट विस्तृत कुरा आएको छैन । तर, केन्द्रको समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

यसैगरी, ४० प्रदेश सभा सदस्य रहेको कर्णालीमा माओवादी (१३ सिट) र एमाले (१० सिट)को सरकार बन्छ । सरकार बनाउन २० सिट चाहिन्छ । यहाँ कांग्रेस १४ सिटसहित पहिलो रहे पनि प्रतिपक्ष बन्ने देखिएको छ । एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रका एक–एक सांसद छन् । कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्णालीमा माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । प्रदेश सरकारका विषयमा प्रतिक्रिया दिनु हतार हुने एमालेका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गुलावजंग शाहले बताए । यहाँ माओवादी नेता राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकार छ ।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक, गर्‍यो मुख्यमन्त्रीको दाबी
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले जता समर्थन गर्‍यो, उतै सरकार बन्ने स्थिति छ । त्यही भएर अध्यक्ष रेशम चौधरीले सोमबार नै प्रधामन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ‘गठबन्धनप्रति सकारात्मक रहेको तर सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने’ सन्देश सुनाएका छन् । ‘सुदूरपश्चिममा थारू मुख्यमन्त्री भएको सबैले हेर्न चाहेका छन्, यो गठबन्धनबाटै हाम्रो मुख्यमन्त्री होस् भन्ने चाहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने ।

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाह पदमुक्त हुने भएपछि सात सिटसहित तेस्रो रहेको नाउपाले सरकारमा दाबी गरिरहेको हो । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा (एक सदस्यको निधन भएपछि हाल ५२) मा सरकार बनाउन २७ मत चाहिन्छ । तर, एमाले–माओवादीको कुल मत २० मात्र छ । सदनमा दोस्रो ठूलो दल माओवादीका सभामुखबाहेक १० र एमालेका १० सदस्य छन् । सदनको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १८ सदस्य छन् । सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेको अवस्थामा दुर्घटनामा परेर बझाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असारमा निधन भएको थियो । 

कांग्रेसका १८, नाउपाका सात र एकीकृत समाजवादीका चार सदस्य मिल्दा आवश्यक बहुमत पुग्छ । एकीकृत समाजवादी गठबन्धनतिर गए पनि कांग्रेस, नाउपा, राप्रपा र स्वतन्त्र मिल्दा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक २७ सिट पुग्छ । ४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, नाउपाले मत नदिएपछि विश्वासको मत पाउन नसकेर उनको सरकार एक महिना ढलेको थियो । 

रावलले मुख्यमन्त्रीको दाबीको सन्दर्भमा अहिले नै बोल्न हतार हुने बताए । ‘भर्खरै नयाँ गठबन्धन बनेको छ, प्रदेशका सन्दर्भमा पनि गठबन्धनमा केही सहमति होला,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्वको सन्दर्भमा हामीले अहिले नै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन ।’ माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले पनि केन्द्रको निर्णयअनुसार प्रदेशमा अगाडि बढ्ने बताए । सुदूरपश्चिममा अहिले नेपाली कांग्रेस नेता शाह नेतृत्वको सरकारमा माओवादी, नाउपा र एकीकृत समाजवादी सहभागी छन् ।

झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, पोखरामा रोहितराज पराजुली, दाङमा दीपक बोहरा, सुर्खेतमा रमेश रावल र धनगढीमा तेजराज भट्टको रिपोर्ट