- वि.सं २o८o फाल्गुण २१ सोमबार
सरकारसँग भएको सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
यसअघि पनि सरकारसित सहमति भएकै हुन् । तर, कार्यान्वयनमा समस्या आए । यसपालि मन्त्रीज्यूलाई नै साक्षी राखेर सहमति गरिएको हुनाले केही बढी नै आशावादी छौँ । तर, यो सहमति कार्यान्वयनमा आएन र हाम्रो विश्वासमाथि कुठाराघात गरियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने विकराल परिस्थितिको सरकारले सामना गर्नुपर्नेछ । मन्त्रीज्यूले बक्यौता तिर्न समस्या हुने उद्योगीहरूलाई स्टक धितो राखेर कर्जा दिन राष्ट्रबैंकले सहजीकरण गरिदिनेसमेत वचन दिनुभएकाले कसरी विश्वास नगर्नु ?
पटकपटक दुध पोखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन आइरहन्छ ?
दुध पोखेर आन्दोलन गर्नु किसानको रहर होइन, बाध्यता हो । एकातिर पशुपालनका लागि लिएको कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने दबाब हुन्छ भने अर्कातिर बिक्री भइसकेको दुधको मूल्य प्राप्त भएको हुँदैन । फेरि, सामान्य विरोध गर्दा उद्योगीले त वास्ता गर्दैनन् नै, राज्यले पनि सुनिदिँदैन । यस्तो अवस्थामा त्यसैको आक्रोशस्वरूप आफ्ना पीडा राज्यलाई सुनाउन यस्तो आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको हो ।
अर्बौं बक्यौता बाँकी रहने र दुध पोख्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्ला ?
यसका लागि दीर्घकालीन हल खोज्नुपर्छ । आन्तरिक उपभोग बढाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायी साथीहरूले पनि निर्यात गर्न सकिने गुणस्तरका चकलेटलगायत विभिन्न दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा ध्यान दिएर आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । विशेष गरी विदेशीले खोरेत नलागेका पशुको दुध खोज्ने भएकाले सरकारले केही करोड खर्च गरेरै भए पनि देशलाई खोरेतमुक्त बनाउने अभियान अघि बढाउनुपर्छ ।
