- वि.सं २o८o फाल्गुण २१ सोमबार
बिमा सेवा सुरु भएको साढे सात दशकपछि सरकारले राष्ट्रिय बिमा नीति ल्याएको छ । गत २४ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय बिमा नीति, २०८०’ स्वीकृत गरेपछि नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले यही सातादेखि यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
गत मंसिरमै मन्त्रिपरिषद्बाट नीति स्वीकृत भए पनि प्राविधिक कारणले कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक साम्भराज लामिछानेले बताए । उनका अनुसार अब बिमा नीति कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । ‘बिमा नीति कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । अब यसमै आधारित रहेर प्राधिकरणले बिमासम्बन्धी रणनीति बनाउँछ,’ उनले भने, ‘यो नीतिले बिमा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सहयोग गर्छ ।’
गत आव ०७९/८० को बजेटमा बिमा नीति ल्याउने घोषणा गरेसँगै प्राधिकरणले बनाएको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । नेपाल बैंकको लगानीमा २००४ मा नेपाल माल चलानी तथा बिमा कम्पनी (हालको नेपाल इन्स्योरेन्स) स्थापना भएको थियो । त्यसपछि ०२४ मा राष्ट्रिय बिमा संस्थान (हालको राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी) र ०२५ मा नियामक निकाय बिमा समिति (हालको नेपाल बिमा प्राधिकरण) स्थापना भएको थियो ।
बिमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक साम्भराज लामिछाने भन्छन्– गत मंसिरमै मन्त्रिपरिषद्बाट नीति स्वीकृत भए पनि प्राविधिक कारणले कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको थियो । अब कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । यसमै आधारित रहेर प्राधिकरणले बिमासम्बन्धी रणनीति बनाउँछ । यो नीतिले बिमा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सहयोग गर्छ ।
बिमामा क्षेत्रमा भएको लगानीयोग्य पुँजीलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति ल्याइएको छ । यसैगरी, बिमा सेवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गरिने नीति पनि सरकारको छ । सरकारले बिमालाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने नीति ल्याएको छ । बिमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्ने योजनासमेत सरकारले बनाएको छ ।
बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्न आवश्यकताका आधारमा बिमा प्रतिष्ठान, इन्स्टिच्युट तथा कलेजको स्थापना एवं प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले बिमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने नीति पनि ल्याएको छ ।
सरकारले बिमा क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सशक्त औजारका रूपमा विकास गर्ने नीतिसमेत ल्याएको छ । त्यसका लागि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य मापन गर्न प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (की पर्फमेन्स इन्डिकेटर) बनाई लागू गर्ने बताइएको छ । जोखिममा आधारित पुँजी लागू गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई सुदृढ तथा प्रतिस्पर्धी बनाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्षम बनाउने पनि सरकारको योजना छ । यसैगरी, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई बिमामा आबद्ध गर्न बिमा शुल्कमा छुटजस्ता विशेष सुविधा ल्याउने घोषणा पनि गरेको छ । सरकारले आवश्यकताका आधारमा थप बिमा र पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गर्ने नीति पनि ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशक समिति
बिमा नीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन गर्न अर्थमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बनाउने योजना पनि ल्याइएको छ । समितिको सदस्यमा अर्थसचिव, डेपुटी गभर्नर, प्राधिकरणका अध्यक्ष, जीवन र निर्जीवन बिमक संघका अध्यक्ष हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भने समितिको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
के छ राष्ट्रिय बिमा नीतिमा ?
