नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले एचआइभी संक्रमितका  क्षेत्रमा निःशुल्क कानुनी सेवाको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्। 

रिकभरिङ नेपाल र युएनडिपीको आयोजनामा बिहीबार आयोजित नेपालमा प्रो–वोनो सेवाबारे कानुन व्यवसायीहरू सम्मिलित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अध्यक्ष घिमिरेले प्रो–वोनो सेवा एचआइभी संक्रमितहरूको क्षेत्रमा अतिआवश्यक भएको बताएका हुन्।

सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायीको सहभागितामा भएको एकदिने कार्यक्रममा कसरी एचआइभी संक्रमितहरूको क्षेत्रमा निःशुल्क कानुनी परामर्श दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। 

अध्यक्ष घिमिरेले कानुन व्यवसायीहरूलाई सेवाको दौरानमा प्रो–वोनो सेवालाई सँगै लैजान आग्रह गरे । प्रो–वोनो सेवा विशेषगरी पैसा नभएर कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेहरूका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ। 

अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘विश्वका धेरै देशमा यो सेवा सुरु भएको छ । नेपालमा पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक भएको छ।’ कानुन व्यवसाय नेपाल बारको संस्कृतिजस्तो भएको छ। कानुन व्यवसायी सामाजिक इन्जिनियर भए पनि यसलाई निःशुल्कका रूपमा अंगाल्न थालिएको छैन। 

नेपालमा पनि बिस्तारै प्रो–वोनो सेवा गर्नेहरू संगठित हुन थालेका छन्। देशभर २१ हजार बढी कानुन व्यवसायी छन्, तर, ६५ जना कानुन व्यवसायी सरकारी अदालतमा पैसा नभएर वकिल राख्न नसकेकाहरूको पक्षमा वकालत गर्ने भन्दै सूचीकृत भएका छन्। अध्यक्ष घिमिरे अशक्त, असहायहरूका पक्षमा पनि लाग्न देशभरका कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्छन्। 

सरकारी अदालतमा एकजना वैतनिक वकिल राख्न थालिएको छ। यसरी राखिएका व्यक्तिले (प्रो–वोनो) पैसा नभएकालाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिन्छन्। अध्यक्ष घिमिरे धेरै गर्न नसके पनि सय मुद्दामा दुईवटा निःशुल्क हेर्न आग्रह गर्छन्। देशभर प्रो–वोनो सेवा दिने भनेर एक हजार कानुन व्यवसायी दर्ता भएका छन्। 

सेवा दिनेहरूको तथ्यांक राखेर बार एसोसिएसनमा पठाउन पनि घिमिरेले आग्रह गरे। कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीले यसलाई स्थानीय तहसम्म लैजान जरुरी भएको बताए।