किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने सर्तमा सरकारले आफू स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई ३० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले बढीमा एक साताभित्र डिडिसीलाई सरकारका तर्फबाट सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर किसानको बक्यौता भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने कार्य भइरहेको बताए ।
‘अर्थबाट रकम निकासा गर्ने कुरामा लगभग सहमति जुटिसकेको छ । एक–दुईवटा कागजात मिलाउनु भनेर डिडिसीलाई निर्देशन भइसकेको छ,’ सचिव पौडेलले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि डिडिसीलाई सरकारबाट तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध हुन्छ र सो पैसा किसानको बक्यौता भुक्तानीमा प्रयोग हुन्छ ।’
डिडिसीले भुक्तानी थालेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि दबाब हुने र भुक्तानी थाल्ने सरकारको विश्वास छ । डिडिसीले गोदाममा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पाउडर दुध, बटर, घिउलगायत बिक्री नभई मौज्दात रहेकाले किसानको पैसा भुक्तानी गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले देशभरका किसानको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता डिडिसीले राखेको जनाएको छ । यद्यपि, डिडिसीले भने करिब एक अर्ब रुपैयाँआसपास मात्रै बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएको छ । बक्यौताबापतको अन्य रकम पशु आहाराबापत किसानलाई वितरण गरेर मिलान गर्ने कार्य भइरहेको डिडिसीको दाबी छ ।