मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार ११:१९:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्र बैंकको सहभागितामा ठूला सहकारीमा अनुगमन सुरु

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार ११:१९:००

सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा ठूला सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ । अनुगमन गर्ने विभागको नियमित कार्य भए पनि केन्द्रीय बैंकसँग मिलेर पहिलोपटक अनुगमन सुरु गरेको विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको अनुगमन गर्ने नै भयो । राष्ट्र बैंकले भने वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ ।’

अनुगमनमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईंसहित तीनजना र विभागको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि रहेको उनले जानकारी दिए । विभाग र केन्द्रीय बैंकले सुरुवातमा नौवटा सहकारी संस्था गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, आइडियल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघमा अनुगमन गर्ने उनले बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको थियो  । 

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८० को सुझावअनुसार मन्त्रालयले केही ठूला सहकारीको अनुगमनका लागि बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंक आफूले एक्लै सहकारीको अनुगमन नगर्ने बताएपछि सहकार्य गरिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्थासहितको सहकारी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । सो विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा दिने व्यवस्था छ । तर, यसका लागि सहकारी विभागले अनुरोध गरेमा मात्रै केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्न सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।