बागमती प्रदेश सभाको अधिवेशन फागुन १५ गतेका लागि आह्वान 

फागुन १५ का लागि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष पत्राचार गर्ने निर्णय

झन्डै साढे चार महिना सञ्चालन हुन नसकेको बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन यही फागुन १५ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन १५ गतेका लागि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बहादुरसिंह लामाले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार फागुन १५ गतेका लागि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष पत्राचार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

मन्त्री लामाका अनुसार प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्नुपूर्व फागुन १३ मा सर्वदलीय बैठक बोलाउने सरकारले तयारी गरेको छ । उनले १३ गते दिउँसो सर्वदलीय बैठक बसेर संसद्को कार्यसूची तथा सत्तापक्ष र विपक्षबीचको विगतको विवाद समाधान गर्ने योजना रहेको बताए । 

सर्वदलीय बैठक सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभाका सभामुखले डाक्ने गरी संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिने मन्त्री लामाले जानकारी दिए । गत असोज २२ गते दुईवटा विधेयक पारित गरेपछि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । 

संसद्को बर्खे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको साढे चार महिना पूरा हुनै लाग्दा पनि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले माघ महिनाभित्र पनि सरकारले प्रदेश सभा बैठक नबोलाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

विश्वविद्यालयको विधान स्वीकृत
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधान स्वीकृत गरेको छ । बैठकले हेटौँडामा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ बमोजिम विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको विधान स्वीकृत गरेको मन्त्री लामाले जानकारी दिए ।

मन्त्री लामाका अनुसार बैठकले प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिएको छ । प्राप्त स्वीकृतिअनुसार प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, जग्गा, मापदण्डलगायतका विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन र कार्यप्रगति मूल्यांकनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशनसमेत दिएको छ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छात्रवृत्तिबापतको दुई करोड १० लाख रुपैयाँ थप बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बजेट निर्माणको चरणमा छुट भएकाले उक्त रकम थप दिने निर्णय गरिएको मन्त्री लामाले बताए । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत 
त्यस्तै, बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले उक्त समितिका लागि १४ जना विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । सो दरबन्दीमा कार्यरत रहने कर्मचारीको पदावधि असार मसान्तसम्म रहने र त्यसपश्चात् आवश्यकताअनुसार थप्ने वा हटाउनेबारे निर्णय हुनेछ ।

विशेष पद तोक्ने सम्बन्धमा
बैठकले विशेष पद तोक्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ अनुसार ११औँ तह (सचिव) पदमा समूह नरहने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्राविधिक कार्यालयहरूमा भने सेवा र समूह तोकेर नै कर्मचारी पठाउनुपर्ने भएकाले विशेष पद तोक्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लामाले बताए ।