द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले विस्तृत शान्ति सम्झौता र बलात्कारपीडितको सरोकारअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्न संसद्समक्ष माग गरेको छ ।

संगठनकी संयोजक देवी खड्काले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थालगायतको सहयोगको अपेक्षासमेत गरेकी छिन् । ‘पीडितले मानव भएर बाँच्नका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता र बलात्कारपीडितको सरोकारअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्न संसद्समक्ष संगठनले जोडदार माग गर्दछ ।  साथै, न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने, मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पत्रकार, समाजसेवी र आमनागरिकसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ । हामी सम्मानका साथ बाँच्न चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरेर पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनु राज्यको दायित्व भएको उनले बताएकी छिन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै, सिंगो राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नसोच्दासम्म पीडितले न त न्याय पाउँछौँ, न त जीवित छँदै मलमपट्टी,’ खड्काले भनेकी छिन् । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष, विद्रोही पक्ष र प्रतिकार समूहबाट बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका घटना भएको उनको भनाइ छ ।