Skip This
चारदलीय नयाँ सत्तागठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमै टुंग्याउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सहमतिका आधारमा टुंग्याउने निर्णय गरेको हो।
यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकका दुइटा विषय मिल्न बाँकी छन्। आइतबार चारमध्ये दुइटा विषयमा समितिले सहमति जुटाए पनि आकस्मिक रूपमा सत्तासमीकरण फेरबदल हुँदा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
'संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने,' चार दलको निर्णयमा भनिएको छ।
चार दलबीच संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ।
