महानगरभित्रका निजी अस्पतालमा अब विपन्नलक्षित नि:शुल्क उपचार

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका ठूला निजी अस्पतालमा विपन्नलक्षित नि:शुल्क उपचार सेवा लागू भएको छ । १ फागुनदेखि महानगरपालिकाले महँगा एवं ठूला निजी अस्पतालमा विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्या कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसअघि नै १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अस्पतालले अटेरी गर्दै विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गर्दै आइरहेका थिए ।

मंगलबारदेखि भने महानगरपालिकाले महानगरभित्रका महँगा अस्पतालमा पनि विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीले उपचार पाउन सक्ने गरी १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्या कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख सजिना महर्जनले यो नियम १ फागुनदेखि भइसकेको र बिरामीले उपचार सेवा लिन थालेको बताइन् । महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि महानगरबाट प्रदान गरिएको नि:शुल्क उपचार सेवाको लाभ लिन अनुरोध गरेकी छिन् । निजी अस्पतालमा विपन्न, बेवारिसे र असहाय वर्गले उपचार गर्न पाउँछन् । यसअघि केन्द्र सरकारले नै सबै अस्पताललाई १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्या छुट्याउन भने पनि निजीहरूले अटेर गर्दै आएका थिए । तर, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताललाई कडाइ गर्दै यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

महानगरको तथ्यांकअनुसार महानगरपालिकाभित्र ५० भन्दा बढी शय्या भएका अस्पताल संख्या ९३ छ भने ५० भन्दा कम शय्याका ३० अस्पताल रहेका छन् । महानगरले तयार पारेको सफ्टवेयरमा कुन अस्पतालमा कति बिरामी छन्, बिरामीको नाम, ठेगाना, फोटो, रोगको किसिमलगायत विवरण राखिएको छ । महानगरभित्रका सबै निजी अस्पतालमा सात सय शय्या नि:शुल्क हुने स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ । देशभरकै विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीले महानगरका निजी अस्पतालका निशुल्क शय्यामा उपचार गर्न पाउनेछन् । 

स्वास्थ्य संस्थाहरूले महानगरलाई मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, पोली क्लिनिकले अनलाइन प्रणालीबाट मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आइएचएमआइएस)को युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउन थालेको छ । युजर नेम र पासवर्डसँगै प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा महानगरअन्तर्गत स्वास्थ्य विभागले प्रशिक्षण दिने गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयले गत ७ साउनमा पत्र पठाउँदै स्थानीय तहको स्वास्थ्य विभाग/शाखाबाट स्वास्थ्य संस्थाको मासिक प्रतिवेदन प्रविष्ट गराउने युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । यसका लागि विभागले मंगलबार ६० वटा संस्थालाई बोलाएको थियो । जसमध्ये ४८ संस्था सहभागी भएर आफैँ प्रणाली चलाउन सक्ने भएका छन् ।

स्वास्थ्य विभागका प्रमुख सजिना महर्जनका अनुसार यसअघि स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एचएमआइएस) कार्यान्वयनमा थियो । त्यसलाई विकसित र परिष्कृत गर्दै एकीकृत प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । ‘यसरी बुझाइएको प्रतिवेदनबाट प्राप्त तथ्यांकबाट सहरमा मुख्य स्वास्थ्य समस्या र सेवा क्षमता थाहा हुनेछ । यो तथ्यका आधारमा नीति तर्जुमा र सेवा सुधारका योजना बनाउँदा वास्तविक हुनेछ,’ महर्जनले भनिन् । महानगरपालिकाले अस्पताल दर्ता तथा नवीकरणलाई पनि अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तयारी गरेको छ । लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइने नि:शुल्क उपचार प्रणालीलाई अनलाइनबाट उपलब्ध गराउने, नियमन र नियन्त्रण गर्न मिल्ने बनाइँदै छ । 

विभागकी सिनियर अनमी निरीक्षक लक्ष्मी पौडेलका अनुसार महानगरपालिकाभित्र निजी, सामुदायिक अस्पताल, पोली क्लिनिक र फार्मेसीसहित करिब तीन हजार स्वास्थ्य संस्था छन् ।