- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना र संघीयता खारेजीको मागमा आन्दोलनका लागि राप्रपा, राप्रपा नेपाल तथा अन्य राजाबादी समुहहरुबीच मोर्चाबन्दीको प्रयास अन्यौलमा परेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मोर्चाबन्दीका लागि आफ्नो सैद्धान्तिक नेतृत्व दाबी गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र मंगलबार आन्दोलन घोषणा गर्न लागेका दुर्गा प्रसाईँसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् । तर, मोर्चाबन्दीको विषयमा छलफलनै सुरु भएको छैन ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले सबै समूहले आफ्नै प्रकारले आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने र आवश्यकताअनुसार संयुक्त कार्यक्रम गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन् । सुुरुमा राप्रपा नेपालसँग समझदारी गर्ने उनको प्रयास छ तर ठोसरुपमा छलफल भइसकेको छैन ।
लिङ्देन र थापाबीच १७ माघमा सम्भावित आन्दोलनका लागि सहकार्यका बारेमा छलफल भएको थियो । ‘सुरुमा राप्रपा र राप्रपा नेपाल मिलौं भन्ने विषयमा मैले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन कुरा गरेको छु । फेरि छलफल गरौं भन्नेबाहेक ठोस सहमति भएको छैन’ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पहिला हाम्रोबीचमा समान धारणा बनाएपछि अरुसँग कुराकानी गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यसका लागि राप्रपाको पहलकदमी आवश्यक छ।’
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपा सबैलाई लिएर अघि बढ्न चाहेको बताए । ‘हिन्दु राष्ट्र, राजंस्था, संघीयता विरोधी र वित्तीय सुशासन पक्षधरलाई हामी जोड्दै जाने छौँ । राप्रपाका समूह (राप्रपा नेपाल)मात्र नभएर बाहिर रहेका यो एजेन्डामा काम गरिरहेकाहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो विचार समूहको सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा र एजेन्डा बाहकका रुपमा यसको सैद्धान्तिक नेतृत्व राप्रपाले लिने कुरा भनिरहनु पर्दैन । यस सन्दर्भमा हामी सबैसँग छलफलका लागि तयार छौँ ।’ उनले आ–आफ्नो तरिकाले आन्दोलन गर्ने र आवश्यकता अनुसार मिलेर जाने अथवा मोर्चाका रुपमा सँगै आन्दोलन गर्ने लगायतका बिषयमा छलफल गर्न राप्रपा खुला रहेको पनि बताए ।
लिङ्देन र प्रसाईँले सोमबार आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् । ‘सहकार्यको ढाँचा र एजेन्डा तय गर्न थप कुराकानी गर्छौँ’ लिङ्देनले भने । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार प्रसाईँ समूहसँग सहकार्यको ढाँचाबारे छलफल गर्न पार्टीले महामन्त्री धवल शमशेर राणा र उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङलाई जिम्मा दिएको छ ।
श्रोतका अनुसार राप्रपा, राप्रपा नेपाल, पूर्वमन्त्री केशरबहादुर बिष्ट नेतृत्वको समूह, दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको समूह, नेपाली कांग्रेस (बिपी), शिवसेना नेपाल, विश्व हिन्दु महासंघ अन्तराष्ट्रिय, शाही युवा शक्ति लगायतका समूहबीच मोर्चाबन्दीका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि चासो राख्दै आएका छन् । तर, पूर्व राजा ज्ञानेन्दलार्ई प्रत्यक्ष राजनीतिमा तानेर विवादमा ल्याउन नहुने राप्रपा नेताहरुको धारणा छ।
पूर्व तयारी प्रभावित, अर्को तयारी
माघभरि मेची महाकाली जागरण यात्रा र फागुन पहिलो साता काठमाडौंबाट आन्दोलन घोषणा गर्ने राप्रपाको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ देखि ३ पुसमा केन्द्रीय समितिको बैठकले पूर्व र पश्चिमबाट नारायणीमा कार्यकर्ता र शुभेच्छुक जम्मा गरेर काठमाडौं ल्याउने र उनीहरुलाई घर नफर्काएर आन्दोलन गर्ने राप्रपाको निर्णय थियो । जागरण यात्राअघि सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएर फागुन पहिलो साताबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय पछि धकेलिएको छ ।
राप्रपाले सरकारलाई बुझाउने मागपत्रलाई अन्तिम रुप दिन अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय आन्दोलन मूल समितिको बैठक बुधबार बस्दैछ । ‘हामी आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउँदैछौँ’ राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राप्रपा सबैलाई लिएर अघि बढ्न चाहन्छ । हिन्दु राष्ट्र, राजंस्था, संघीयता विरोधी र वित्तिय सुशासन पक्षधरलाई हामी जोड्दै जाने छौँ । राप्रपाका समूह (राप्रपा नेपाल)मात्र नभएर बाहिर रहेका यो एजेन्डामा काम गरिरहेकाहरुसँग सहकार्य गर्छौँ ।’
राप्रपाले बुधबार अन्तिम रुप दिने मागपत्र सामान्य ज्ञापनपत्रजस्तो नहुने एकजना पदाधिकारीले बताए । ‘२०५२ सालमा तत्कालिन माओबादीले देउवा सरकारलाई बुझाएको मागपत्र जस्तै हामी तयार गर्दैछौँ । त्यही मागपत्रका आधारमा हामी हामी मेची महाकाली जागरण अभियानदेखि आन्दोलन गर्छौँ’ ती पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अध्यक्षको नेतृत्वमा यो बिषय टुंग्याएर अघि बढ्छौँ ।’
कोशी प्रदेशको सभामुखमा २४ पुसमा राप्रपाका अम्बर बहादुर बिष्ट सर्वसम्मतरुपमा निर्वाचित भएपछि राप्रपामा उत्पन्न विवादले आन्दोलनका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । प्रदेश खारेजीको आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेपछि प्रदेशको सभामुखमा निर्वाचित हुनु पार्टी निर्णयविपरीत भएको भन्दै उनलाई सभामुखबाट फिर्ता बोलाउन पार्टी निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले निर्देशन दिएका थिए । निर्देशन समिति केन्द्रिय समितिभन्दा माथि नरहेको र यो सुझाब समितिको हैसियतमा भएको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले सभामुख बिष्टका बारेमा लोहनीको निर्देश्न मान्य नहुने भनेपछि पार्टीमा अन्तरविरोध गहिरिएको थियो ।
‘कोशी प्रदेशको प्रकरणले पार्टीमा जुंगाको लडाईं सुरु भएपछि आन्दोलनमा जाने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन’ राप्रपाका एक पुराना नेताले भने, ‘बाग्मतीमा पार्टीका सभामुख छन्, लुम्बिनीमा उपस्रभामुख छन्, कोशीमा सभामुख थपिएर के फरक पथ्र्यो ? साथीहरुको हठले गर्दा पार्टीलाई अप्ठेरो भयो ।’ त्यसयता पार्टीको कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठक बस्न सकेन भने जागरण यात्रा स्थगित भयो ।
राप्रपामा दुई धार
राप्रपामा आन्दोलनबारे दुईथरि मत छन् । अध्यक्ष लिङ्देन अहिलेनै निर्णायक आन्दोलनमा होइन चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । तर, पार्टीमा नेता डा लोहनी,वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणा भने निर्णायक आन्दोलनका पक्षमा छन् ।
‘चुनाव लडेर हामीले पाएको जनादेशको कदर गर्छौँ । काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै हामीले पाँच जना प्रदेश सभा सदस्य जितेका छौं । आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा, यसले निर्णायक स्वरुप लिँदै जाँदा हामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट फिर्ता हुनलगायतका निर्णय लिन तयार छौँ’ लिङ्देनले भने । उनी निकटस्थ नेताहरुका अनुसार घरेलु राजनीतिक शक्ति एमाले, कांग्रेसलगायतसँग सम्बन्ध कायम गर्दै भूराजनीतिक स्थितिको मूल्यांकन गरेर चरणबद्ध आन्दोलनको पक्षमा लिङ्देन छन् । ‘अहिले निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ भन्नु नराम्रो त होइन तर काठमाडौंमा दशौं लाख उत्रे पनि भूराजनीतिक परिस्थिति अनुकुल नभएसम्म हामीले भनेजस्तो हुँदैन’ उनी निकटस्थ एक नेताले भने, ‘राजनीति नबुझेका उग्र राजावादी समूहहरुसँग हौसिएर आन्दोलन हुनेवाला छैन ।’ अध्यक्ष लिङ्देनले यो संसदको कार्यकालभरि मन्त्री नबन्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
मोर्चाबन्दीको अन्यौलमा
राप्रपाले आन्दोलनका लागि अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा मूल समिति र महामन्त्री डा धवल शमशेर राणाको नेतृत्वमा जनआन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको छ । मूल समितिको २५ माघको बैठकमा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक राणाले राणाले मुद्दा मिल्ने समूहहरुसँग मोर्चा बनाउने प्रस्ताब गरे । तर, परिचालन समितिका सदस्यहरु राजेन्द गुरुङ्, राजेश गिरी, भरत पाठकलगायतले असहमति जनाएका थिए । ‘शुरुमा हामी आन्दोलन शुरु गरौं, त्यसमा सबैलाई जोडौँ भन्ने सबैको जोड थियो’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
लिङ्देनले संसद बाहिरका समूहहरु मोर्चा बनाएर राप्रपासँग आउने कि राप्रपासहितको मोर्चा बनाउने भन्नेमा स्पष्ट हुपर्नेमा जोड दिँदै आएको राप्रपा नेताहरु बताउँछन् । ‘हाम्रा नेता डा लोहनी, रविन्द्रजीहरु भुईँमा बस्ने, २० जना मानिसहरु रहेको समूहका अध्यक्षहरु मोर्चाको नेताका रुपमा मंचमा बस्ने ? आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि एउटा समूहले मोर्चा छाड्यो भने सन्देश जान्छ ?’ लिङ्देनले नेताहरुसित भन्दै आएको एक नेताले बताए, ‘पार्टीलाई सदन र सडक दुबै अबसर रहेकोले दुबै मोर्चालाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने अध्यक्षको मत छ । यसमा कसैको विरोध छैन।’
यसबीचमा राप्रपा प्रबक्ताहरु मोहन श्रेष्ठ, सगुन, गोपाल दाहाल र भक्ति सिटौला तथा सह महान्त्री प्रकाश रिमाल, धन व बुढा, श्याम ब शाही, सहायक महामंत्री बिजय खड्का, रमानन्द न्यौपानेले बरिष्ठ नेताहरुसँग छलफल गरेर पार्टीको गतिरोध हटाउन पहल गरेका थिए । नेताहरु प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणा, बुद्धिमान तामाङ,, बिक्रम पाण्डे, मुकुन्द श्याम गिरी, धबल शमशेर राणालाई उनीहरुले भेटेका थिए ।
‘पार्टीमा उत्पन्न गतिरोधलाई प्रतिस्ठाको बिषय नबनाउँ, बिगतको तीतो अनुभव नदोहोर्याउ, पार्टीको भाग्य र भविश्य खेलवाड नगरौँ, जिम्मेवार पहलकदमी लिनुहोस् भन्यौं’ प्रबक्ता श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरुले सकारात्मकरुपमा लिनुभयो । पार्टीमा ठूलो बिबाद अब छैन ।’
