- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक प्रकृतिका कार्य गर्दै आएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आधाभन्दा बढी उजुरी तामेलीमा राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा केन्द्रले ९३७ उजुरीमाथि छानबिन गर्दा ४९५ लाई तामेलीमा लगेको हो ।
गत आवमा सम्पादित कार्यहरूको वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रका सचिव रामआधार साहले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा परेका सात सय र अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २३७ सहित ९३७ उजुरीमाथि केन्द्रले छानबिन गरेको थियो । त्यसमध्ये ६६७ उजुरी गत आवमै फस्र्योट गरेको देखिएको छ ।
फस्र्योट भएकामध्ये ५९ उजुरीको छानबिन गरेर थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ११३ उजुरीउपर सुझाव, निर्देशन, सतर्क र ध्यानाकर्षण गराइएको केन्द्रले जनाएको छ । फस्र्योट गरिएकामध्ये ४९५ उजुरी तामेलीमा लाने निर्णय गरेको हो । कसुर प्रमाणित हुन नसकेका कारण तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको केन्द्रको दाबी छ । तर, परेका आधाभन्दा बढी उजुरी तामेलीमा लैजाने निर्णय गर्नुले सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धान तथा छानबिन पद्धति र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्थ भन्छन् –उजुरीमा उल्लेख भएबमोजिमका विषय पुष्टि हुन नसकेको र प्रमाण नपुगेकाको हकमा धेरै प्रक्रिया पूरा गरेर तामेलीमा गएको हो । बेनामी, तथ्य र प्रमाणले नपुग्ने, हेर्दै जाँदा उजुरीमा उल्लेख भएअनुसारका विषय नभेटिएपछि केन्द्रले तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्छ ।
केन्द्रको प्रमुख कार्यको रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक गतिविधि गर्नु रहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुझाव वा निर्देशन दिने, सतर्क गराउने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने, सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्नेलगायतका कार्यहरूको व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्र र कार्यमा केन्द्रको कार्यसम्पादन कमजोर देखिँदै आएको छ । केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्थ भने तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नभएका उजुरी तामेलीमा गएको बताउँछन् ।
सामान्य गतिविधिमै बढी ध्यान
केन्द्रले भ्रष्टाचार हुन लागेका ठाउँमा रोक्ने गरी सतर्क गराउनुपर्ने मूल दायित्वभन्दा सामान्य गतिविधिमै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । गत वर्ष केन्द्रले पर्वत, डोल्पा, दाङ, ताप्लेजुङ, बारा, बैतडी र रामेछाप गरी ७ जिल्लामा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण ः हाम्रो साझा दायित्व’ विषयक जिल्लास्तरीय सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको थियो । २१ स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सहभागितामा सदाचार शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पनि केन्द्रले सम्पन्न गरेको छ ।
गत आवमा १९ जिल्लाका २९५ कार्यालयमा ‘नागरिक बडापत्र’ कार्यान्वयन अनुगमन गरी देखिएका कमजोरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको र ३०५ कार्यालयमा समय पालनासम्बन्धी अनुगमन गरी एक हजार २९२ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २०५ गरी जम्मा एक हजार ४९७ जना कर्मचारीलाई कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका र अन्य आयोजनातर्फ २४ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्य पनि केन्द्रले सम्पन्न गरेको छ । प्राविधिक परीक्षणका लागि अन्य निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएकोमा दोस्रो पुल सुधार तथा सम्भार आयोजनातर्फ ४४ वटा गरी जम्मा ६८ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न विविध क्षेत्रका २१ इन्जिनियरलाई २१ दिने प्राविधिक परीक्षक तालिमसमेत प्रदान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । प्राविधिक परीक्षणको क्रममा पाइएका अपरिपालना (ननकम्प्लायन्स) प्रतिवेदनहरूलाई सरोकारवालाकै उपस्थितिमा केन्द्रमा प्रस्तुतीकरण गरी त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिइएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रमा हाल प्रहरीसहित ८८ कर्मचारी कार्यरत छन् । सतर्कता प्रहरीतर्फ २४ दरबन्दी रहेकोमा १५ पद र निजामतीतर्फ ९६ दरबन्दीमध्ये ७३ मात्र पदपूर्ति छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्ने कार्यका लागि केन्द्रले सरकारलाई १८ बुँदामा सुझाव दिएको छ । त्यसमा अनुचित कार्य हेर्न पाउनुपर्ने माग केन्द्रले गरेको छ । दुरुपयोग भएपछि यसअघि अख्तियारले पाएको अनुचित कार्यसम्बन्धी अधिकार खोसिएको थियो । विद्यमान संविधानले अनुचित कार्यको व्याख्या गरे पनि यससम्बन्धी अधिकार कुनै पनि निकायलाई प्रदान गरेको छैन ।
