प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अध्यागमन र भिजिट भिसा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 

‘विश्वव्यापी प्रचलनलाई ध्यान दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अध्यागमन कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन भनेका छौँ,’ उनले भने । समितिले अध्यागमन सम्बन्धमा रहेको विद्यमान ऐन, नियममा समयानुसार परिमार्जन गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत ठाउँमा अध्यागमनलाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक पहल गर्न गृहलाई भनेको छ ।

रामहरि खतिवडा, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
विश्वव्यापी प्रचलनलाई ध्यान दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अध्यागमन कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन भनेका छौँ, त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा देखिएको अपुग जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएका छौँ 

त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा देखिएको अपुग जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ । भिजिट भिसालगायत नाममा भइरहेको मानव तस्करी तथा भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलगायत विभिन्न स्थानमा ध्यान गर्न नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भिक्षुलाई श्रम भिसा दिनुभन्दा ऐन, नियममा परिमार्जन गरी अन्य व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । 

खुला सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति समयानुकूल परिमार्जन गर्न र सीमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

समिति बैठकमा सांसदहरूले अध्यागमनबाट आवतजावत सहज बनाउनुपर्ने, भारतसँगको खुला सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, रोहिंग्या शरणार्थी प्रवेशमा निगरानी गर्नुपर्ने, ऐन नै परिमार्जन गरेर जानुपर्ने, व्यावहारिक र कानुनी रूपमा सुधार गर्नुपर्ने, अध्यागमनमा अत्याधुनिक मेसिनहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई विवेक प्रयोग गर्न दिन नहुने, समयमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, बलियो समन्वय हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने, सीमा व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने, ओभरस्टे व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सेटिङमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई मानवीय आचरणको तालिम दिनुपर्ने विषय राखेका थिए । 

गृहमन्त्रीको जवाफ : एयरपोर्ट कुटपिट प्रकरणमा दुवै पक्षलाई कारबाही
समितिमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा निजामती कर्मचारी र प्रहरी कर्मचारीबीच भएको अवाञ्छित द्वन्द्वको घटना अत्यन्त दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै संलग्न दुवै पक्षलाई कारबाही गरिएको समितिलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार यो घटनाको मुख्य दोषी अध्यागमन कर्मचारी नै हो । पछिल्लो समय प्रहरीले अध्यागमनमा देखिएको भिजिट भिसाको सेटिङ अन्त्य गर्न चरणबद्ध छानबिन गरिरहेको थियो । त्यसक्रममा फर्जी कागजात बनाउने कन्सलटेन्सी सञ्चालकदेखि त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमन अधिकृतसम्म पक्राउ परे । त्यसैको प्रक्रियास्वरूप यो घटना भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सुशासनको अभियानअन्तर्गत अध्यागमनको समस्या देखा परिसकेपछि त्यसमा सुधारको अभियान अगाडि बढाउन त्यसमा कारबाही अघि बढिरहेको र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट अनुसन्धान भएर परिसरबाट अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको पृष्ठभूमिका त्यो घटना भयो,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले घटना हुनुको दोस्रो कारण विमानस्थलभित्रको भौतिक संरचनाको सीमितता र समन्वयको अभाव देखाए । ‘त्यहाँ केही भौतिक पक्ष छन्, अध्यागमनको कर्मचारी कुनै कारणले बाहिर निस्किनलाई प्रवेशका लागि फेरि उनीहरू त्यही अराइभलको ठाउँमा आउनुपर्छ । जब कि डिपार्चरमा बसेका अध्यागमन अधिकृतलाई हामीले अराइभलको क्षेत्रतिर इन्ट्री गर्न नदिनुपर्ने हो । तर, हाम्रो भौतिक संरचनागत परिस्थितिले त्यतैबाट जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा हरेकपटक जाँदा चेकिङमा पर्ने, उपसचिव, अधिकृतहरू थिए । हरेकपटक जाँदा भएपछि मनोवैज्ञानिक असर पर्‍यो । तर, त्यसका बाबजुद सीधैभन्दा व्यावसायिक आचरण भएन । त्यो घटना भयो । पृष्ठभूमिमा अन्य कुराहरू पनि छन् । त्यसले पनि उत्प्रेरित गर्‍यो होला,’ उनले भने । मन्त्री श्रेष्ठले बर्दीमा भएको प्रहरीले पनि संयमता नअपनाउँदा घटना भएको भन्दै कमजोरी गर्ने असइलाई निलम्बन गर्ने र दुइटा प्रहरीलाई पनि विभागीय कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । कर्मचारीतर्फ पनि विभागीय कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए । 

अध्यागमनमा देखिएका समस्या सुधार्न सिस्टम अपग्रेड गर्ने, यसका लागि अटोमेसनमा गइसकेको, भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा गरिएको, इ–भिसा लागू गर्न खोजेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी केही महिनामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जाँच तथा अध्यागमन प्रणाली बनाउन लागेको बताए । सुधारअन्तर्गत अब कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएर मात्र पठाउने, कर्मचारी दोहोर्‍याएर नपठाउने, दोहोरिएकालाई ३० जना पनि फिर्ता गरिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिले अध्यागमनमा अभाव भएको र जाने नयाँ कर्मचारी नै नपाएको बाध्यता पनि उनले सुनाए । गृहसचिव दिनेश भट्टराईले एयरपोर्टको घटना गृहमातहतका दुई निकायबीचको असमझदारीले भएको बताए । 

सीमा व्यवस्थापन जरुरी 
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्ने कुरा व्यावहारिक नभएको, तर व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने बताए । भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा नेपालमा धेरै समयदेखि बहस हुँदै आएको, तर जो बहस गरेर सरकारमा बसेपछि त्यसप्रकारको निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति भएको र उपयुक्त नठानेको उनको भनाइ थियो । ‘भन्न त हामीले कति वेला के–के भनेका हौँला । तर, सरकारमा बसेको हिसाबले म भन्छु– नेपाल र भारतको जो खुला सिमाना छ, त्यसलाई अन्त्य गरेर अहिले नै बोर्डर क्लोज गरिँदै छ भन्न सक्ने स्थितिमा म छैन । म गर्ने कुरा नै भन्छु । तर, खुला सीमा व्यवस्थापनमा भने सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने । सीमा व्यवस्थापनका लागि कुटनीतिक तहबाट संवाद गरेर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चेकप्वाइन्टहरू व्यवस्थित गर्ने, आउने–जानेको दर्ता गर्ने, भारतीय प्रशासनले नेपालीको परिचयपत्र मागे, नेपालले पनि भारतीयको परिचयपत्र हेर्नुपर्ने भन्दै उनले दुवै देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि कूटनीतिक तहबाट हल गरेर जानुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको र छिमेकीसँग वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताए । 

बैठकमा सांसदहरूले नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढेको, सीमाको दुरुपयोग भएको जिकिर गर्दै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । केहीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘भारत र चीनसँग जोडिएका धेरै सीमा व्यवस्थित छैन, सीमा व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्ने ऐन पनि छैन, त्यसैले समस्या आइरहेका छन् । ऐन बनाउन अति जरूरी छ, त्यसपछि अरू कुरामा जानुपर्छ । पहिला नीतिमा ध्यान दिऊँ ।’

सीमा व्यवस्थापनको सवालमा कालापानी र सुस्ताको विवादले भारतसँग स्टिप म्यापमा हस्ताक्षर हुन नसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले संयन्त्रमार्फत अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिरहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारको छ । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । यसमा ध्यान दिन्छौँ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा नेपाली सेनाको मात्रै होइन । सेना मुख्य हो, तर समग्रतामा व्यापक हुन्छ,’ उनले भने । 

‘सेटिङविरुद्ध धावा बोलेको छु, सुधार गरेरै छाड्छु’
मन्त्री श्रेष्ठले भिजिट भिसा निर्देशिकाले दुःख दिएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सरलीकृत गरिएको बताए । ‘जनताले दुःख पाउने, सेटिङको शोषणमा पर्ने भएकाले परिमार्जन गरेका छौँ । यसले कागजात पैदा गर्ने बागबजार (म्यानपावर एजेन्सी, अध्यागमनको कर्मचारी, प्रहरी वा एयरलाइन्स, दलाल) अनुसन्धानमा आइसक्यो,’ उनले भने, ‘यही त धावा बोलेको हो अहिले । यही त सिध्याउन खोजेको हो अहिले । एक दिनमा एक करोड बुझाएको, एउटा खातामा कति दलालहरूको पैसा भन्नेसमेत देखिइसक्यो । त्यसमा त धावा बोलियो, कतिपय मुद्दामा छन्, कतिपय थुनामा छन्, कतिपय फरार छन्, दलालहरू पक्राउ परे, ट्राभल एजेन्सी, अध्यागमनको कर्मचारी, प्रहरी पक्राउ परे, गर्नेजति सबै गरिएको छ ।’ 

सरकारी कर्मचारी दोषी फेला परेको र केही फरार रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले कसैलाई नछोड्ने बताए । अध्यागमन राष्ट्रिय सुरक्षा, पहिचान, प्रतिष्ठाका साथै सभ्यता र संस्कृतिको प्रतिक तथा अर्थतन्त्र र पर्यटनसँग पनि जोडिएको भन्दै सुधार गरिछाड्ने उनको भनाइ थियो । 

अरुण चौधरी प्रकरणमा अदालतसँग असन्तुष्टि 
गृहमन्त्री श्रेष्ठले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीको मुद्दामा अदालतले दिएको आदेशमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यो प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई दुई दिनमै छोडेको, फुटवेयर कम्पनीबाट जोडिएका विनोद चौधरीको बयान नलिएको विषय उठाएका थिए । जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारका साथै राज्यका अरू अंग रहेको र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तबमोजिम चलिरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । ‘कतिपय कुरा अदालतले गरेको निर्णयले गर्दा हामीले गरेको ठीक थियो, अदालतले बर्बाद गरिदियो भनेर हामी नै अनुभूति गरिरहेका छौँ । तर, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नुबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प हुँदैन,’ उनले भने । 

तर, न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा केही प्रश्न उठेको उनले बताए । ‘हामीले म्याद माग्यौँ, अदालतले दुई दिन मात्रै दियो, अझ दुई दिनभित्रै अनुसन्धान सकेर छोड भन्यो । यो अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन,’ उनले भने, ‘म्याद दिने कुरा थियो, मुद्दाको फैसला त होइन । तर, म्याद दिने सन्दर्भमा घण्टौँ बहस गरेको इतिहास नेपालमा छैन । फेरि म्याद दिने सन्दर्भमा यत्रो रोजगार दिने कामदारहरूको अभिभावक भन्या छ, यो अदालतले नै सोच्ने कुरा हो । सायद अदालतको सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्लान्, सोच्लान् भन्ने चाहन्छौँ । तर, अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्छाैँ,’ उनले भने । अदालतले अहिले पुर्पक्षमा नराख्ने भनेर छोडेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले तर यो मुद्दा अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे ।