मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

चार वर्षअघि नेपालले ठेक्का रद्द गरेको भारतीय कम्पनी ‘फास्ट ट्रयाक’मा

भारतमा कालोसूचीमा परेको र बदनाम रहेको भन्दै चार वर्षअघि नेपाल सरकारले ठेक्का रद्द गरेको एउटा कम्पनी काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को प्याकेज ८ ‘ख’मा प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको पाइएको छ । यसअघि कम्पनीको छनोटमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले सेनामा उजुरी दिइसकेका छन् । भारतको नेसनल हाइवे एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन लिमिटेडले केएमसीलाई नकारात्मक सूची (ब्ल्याक लिस्ट)मा राखेको छ । 

भारतीय कम्पनीलाई चार वर्षअघि दिन लागेको ठेक्का भारत सरकारको अनुरोधमा सरकारले रद्द गरेको तथ्य फेला परेको छ । तर, प्याकेज ८ ‘ख’को बोलपत्रमा यो कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा सेनाले छनोट गरेको छ । छनोट गर्ने सेनाको निर्णय विवादित छ ।

लामो समयदेखि भारतमा कालोसूचीमा परेको केएमसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सन् ०१९ मा भालुबाङ–बागदला–भीमगिट्टे सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको थियो । तर, कम्पनी कालोसूचीमा परेको र भारतमा बदनामभएको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न भारत सरकारका तर्फबाट लिखित चिठी पठाइएपछि सरकारले रद्द गरेको थियो । 

फास्ट ट्रयाकको प्याकेज ८ ‘ख’को प्राविधिक मूल्यांकनमा चौतर्फी विवाद आएपछि सेनाले पछिल्लो लेखापरीक्षणसहित कम्पनीको सबै सक्कल कागजात पेस गर्न केएमसीलाई चिठी पठाएको छ । ‘इ–बिडिङ भएको हुनाले अहिलेसम्म प्राप्त इलेक्ट्रोनिक भर्सनका फाइल अध्ययन गरेका छौँ । अब सक्कल कागजात हेर्छौँ । त्यसपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गर्छौँ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सक्कल कागजात अध्ययन गर्ने र त्यसलाई भेरिफाई गर्ने कार्य सकिएपछि मात्रै ठेक्कासम्बन्धी आवश्यक निर्णय हुन्छ । अहिले अध्ययनका क्रममा छौँ ।’ 

भारतको तेस्रो किस्ताको सहुुलियत ऋणमा भालुबाङ–बागदला–भीमगिट्टे सडक विगतमा स्तरोन्नति भएको थियो । यसको ठेक्कामा चार वर्षअघि समावेश भएर छनोटमा परिसकेको केएमसी भारतको कालो सूचीमा परेको जानकारी भारतीय निकायले दिएपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरेको थियो । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त कागजातअनुसार भारतीय राजदूतावासले २१ अक्टोबर २०१९ मा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको चिठीमा केएमसीलाई भारत सरकारको सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायले ननपर्फर्मिङ एसेटका रूपमा कालोसूचीमा राखेको उल्लेख गर्दै उसलाई हटाएर अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिन वा पुनः टेन्डर दिन आह्वान गरेको थियो । भारतको एक्जिम बैंकले १० जुन ०१९ मा पनि सोही प्रकृतिको चिठी पठाएको थियो । 

दुवै चिठीलाई उद्धृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयले २७ जुलाई ०२० मा एक्जिम बैंकलाई लेखेको चिठीमा ठेक्का रद्द गरेको जानकारी दिएको थियो । फास्ट ट्रयाकको प्याकेज ८ ‘ख’मा केएमसीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा सेनाले छनोट गरेपछि प्रतिस्पर्धी कम्पनीले सेनामा उजुरी दिइसकेका छन् । यसबारे भारत सरकारका सम्बद्ध निकायले पनि रक्षा मन्त्रालयमा चासो राखेका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पनि यसबारे उजुरी परेपछि समितिले रक्षा मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको छ । 

केएमसी लिमिटेड भारतको आन्ध्र प्रदेशमा दर्ता भएको हो । यो आर्थिक रूपमा बदनाम र टाट पल्टेको हो भने भारतमा नकारात्मक सूचीमा परेको तथा २०२२ भन्दा पछि उसको लेखापरीक्षणसमेत नभएको भन्दै सेनामा उजुरी परेको छ । भारतको सरकारी कम्पनी आरभिएनएल–एबिएल जेभीले सेनालाई विस्तृत विवरणसहित केएमसीका विषयमा उजुरी दिएपछि सेनाले त्यसमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँको खण्ड ८ ‘ख’मा एउटा चिनियाँ र दुई भारतीय कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव सेनाले पास गरेको थियो ।