- वि.सं २o८o माघ २७ शनिबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रूपान्तरणमा बाधक भएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो बताएका हुन् ।
बजेट प्रणाली परम्परागत भएकै कारण सरकारले त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने दिशामा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए । हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रूपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरूपका रूपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको पनि जानकारी दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नेमा उनको भनाइ थियो । नीति, कार्यक्रम र बजेटको नीति, ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरिएको उनले बताए ।
‘सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेर मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसपटक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय बहसको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैका सुझाव संकेन्द्रित गर्छौँ । नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसद्मा पढ्नुहुन्छ ।’
कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी बढायो भने अर्थतन्त्रका धेरै समस्या सम्बोधन हुने भएकाले यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए । कार्यक्रममा विज्ञहरूले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच कसरी पुर्याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
