मुख्यमन्त्रीहरूको चासोलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरौँ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।  

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य’सँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा उनले भने, ‘संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्।’

मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।  

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई गम्भीर रूपमा लिँदै संघीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। 

कोरला नाका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै उनले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक छिटो निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। 

मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए। मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘संघ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरौँ, तराई–मधेशमा उत्पादकत्व बढाऔँ।’ 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री  राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी समस्या समाधानमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको लिनुभएको पहलको सराहना गर्दै सोहीस्तरमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने बताए। उनले संघीयता लागू गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रीकृत मानसिकता मूल रूपमा जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे। 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला। तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन।’ 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएको सक्रियतालाई संघीय मन्त्रीहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताए। 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।