मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

विद्यालय शिक्षा विधेयक : विद्यालयलाई कुन मोडलमा  लैजाने भन्नेमा विवाद

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षालाई कुन मोडलमा लैजाने भन्ने प्रावधानबारे विवाद सुरु भएको छ । अबको कानुनमा विद्यालय शिक्षालाई वर्तमान अवस्थामै सञ्चालन भइरहेको जस्तो बनाउने वा फरक बनाउने भन्नेबारे सांसद र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले फरक–फरक धारणा राख्न थालेका छन् । 

कुन मोडलमा जाने भन्ने जटिलता छ : भानुभक्त जोशी, सभापति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ, सबैभन्दा जटिल त विद्यालयलाई कुन मोडलमा लैजाने भन्ने देखिन्छ । यदि सरकारले मात्रै चलाउने हो भने लगानी धेरै लाग्छ । निजी क्षेत्रलाई बढी अधिकार दिने हो भने अहिलेभन्दा पनि बढी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा बिग्रन्छ ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने विद्यालय तहमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढी छ । समितिका सभापति भानुभक्त जोशीका अनुसार हाल कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब लगानी गरेका छन् । सरकारको लगानी १० अर्बहाराहारी छ । अब बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनमा सरकारी विद्यालयलाई बलियो बनाउने गरी नीति तय गरिने सभापति जोशीको भनाइ छ । तर, यसो गर्दा सरकारले विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

‘विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ, सबैभन्दा मुख्य कुरा त विद्यालयलाई कुन मोडलमा लैजाने भन्ने विषय जटिल देखिन्छ, यदि सरकारले मात्रै चलाउने हो भने लगानी धेरै लाग्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई बढी अधिकार दिने हो भने अहिलेभन्दा पनि बढी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा बिग्रन्छ ।’ उनका अनुसार ऐनमा सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रावधान गर्न लगानीको हिसाबले कठिन हुने बताए । ऐन बनाउने, तर सरकारले पछि लगानी गर्न सकेन भने ऐन बन्नुको कुनै अर्थ नरहने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले समितिलाई यस सम्बन्धमा बढी सोचविचार गर्न अनुरोध पनि गरेको छ । 

विधेयकमा शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि बढी पेचिलो बनेको छ । यदि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने गरी कानुनी प्रावधान तय गर्ने हो भने कक्षा १२ सम्म झन्डै दुई लाख शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस व्यवस्थापनमा सरकारको अर्बौँ बजेट खर्च हुन्छ । तर, ऐनमा मात्रै व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा थप समस्या हुने भन्दै समितिमा सांसदहरूले फरक–फरक मत राख्ने गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकले निजीको अधिकार खुम्च्याउन नहुने माग राखेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो पार्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा समेट्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यदि कक्षा १२ सम्म सरकारले पूर्ण रूपमा निःशुल्क पठनपाठन सञ्चालन गर्ने हो भने खर्बौँ लगानी गर्नुपर्छ । तर, यस प्रकारको व्यवस्था गर्दाबित्तिकै निजी विद्यालयले विरोध गर्न थाल्छन् । त्यसकारण यसमा दुवै पक्षलाई समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको समितिका सभापति जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालय तहमा अस्थायी, राहत, करारलगायत गरी करिब २१ प्रकारका शिक्षक छन् । 

समितिमा विधेयकको चाप 
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अहिले विधेयकको चाप छ । फरक–फरक किसिमका कानुन निर्माणका लागि विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिले सबै विधेयकमा पालैपालो छलफल गर्दै आइरहेको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने गरी सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सुरक्षण मुद्रण विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल समितिमा छलफलका क्रममा छन् । यी विधेयकमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक विद्यालय र उच्च शिक्षा विधेयक रहेको समितिले जनाएको छ । यसबाहेक गेटा मेडिकल कलेज विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट समितिमा आउने तयारीमा छ । विधेयकको चाप धेरै भएकाले सबै विधेयकमा पालैपालो छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको समितिले जनाएको छ ।