मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु

बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याउने र पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

- सभामुख र उपभामुखको अनुपस्थितमा बैठकको अध्यक्षता गर्न दलीय आधारमा सात सांसद मनोनीत 
- विद्युतीय हाजिरीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि सांसदले पुस्तिकामै गरे हाजिर 
- दुवै सभामा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन गठित आयोगको म्याद असार मसान्तसम्म थप्ने गरी जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र प्रिबजेट छलफल हिउँदे अधिवेशनमा सार्न जारी भएको अध्यादेश प्रस्तुत 
- प्रतिनिधिसभामा २७२ सांसद उपस्थित, ५५ जना अनुपस्थित 
- अधिवेशनको पहिलो बैठकमै दुईवटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता  

संघीय संसद्को सोमबार सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याउने र पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । एक वर्षमा सदनले धेरै कानुन बनाउन नसकेकाले सरकार र सदन दुवै दबाबमा छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्रो वातावरणमा विधेयक अधिवेशन सुरु भएको उल्लेख गर्दै बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याउने र पारित गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो । बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याउने र पारित गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर राम्रो वातावरणमा सुरु भएको छ । अब अगाडि बढ्छौँ,’ बैठक सकिएपछि संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

अधिवेशनको शुभारम्भमा सभामुख देवराज घिमिरेले चालू अधिवेशनमा मुलुकलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने प्रण गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘राष्ट्रका साझा मुद्दाहरूमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको एकतालाई निरन्तरता दिनैपर्दछ,’ उनले आफ्नो सम्बोधनमा भने, ‘जनताको प्रतिक्रिया र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै आगामी अधिवेशन नतिजामुखी हुने विश्वास छ ।

संसदीय गतिविधि समयबद्ध सञ्चालनका लागि कार्यतालिका लागू गर्ने र विगतमा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका टिप्पणीसमेतलाई ध्यानमा राखेर यसै अधिवेशनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न लागेको उनले बताए । 

क्यालेन्डरसहित सुरु भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले बैठकको अध्यक्षता गर्न दलीय आधारमा सातजना सांसदलाई मनोनीत गरेको छ । सोमबार अपराह्न चार बजे बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम १० बमोजिम ईश्वरीदेवी न्यौपाने, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रतीक्षा तिवारी, विमला सुवेदी, बुद्धिमान तामाङ, रामकृष्ण यादवलाई मनोनयन गरेका हुन् । सभामुख तथा उपभामुखको अनुपस्थितमा मनोनीत सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्छन् ।

यसैगरी, सभा तथा समितिका कामकारबाहीका सम्बन्धमा देखापरेका प्रक्रियागतलगायतका अन्य कमीकमजोरी पहिचान गरी नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको मस्यौदा समितिको ‘राष्ट्रिय नियमावली, ०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन ०८०’ पेस भएको छ । दुवै सभामा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन गठित आयोगको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप्ने गरी जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र प्रिबजेट छलफल हिउँदे अधिवेशनमा सार्ने गरी जारी भएको अध्यादेश प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभामा दलका नेताले सम्बोधन गर्दा प्रतिनिधिसभामा २४ माघको बैठकमा शीर्ष नेताले बोल्ने तय भएको छ । 

देउवा र ओली अनुपस्थित 
पहिलो दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि अनुपस्थित रहे । देउवा छोरा जयवीरको बिहेमा व्यस्त रहेकाले उपस्थित भएनन् भने ओली पार्टीको कार्यक्रममा सिलसिलामा मधेशमा रहेकाले सहभागी भएनन् । 

विद्युतीय हाजिरी लागू भएन
अधिवेशन प्रारम्भ हुनुअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले सांसदको सक्रिय सहभागिताका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अधिवेशनको पहिलो दिन नै कार्यान्वयनमा आएन । 

संसद् सचिवालयका अनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक तयारी नपुगेको र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि भइसकेको छैन । ‘कार्यव्यवस्थाबाट निर्णय भइसकेको छ । टेक्निकल र कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर छिट्टै अगाडि बढाउँछौँ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने । विद्युतीय हाजिरीको निर्णय कार्यान्वयनमा नआए पनि सांसदले पुस्तिकामै हाजिर गरेका छन् । सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा २७२ जना सांसद उपस्थित भए भने ५५ जना सांसद अनुपस्थित रहे । दुईजना निलम्बनमा रहेको र एक पद रिक्त भएकाले प्रतिनिधिसभामा २७२ सांसद कायम छन् । 

क्यालेन्डर लागू
यो अधिवेशनमा दुवै सभाले क्यालेन्डर लागू गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाले तेस्रो अधिवेशनका लागि १४ फागुनसम्मको प्रारम्भिक र राष्ट्रिय सभाले १५औँ अधिवेशनका लागि फागुन मसान्तसम्मको कार्यतालिका स्वीकृत गरेर लागू गरेका हुन् । सभामुख घिमिरेले कार्यतालिका लागू भएपछि बैठकमा सांसद उपस्थिति र सहभागितालाई सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए । ‘गएको एक वर्षमा एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । आगामी अधिवेशन ती सबै प्रश्नको समेत जवाफ दिने गरी परिणामुखी बनाउन अपिल गर्दछु,’ उनले भने । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले धेरै गृहकार्य गरेर कार्यतालिका लागू गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै बैठक बस्ने दिनका बारेमा हुने द्विविधा अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने बताए । 

महासचिव नियुक्ति ढिलाइबारे प्रश्न
राष्ट्रिय सभामा दलका नेताले सम्बोधन गर्दा संसद्को महासचिव नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको परामर्शमा सभामुख घिमिरेले करिब दुई महिनाअगाडि पद्मप्रसाद पाण्डेयको नाम महासचिवमा सिफारिस गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अझै नियुक्त गरेका छैनन् । 

राष्ट्रिय सभामा एमाले दलका नेता देवेन्द्र दाहालले पदको गरिमा राखेर संसद््को महासिचव नियुक्तिमा चलखेल नगर्न राष्ट्रपतिलाई चेतावनी दिए । ‘राष्ट्रपतिज्यू तपाईंको अध्ययन चिन्तन बढी भयो । कानुनअनुसार सिफारिस गरिएको महासचिव अविलम्ब दिनुहोस् । कार्यवाहकबाट काम चलाउनुपर्ने परिस्थिति अन्त्य होस्,’ उनले भने । 

दुईवटा संकल्प प्रस्ताव पेस
अधिवेशनको पहिलो संसद्मा दुइटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसद चन्दा चौधरीले बालविवाह निर्मूल पार्न विवाहअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट २० वर्ष पुगेको बालिग प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि छलफल चलाउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन् । यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा एमालेकी दिलकुमारी रावल थापाले सबै दलको समर्थनमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी छिन् । ‘सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेको उद्धार तथा उपचार, अपांगता भएका नागरिकलाई उचित प्रबन्ध तथा मर्यादित श्रमको प्रवद्र्धनका लागि चालक एवं सहचालकका लागि परामर्श केन्द्र र गुनासो सुनुवाइ गर्ने निकायको व्यवस्था साथै आमनागरिकबीच सडकको सही प्रयोगबारे चेतना अभिवृद्धि अभियानलगायत विषयमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक देखिएकाले,’ प्रस्तावमा छ ।