मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

निर्देशक नियुक्तिमा अल्झिएको सिंहदरबार वैद्यखाना : सर्वोच्चमा मुद्दा, असोजयता औषधि उत्पादन ठप्प  

कच्चा पदार्थ संकलन गरेर एक सय ५० भन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्दै आएको सिंहदरबार वैद्याखाना विवादका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । निर्देशक नियुक्तिको विवादमा अल्झिरहेको वैद्यखानामा केही समययता औषधि उत्पादनसमेत ठप्प छ । 

सरकारी स्वामित्वको एक मात्र आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक ‘सिंहदरबार वैद्यखाना’ले गत असोजदेखि औषधि उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकेको हो । वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकाल गत असोजमै सकिएको र निर्देशकले वैद्यखानामा नियुक्तिको विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेकाले औषधि उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकिएको हो । औषधि उत्पादन ठप्प हुँदा वैद्यखानाका कर्मचारी हाजिर गरेर फर्किने गरेका छन् । 

२७ वर्षदेखि वैद्यखानामा काम गरिरहेका एक कर्मचारीले भने, ‘पहिले वैद्यखानामा काम गर्छु भन्दा गर्व लाग्थ्यो, अहिले लाज लाग्ने अवस्था छ । एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापनमा चासो दिँदैन, अर्कोतिर काम नगर्ने, तर मन्त्रालय धाउने कर्मचारीले गर्दा संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।’ हाल वैद्यखानामा ४१ जना विकास समितिअन्तर्गत र दुईजना स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी छन् ।

आयुर्वेदिक चिकित्सामा लामो इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्यखाना पछिल्लो ६ वर्षदेखि निर्देशक नियुक्तिमा अल्झिँदै आएकाले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । वैद्यखाना विकास समिति गठन आदेश, २०७७ बमोजिम आयुर्वेद समूहको ११ तहको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिन सकिने उल्लेख भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूखुसी निर्देशक नियुक्ति गर्न थालेपछि विवादका कारण वैद्याखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । 

मन्त्रालयले वैद्यखानामा एघारौँ तहका चिकित्सक नभएको भन्दै दशौँ र नवौँ तहका व्यक्तिलाई निर्देशक बनाउँदै आएकाले वर्षौँदेखि विवाद समाधान हुन नसकेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । हाल आयुर्वेद विधामा उक्त तहका डा. प्रदीप केसी, डा. रामआधार यादव र आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्याय गरी तीनजना मात्रै चिकित्सक छन् ।

सिंहदरबार वैद्यखानामा विवाद वैद्यखाना विकास समिति गठन आदेश, २०५१ लाई खारेज गरी प्रबन्ध निर्देशकको सट्टामा कार्यकारी निर्देशक राख्नुपर्ने मापदण्ड बनाए पनि विवाद देखिएको कर्मचारीको भनाइ छ । ०७५ मा गठन आदेश गरी ०७७ मा नयाँ लागू गरिएको मापदण्डले आयुर्वेदको ११औँ तहको चिकित्सक मात्रै कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्ने बनाइएको, तर दरबन्दी नै तीनजनाको मात्र भएकाले समस्या बल्झिँदै गएको वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत ऋषिराज रेग्मीले बताए । ‘आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा चार सय वर्षको इतिहास बोकेको संस्थालाई राजनीति गर्न थलो बनाइयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन आदेशबमोजिम निर्देशक नियुक्ति गरेर काम लगाउनुपर्ने स्थानमा सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक परमादेश जारी गर्दासमेत बेवस्ता गर्दै आएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको हो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने निर्देशक नियुक्ति सर्वोच्चले दिएको परमादेशकै आधारमा ११औँ तहका डा. प्रदीप केसीलाई गरिएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नै केसीलाई वैद्यखाना पठाइएको हो । तर, उहाँले हालेको मुद्दा अझैसम्म चलिरहेका कारण सर्वोच्चको आदेश नआउँदासम्म हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्ष छनोटको विषयमा समेत गठन आदेश संशोधनका लागि पुनः संसद्को निर्णय कुरिरहेका कारण कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । 

६ वर्षमा १२ कार्यकारी निर्देशक, पाँचपटक सर्वोच्चमा मुद्दा 
निर्देशक नियुक्तिको विवादमा अल्झिँदै आएको सिंहदरबार वैद्यखानामा पछिल्लो ६ वर्षमा १२ पटक कार्यकारी निर्देशक फेरिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन आदेशविपरीत निर्देशक नियुक्ति गर्दै आएको भन्दै वैद्यखानाका कर्मचारीको नियमित आन्दोलनका कारण छोटो समयमा निर्दैशक फेरिँदै आएका हुन् । वैद्यखाना विकास समिति गठन आदेशअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्ति गरिने र निर्देशकको कार्यावधि चार वर्षसम्म रहने उल्लेख गरेपछि ०७४ पछि १२ जना फेरिएका हुन् । 

०७४ मा डा. वंशदीप शर्मा खरेल कार्यकारी निर्देशक थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैद्यखानामा विवाद भएको भन्दै वैद्यखानाकै छैटौँ तहका डा. हरिदेवप्रसाद यादवलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख नियुक्त ग¥यो । जबकि डा. खरेल कार्यकारी निर्देशक भएको एक वर्षसमेत पूरा भएको थिएन । त्यसपछि डा. यादव २१ असोज ०७५ देखि १६ असोज ०७६ सम्म निमित्त कार्यकारी निर्देशक बने । सर्वोच्चले पुनर्बहालीको आदेश दिएपछि डा. खरेल १७ वैशाख ०७६ देखि १६ फागुन ०७७ सम्म निर्देशक बने । त्यसपछि डा. सबरी साह पाँच महिना, डा. शोभाराम सुवेदी २९ दिन, पुनः डा. साह करिब नौ महिना निमित्त कार्यकारी निर्देशक बने । डा. श्यामबाबु यादव करिब एक महिना, पुनः डा. सबरी साह डेढ महिना, डा. वासुदेव उपाध्याय १५ दिन, डा. रामदेव यादवले ६ महिना निमित्तको जिम्मेवारी सम्हाले । 

राजनीतिक स्वार्थका कारण छोटो समयमा निर्देशक फेरिन थालेको भन्दै वैद्यखानाका कर्मचारीले निर्देशक नियुक्तिमा चलखेल बन्द गर्न भन्दै ०७९ मंसिरमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । सो मुद्दामा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै ११औँ तहको चिकित्सकलाई निर्देशक बनाउनू भनेपछि सरकारले तत्कालको समस्या समाधान गर्न डा. वासुदेव उपाध्यायलाई विभागसँगै वैद्यखानाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनः नरदेवी अस्पतालका निर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई कामकाज गर्न भन्दै नरदेवीमै दरबन्दी राखेर वैद्यखाना पठायो । नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालमा दरबन्दी राखेर वैद्यखानामा पठाएपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै केसीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि वैद्यखाना पुनः नेतृत्वविहीन बनेको हो । 

वैद्यखानाको निर्देशक नियुक्तिलाई लिएर केसीभन्दा अगाडि चारपटक सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको छ । आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै डा. हरिदेवप्रसाद यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै डा. वंशदीप शर्मा खरेलले ०७५ कात्तिकमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसपछि डा. सबरी साहले पुनर्बहालीको माग गर्दै ०७८ भदौमा र पुनः अदालतको अवहेलना भएको भन्दै ०७९ असारमा दुईपटक सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसपछि गठन आदेशअनुसार नै डा. वासुदेव उपाध्याय पदमा रहेको समयमा मन्त्रालयले नियमविपरीत डा.रामदेव यादवलाई निर्देशक बनाएको भन्दै वैद्यखानाका कर्मचारी ऋषिराज रेग्मीले ०७९ मंसिरमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । 

स्वास्थ्यमन्त्रीकोे स्वार्थका कारण वैद्यखानामा समस्या
सिंहदरबार वैद्यखानाका निर्देशक डा. प्रदीप केसीले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण समस्या आएको बताए । ‘सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ति, बजेट निकासा र कर्मचारीका समस्याबारे अध्ययन गरेर समाधानको बाटो खोज्नुपथ्र्यो । तर, स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशको समेत बेवास्ता गरेर कार्यकालको अवधिसमेत नखुलाई कामकाजमा पठाएकोमा मेरो आपत्ति हो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बाहिर काजमा रहेका सबै कर्मचारीलाई दरबन्दी रहेकै स्थानमा पठाउने निर्णय गरेर सोहीअनुसार कर्मचारीको काज फिर्ता गर्दै आएको छ । तर, आफ्नै निर्णयविपरीत मन्त्रालयले नरदेवीमा दरबन्दीमा रहेका केसीलाई कामकाजका लागि भन्दै वैद्यखानामा पठाउने निर्णय गरेपछि उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन् । केसीले मन्त्री बस्नेतको निर्णय सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध भएको, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीविरुद्ध भएकोलगायत कारण देखाउँदै आफूलाई नरदेवीमा पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न पाऊँ भनी रिटमा उल्लेख गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले केसीले मन्त्री बस्नेतविरुद्ध हालेको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ ।