फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिहरूको होडबाजीले कार्यक्षेत्र विवाद : चारवटै समिति सभापतिको बैठकबाट समाधान खोजिने

सभापतिहरूसँग सभामुखको छलफल विधेयकहरू चाँडो टुंग्याउन निर्देशन, समितिहरूबीच समन्वयमा जोड

एनसेल प्रकरणमा सक्रियता देखाउने होडबाजीले एक वर्ष नबित्दै संसदीय समितिहरूबीच कार्यक्षेत्रको विवाद देखिएको छ । समिति सभापति र सदस्यहरू नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेपछि यसमा चासो राखेका चारवटै समिति सभापतिको संयुक्त बैठक गरेर विवाद निरुपणको प्रयास गरिने भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरे र संसदीय समितिका सभापतिहरूबीच आइतबार भएको छलफलमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।  

एनसेल प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये चार समितिले हात हालेका छन् । अर्थ, लेखा, राज्य व्यवस्था र सूचना प्रविधि समितिले सक्रियता देखाएलगत्तै कार्यक्षेत्रको विवाद सुरु भयो । मध्यस्थताको भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुख पनि गम्भीर नबन्दा विषय थप पेचिलो बन्दै गयो । कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले त एउटै विषयमा एकभन्दा बढी समितिले हात हाल्नुको पछाडि ‘पैसाको बार्गेनिङ’ हुन सक्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री गैरकानुनी रूपमा भएको विवरण आएपछि सुरुमा लेखा समितिले छलफल चलाएको थियो । २० मंसिरमा लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा रोक लगाउन निर्देशन दिँदै अर्काे बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

२० मंसिरमै अर्थ समितिले सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा नियामक निकायसँग कारोबारको विवरण लिने र सञ्चारमन्त्रीसहित विभागीय अधिकारी बोलाएर वैधता स्पष्ट गर्न लगाउने निर्णय गर्‍यो । भोलिपल्ट सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २२ मंसिरको बैठकले एनसेल प्रकरणमा थालिएको काम–कारबाहीबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गर्‍यो । २५ मंसिरमै प्रधानमन्त्री आएर ब्रिफिङ गर्न तयार भए । तर, एमालेको देशव्यापी अभियानका कारण समिति बैठक बस्न नसक्दा राज्य व्यवस्थाले ३ पुसमा प्रधानमन्त्री बोलाएर छलफल गर्‍यो । 

राज्य व्यवस्थाको छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलगायत सम्बद्ध सबै अधिकारी सहभागी भएपछि अन्य समितिको छलफलको औचित्य नै सकियो । 

भोलिपल्ट ४ पुसमा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तिखो प्रतिक्रियासहित असन्तुष्टि जनाए । सभापति पोखरेलको प्रतिक्रियाप्रति ४ पुसमै राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सभामुख देवराज घिमिरेसँग असन्तुष्टि जनाए । त्यसअगाडि बसेको समिति बैठकमा सदस्य गगन थापा, रवि लामिछाने र राजेन्द्र पाण्डेले लेखा समिति सभापतिको टिप्पणीको प्रतिवाद गरेका थिए । यो विवाद यतिमै रोकिएन । १२ पुसमा लेखा समिति बैठकमा सदस्य प्रदीप यादवले आफूहरूले उठाएको विषयमा कार्यक्षेत्र मिचेर अन्य समितिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको चेतावनी दिए । 

नियमावलीअनुसार एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले झन्डै एक महिनापछि १३ पुसमा मात्रै छलफल चलायो । सञ्चारमन्त्री र नियामक निकायका पदाधिकारी बोलाएर छलफल चलाउँदा सबै सदस्यबाट कार्यक्षेत्र मिचिएको भनेर आक्रोश पोखियो । प्रभु हजाराले समितिको अधिकार ओभरट्याक भएको टिप्पणी गरे भने दीपा शर्माले कार्यक्षेत्र मिचेर काम देखाएजस्तो गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् । 

देवेन्द्र पौडेलले चर्चा कमाउनलाई समितिहरूले मनलाग्दी गरेको र सभामुखको नेतृत्वदायी भूमिका नदेखिएको टिप्पणी गरे । चन्द्र भण्डारीले अधिकारविहीन समितिहरूको चहलपहलमा खोट रहेको बताए ।