अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर : परिसंघ

मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानमा स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि उचित वातावरण बनाउने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न आग्रह गरे ।

परिसंघले ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी’ अभियानमा आबद्ध उद्योगीका समस्या एवं समाधानका विषयमा मुख्य सचिव अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय मुकुन्दप्रसाद निरौला, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलगायत सरोकारवालाको उपस्थितिमा आयोजित स्वदेशी मिट एन्ड ग्रिटमा स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

मुख्य सचिव अर्यालले मेक इन नेपाल अभियानलाई सरकारले सुरुवातदेखि नै स्वामित्व लिएको बताए । ‘स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न परिसंघले उठाइरहेको जग्गाको हदबन्दी, कानुन संशोधनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘मेक इन नेपाल अभियानमा आबद्ध सदस्य उद्योगहरूले प्रयोग गर्दै आएका गैँडा अंकित लोगो एवं यसको विशेषताबारे आमउपभोक्तालाई जानकारी गराउने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुहोस् ।’ उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए)सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरे । 

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराए । परिसंघले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, बिजनेस टु बिजनेस (बिटुबी) पोर्टल सञ्चालनलगायतका काम गरिरहेको छ । परिसंघ पछिल्लोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पुँजी विकास कोष (युएनसिडिएफ)को ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा आबद्ध भएको छ । सो प्लेटफर्म स्वदेशी वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जालमा पुग्न प्रभावकारी माध्यम बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । 

अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको जानकारी गराउँदै मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उत्पादनलाई थप १ प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक टे«डमार्कका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग विभागमा निवेदन दिएको उनले जानकारी गराए ।

उद्योग सचिव निरौलाले २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘परिसंघले दिएका नीतिगत सुझाव मननयोग्य छन्, ती सुझाव एकै दिन एकैपटक लागू गर्न नसकिने भए पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जानेछौँ ।’