न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच बढाउन ‘भर्चुअल सुनुवाइ’

विशेष अदालत ऐन २०५९ को प्रस्तावनामा ‘खास किसिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारामा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा समयानुसार कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय’ हुने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको यस प्रस्तावनाले नै विशेष अदालतलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालतका रूपमा प्रस्ट्याको छ । जसले छिटोछरितो न्याय निरुपण गर्छ । तर, यस अदालतले वाञ्छित मात्रामा छिटो छरितो न्याय निरुपण गर्न नसकेका आरोप भने खेप्दै आएको सर्वविदितै छ ।

यिनै कुरालार्ई मध्यनजर राखी विशेष अदालतले केही दिनअघिदेखि ७७ जिल्लाबाटै बहस पैरवी गराउने गरी ‘भर्चुअल सुनुवाइ’को तयारी थालेको छ । विचाराधीन मुद्दामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको समन्वयमा पक्षहरूले चाहेमा ‘भर्चुअल सुनुवाइ’ गर्ने तयारी विशेषले गरेको हो । सुनुवाइ व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउन सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले विशेष अदालतलाई अनुमति दिइसकेको छ । एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार विशेष अदालतमा भर्चुअल सुनुवाइको प्रबन्ध मिलाउने गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले सबै जिल्लाका पक्ष विशेष अदालतसम्मै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाबाटै बहस पैरवी गराउन सकिए यो बाध्यता अन्त्य हुन्छ भन्ने मनसायले यो प्रविधिको सुरुवात हुन लागेको हो । ‘भर्चुअल सुनुवाइ’मा जान चाहने पक्षले यो सुविधा पाउँछ । यसले ‘न्यायमा पहुँच’ पनि बढाउँछ ।

विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र, घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र पाएको छ । यस्ता मुद्दा देशभरबाटै विशेष अदालतमा मात्र दायर हुन्छन् । देशभरबाट मुद्दाको प्रक्रियामा सहभागी हुन विशेष अदालतसम्म धाउन मुद्दाका पक्षलाई कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले, विशेष अदालतले ‘भर्चुअल सुनुवाइ’को अवधारणा अघि बढाएको देखिन्छ ।

भर्चुअल सुनुवाइले न्यायमा सेवाग्राहीको पहुँच वृद्धि गर्छ । न्यायप्रणालीको दक्षता बढाउँछ । मुद्दाको लागत घटाउँछ । अभियुक्त/प्रतिवादीको न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ । कानुन व्यवसायीले बहसका लागि लामो यात्रा गर्नुपर्दैन ।

के हो भर्चुअल सुनुवाइ ? : उच्च प्रविधियुक्त क्यामरासहितको टिभी डिस्प्ले जडानका माध्यमबाट गरिने सुनुवाइ नै भर्चुअल सुनुवाइ हो । न्यायिक प्रक्रियामा यस्तो उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट जनतालाई न्यायमा सहज पहँुच पु¥याउन र प्रभावकारी न्यायसम्पादन गर्न मद्दत पुग्छ । पुरानो शैलीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई यो नयाँ प्रविधिमा जानुपर्दा सुरुमा केही अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्छ, तर सबै बिस्तारै अभ्यस्त हुँदै जानेमा शंका छैन । 

भारत, अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया आदि देशमा यो सुनुवाइ पद्धति लोकप्रिय बन्दै गएको छ । कोभिड १९ को प्रकोप बढिरहेको समयमा सर्वाेच्च अदालतले समेत अलि पहिले केही बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटको समेत सुनुवाइमा भर्चुअल प्रविधि प्रयोग गरेको थियो । नेपालमा सर्वप्रथम ७ चैत, ०७८ मा तत्कालीन उच्च अदालत, दिपायलका माननीय कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले दिपायल उच अदालतमा ‘भर्चुअल सुनुवाइ’को प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । अहिले उहाँ नै विशेष अदालतका अध्यक्ष हुनुभएकाले विशेष अदालतमा पनि भर्चुअल सुनुवाइ सुरु गर्ने तत्परता देखाउनुभएको देखिन्छ ।

हाल नेपालमा यो सुनुवाइ कार्यक्रम उच्च अदालत तुल्सीपुरको नेपालगन्ज बेन्च, दाङ जिल्ला अदालत, इलाम जिल्ला अदालत, मकवानपुर जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा बेन्च, कास्की जिल्ला अदालत आदिमा सञ्चालन भइरहेको बुझिएको छ ।

भर्चुअल सुनुवाइका फाइदा : न्यायक्षेत्रका विज्ञ न्यायविद्हरूका अनुसार भर्चुअल सुनुवाइ पद्धतिबाट न्यायसम्पादन सुरु गर्दा यसका विभिन्न फाइदा हुन्छन् । यसले न्यायमा सेवाग्राहीको पहुँच वृद्धि गर्छ । न्यायप्रणालीको दक्षता बढाउँछ । मुद्दाको लागत घटाउँछ । अभियुक्त प्रतिवादीको न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ । कानुन व्यवसायीले बहसका लागि लामो यात्रा गर्नुपर्दैन । स्थानीय बारबाटै भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

भर्चुअल सुनुवाइले सेवाग्राहीमा न्यायालयप्रतिको विश्वास वृद्धि हुन्छ । यस्तो व्यवस्था तीनवटै तहका अदालत, विशेष अदालत, न्यायाधिकरण र सम्भव भएमा अर्थ–न्यायिक निकायसमेतमा विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । 

यस्तो भर्चुअल माध्यमबाट बकपत्र गराउन सकिन्छ । महामारीमा पनि मुद्दाको सुनुवाइ रोकिँदैन । देवानी मुद्दामा पनि यस पद्धतिबाट सुनुवाइ गर्न सकिन्छ । न्यायमा पारदर्शिता बढ्छ । हरेक मुद्दाको प्रणालीगत डकुमेन्टेसन हुन्छ । न्याय प्रक्रिया कम खर्चिलो हुन गई कानुन व्यवसायी र पक्षको श्रम, समय र लागतमा कमी आउँछ । 

भर्चुअल सुनुवाइका चुनौती : भर्चुअल सुनुवाइका केही अप्ठ्यारा या चुनौती पनि छन् । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

१. न्यायक्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु, 
२. सीपयुक्त जनशक्तिको कमी हुनु, 
३. प्राविधिक उपकरण पर्याप्त नहुनु, 
४. साइबर सुरक्षाको समस्या हुनु, 
५. गोपनीयतामा बाधा पुग्नु, 
६. सरोकारवालाहरूले विकासको अवधारण नबुझ्नु आदि ।

भर्चुअल सुनुवाइका केही नियम :  विशेष अदालत स्रोतका अनुसार भर्चुअल सुनुवाइ भइरहेको समयमा पालना गर्नुपर्ने केही नियम छन् । जसलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

१. कानुन व्यवसायी तोकिएको पोसाकमा इजलासको मर्यादा कायम हुने गरी सहभागी हुनुपर्छ । 
२.     बहसको समयमा प्रत्यक्ष इजलासमा जस्तै अनुशासन र मर्यादा कायम राख्नुपर्छ ।
३.     बन्द इजलासबाट सुरु हुने मुद्दामा सम्बन्धित कानुन व्यवसायी र मुद्दाको पक्ष स्वयंबाहेक अरूलाई प्रवेश अनुमति दिइनुहुँदैन ।
४.     बार एकाइमा रहेको बहस कक्ष पनि इजलासको एक अभिन्न अंग रहने भएकाले मुद्दाको सुनुवाइमा सान्दर्भिक कुराबाहेक अरू केही 
गर्न पाइनेछैन ।
५.     इजलास बसिसकेपछि यथा समयमा कानुन व्यवसायी उपस्थित भई इजलासको संकेतअनुसार बहसमा सहभागी हुनुपर्नेछ ।
६.     मुद्दाको पालो आउने समयको व्यवस्था गरी कानुन व्यवसायी यथासमयमा भिडियो स्क्रिनमा उपस्थित हुनुपर्छ ।
७.     इजालसको गतिविधि अन्यत्र सेयर गर्न पाइँदैन । 
८.     इजलास बसिरहेको वेलामा तस्बिर खिची सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइँदैन ।
९.     इजलासमा भएको गतिविधि रेकर्ड गर्न, प्रचार–प्रसार गर्न पाइँदैन ।
१०. इजलास चल्दा चल्र्दै कुनै प्रविधिक कारणवश इन्टरनेट नचली जुम भिडियो अवरुद्ध भएमा त्यसको मर्मत गरी पुनः इजलास सञ्चालन गरिने हुँदा केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

११. सम्बन्धित मुद्दाको थुनुवा भएमा सम्बन्धित कारागारबाट टिभी डिस्प्लेसमक्ष राखी आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी गराउनुपर्नेछ ।
१२. बहस गर्दा तोकिएको स्थानमा उभिएर प्रत्यक्ष     इजलासमा बहस गर्ने रीतसँगै गर्नुपर्नेछ ।
१३. इजलासको मर्यादा कायम गर्न, न्यायिक अनुशासन पालना गर्न र इजलासलाई कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न हरहमेसा लागिपर्नु कानुन व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ ।
१४. प्रत्येक दिन सुनुवाइका लागि अदालतबाट नयाँ युजर आइडी र पासवर्ड सम्बन्धित बारमार्फत जानकारी गराइनेछ ।
१५. कानुन व्यवसायी आफैँ अदालतको इजलाससमक्ष उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न चाहेमा गर्न सकिनेछ ।
१६. विद्युत् प्रवाहमा अवरोध हुन सक्ने भएकाले सुनुवाइ जारी राख्न त्यसको ‘ब्याकअप’ प्रबन्ध अदालत, कारागार र बारले गर्नुपर्नेछ ।

निष्कर्ष :  प्रत्येक बार एकाइ र कारागारभित्र भिडियो कन्फरेन्स पद्धति जडान गरी थुनुवालाई स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रत्याभूति गर्न सकेमा र बार एकाइमा सो पद्धति जडान गरी बहस पैरवीको प्रबन्ध सोही भर्चुअल पद्धतिबाट सम्पादन गर्न सकेमा छिटो, छरितो र सुलभ न्यायसेवा उपलब्ध गराउन मद्दत मिल्नेमा द्विविधा छैन । यसबाट अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षलाई ‘समबाहु’को सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गरी दुवै पक्षको उपस्थितिमा निष्पक्ष न्याय निरूपण गर्नुपर्ने दायित्वको पालना पनि हुनेछ भन्ने कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको पाइन्छ ।

अहिलेको युग भनेको प्रविधिको युग हो । त्यसैले हामी सबै प्रविधितर्फ अभ्यस्त हुँदै जानु समयको माग भइसकेको छ । यस्तो भर्चुअल सुनुवाइ व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सेवाप्रतिको सन्तुष्टि बढ्न जाने र न्यायालयप्रति पनि जनविश्वास अभिवृद्धि हुनेमा द्विविधा छैन । त्यसैले, यस किसिमको व्यवस्था तीनवटै तहका अदालत, विशेष अदालत, न्यायाधिकरण र अझ सम्भव भएमा अर्थन्यायिक निकायसमेतमा विस्तार गर्न सकिएमा अझै बढी फलदायी हुने देखिन्छ ।
(भेटवाल नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)