मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बर्सेनि ११ सय औषधि परीक्षण गर्ने विभागको लक्ष्य, तर गरिन्छ हजारभन्दा थोरै

औषधि व्यवस्था विभागले गत २६ मंसिरमा परीक्षणका क्रममा औषधिमा गुणस्तर नभेटिएको भन्दै चार प्रकारका १० वटा औषधिलाई बजारमा बिक्री–वितरण रोक्न सूचना निकाल्यो । मधुमेह, दुखाइ र ब्लड क्लटमा प्रयोग भइरहेका यी औषधिको प्रभावकारिता नभएको भन्दै उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । विभागमा दर्ता भएका, तर हाल सुरक्षा, प्रभावकारिता र सहनशीलता (सेफ्टी, इफिसियन्सी र टोलेरेबिलिटी)को हकमा प्राप्त विवरणका आधारमा ती औषधिको प्रभावकारिता राम्रा नभएको जनाइएको थियो ।

रोक लगाएका औषधिमध्ये एसिक्लोफेनाक, लिनिग्ल्पिटन, लिनिग्ल्पिटन एन्ड मेटाफर्मिन र रिभारेक्सोवनअन्तर्गतका १० वटा औषधि थिए । जसमध्ये २.५ एमजी, ५ एमजी र १० एमजीका लिनिग्ल्पिटनका ट्याबलेट, ५ एमजीको रिभारेक्सोवन ट्याबलेट, २०० एमजीको एसिक्लोफेनाक इमिडिएट रिलिज ट्याबलेट र एसिक्लोफेनाककै ३०० एमजीको डिस्पर्सिबल, इमिडिएट, कन्ट्रोल्ड, एक्सटेन्डेट र सस्टेन्ड रिलिज ट्याबलेट थिए । यसबाहेक मेटाफर्मिनको ५०० एमजी र ८५० एमजीका ट्याबलेट प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो । जुन औषधि सल्लाहकार समितिबाट सिफारिस नहुँदासम्मका लागि रोक्न निर्देशन दिइएको हो ।

यसअघि ३ असारमा निरीक्षणका क्रममा दर्ता नभएका औषधि बिक्री–वितरण गरेको पाइएको भन्दै तीनवटा औषधिलाई तत्काल रोक्न विभागले निर्देशन दियो । औषधिको गुणस्तर निरीक्षणका क्रममा विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको ‘मेलापिक क्रिम’को बिक्री रोक लगाएको थियो । यसबाहेक अस्पतालका फार्मेसीका औषधिमा समेत गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै गुनासो आइरहेको भन्दै विभागले गुणस्तरहीन औषधि बिक्री–वितरणमा रोक लगाउन सूचना जारी गर्दै आएको छ ।

गत कात्तिकमा पाटन अस्पतालमा गुणस्तरहीन औषधि प्रयोगमा आएका कारण दुईजना व्यक्तिको मृत्यु भएको रिपोर्ट आएपछि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो । तर, उनीहरूमा प्रयोग गरिएको औषधि ‘सेफ्ट्रियाक्सोन’ नामक एन्टिबायोटिक्स र रगत पातलो गर्ने औषधि ‘हेपारिन’ गुणस्तरहीन नभेटिएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।      

कुन वर्ष कति औषधि गुणस्तरहीन ?
नेपालमा १८ हजार ६ सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि प्रयोगमा आउने गरेका छन् । तर, सबै औषधिको गुणस्तर परीक्षण गरिँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले बर्सेनि बढीमा ११ सयवटा औषधिको परीक्षणको लक्ष्य राख्दै आए पनि हजारभन्दा कम औषधिको मात्रै गुणस्तर परीक्षण हुँदै आएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सात सय ५७ वटा औषधिको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये ३३ प्रकारका औषधि गुणस्तरहीन भेटिएका थिए । 

आव ०७८/७९ मा ६ सय ३४ वटा औषधिको मात्र गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये ५७ वटा औषधि गुणस्तरहीन भेटिएका थिए । जुन परीक्षण गरिएको औषधिको ८.९९ प्रतिशत हुन जान्छ । 

आव ०७७/७८ मा तीनवटा औषधि उद्योगलाई नै निलम्बनको कारबाही गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा न्यून गुणस्तर र गुणस्तरहीन भेटिएको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले लाइभकेयर फर्मास्युटिकल कम्पनी, एमटेक मेड कम्पनी र शिव फर्मास्यिुटिकललाई निलम्बन गरेको थियो । जसमध्ये लाइभकेयर फर्मास्युटिकल र एमटेक मेड कम्पनीलाई क्रमशः १० दिन र एक महिना निलम्बनमा राखिएको थियो । शिव फर्मास्यिुटिकलको अनुज्ञापत्र तथा बिक्री–वितरण दर्ता प्रमाणपत्र नै निलम्बन गरिएको थियो । गुणस्तर परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन भेटिएपछि आव ०७६/७७ मा विभिन्न प्रकारका २१ वटा औषधिलाई बजारमा बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । आव ०७४/७५ मा एक हजार चारवटा औषधिको परीक्षण गरिएकोमा ९१ वटा औषधि न्यून गुणस्तरका भेटिएका थिए । 

तर, परीक्षणका क्रममा न्यून गुणस्तर र गुणस्तरहीन भेटिएका औषधि उत्पादक र आयातकर्तालाई विभागले केही समय निलम्बनमा मात्रै राख्दै आएको छ । गुणस्तरहीन भेटिएका अधिकांश औषधि उत्पादकलाई सात दिनदेखि तीन महिनासम्मका लागि मात्रै निलम्बनमा राख्दै आएको छ । विभागले भने औषधि ऐन, २०३५ अनुसार गुणस्तरहीन भेटिनुको कारणबारे रिपोर्ट पेस गर्न लगाउने र रिपोर्टमा चित्त नबुझेमा मात्रै निलम्बनमा राख्न मिल्ने भएकाले कारबाहीमा पर्नेको संख्या कम भएको बताउँदै आएको छ । ‘गुणस्तरहीन भेटिनेबित्तिकै कारबाही गर्न मिल्दैन । ऐनअनुसार निलम्बनको कारबाहीमा पर्नेहरू कम नै हुन्छन्,’ औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी प्रमोद केसीले भने ।

औषधि ऐन, २०३५ को दफा १४ अनुसार जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको औषधि फिर्ता पठाउने नियमअनुसार गुणस्तरहीन औषधिलाई फिर्ता ल्याएर नष्ट गरिने गरिएको विभागका सूचना अधिकारी केसीको भनाइ छ । ‘अनुगमन शाखाले मूल्यांकनपछि असरयुक्त औषधिको प्रयोगबाट क्षति भएको पुष्टि भएमा मात्र लाइसेन्स खारेज गरिन्छ, जुन न्यून संख्यामा मात्रै हुने गरेको छ,’ उनले भने । औषधि ऐनमा गुणस्तरहीन औषधि सेवनबाट कुनै व्यक्तिको ज्यान गएमा वा स्वास्थ्यमा हानि पुग्न गएमा उत्पादन कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

हालसम्म गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगबाट मान्छेको मृत्यु वा क्षति भएका मुद्दा अदालतसम्म भने नपुगेको विभागका सूचना अधिकारी केसीले बताए । तर, गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोग र सेवनका कारण आममानिसको स्वास्थ्यमा भने गम्भीर असर परिरहेको डा. नवीन रौनियार बताउँछन् । उनका अनुसार बिरामीले अधिकांश औषधि चिकित्सकको प्रिस्किृप्सनबिना सिधै औषधि पसल वा फार्मेसीबाट किनेर खाने भएकाले गुणस्तरहीन हुनसक्ने जोखिम झन् बढिरहेको छ । ‘आफैले किनेर खाँदा गुणस्तरहीन हो वा होइन भन्ने थाहा हुँदैन । यसबाहेक उस्तै औषधिहरूसमेत फरक कम्पनीको उत्पादन हुँदा कति सेवनयोग्य हो वा होइन, हामीकहाँ परीक्षण नै गरिँदैन । जसकारण एन्टिमाइक्रोवियल रेसिस्टेन्स (औषधिले शरीरमा काम गर्न छोड्ने अवस्था) जस्ता जोखिम उच्च दरमा देखिन्छन् ।’  

यसका लागि सरकारले नियमित औषधिमा परीक्षण गर्नुपर्ने र औषधि सेवन वा प्रयोग गर्दा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम मात्रै लिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ । गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगबाट व्यक्तिको तत्काल मृत्यु भएका घटना न्यून देखिए पनि यसकै कारण रोगहरू बल्झिने, अन्य रोगको जोखिम बढ्ने र औषधिको असर विभिन्न अंगहरूमा देखिने वा एएमआर जस्ता समस्या लिएर अस्पताल पुग्न्न गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

गुणस्तर परीक्षणमै समस्या 
नेपालमा हाल १८ हजार ६ सय १९ औषधि दर्ता छन् । जुन नेपालमा उत्पादन गरिरहेका एक सय ४३ वटा औषधि उत्पादन कम्पनी र नेपालमा दर्ता भएर बाहिरबाट औषधि ल्याउने एक सय ८५ वटा आयात कम्पनीले ल्याउने औषधि हुन् । जसको प्रभावकारिता परीक्षण गुणस्तर परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने प्रमुख निकाय राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले गर्दै आएको छ । तर, सीमित जनशक्तिको कारण देखाउँदै बर्सेनि लक्ष्यभन्दा कम औषधिको मात्रै गुणस्तर मापन हुन्छ । बर्सेनि करिब १९ हजार औषधिको परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि प्रयोगशालाले वार्षिक हजार प्रकारका मात्र औषधिको परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिने गरेको छ । नेपालमा सरकारीस्तरमा औषधिको परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने एक मात्र प्रयोगशाला भएकाले समेत सबै औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । प्रयोगशालाले बर्सेनि ११ सय औषधिको निरीक्षण र परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिए पनि हजारभन्दा कम औषधि मात्रै परीक्षण गर्न सकिएको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका प्रमुख भरत भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्रयोगशालामा जनशक्ति, उपकरण र अन्य सुविधाका अभावमा हजारहाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको छ ।