- वि.सं २o८o पौष २६ बिहीबार
नेपालको संविधानले मौलिक हकभित्र निश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई हेलम्बु गाउँपालिकाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क रहेको हेलम्बुमा वार्षिक बजेटको ५७ प्रतिशत सामाजिक विकासको क्षेत्रमा खर्च हुन्छ।
कांग्रेसका नेतासमेत रहेका हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दोस्रो कार्यकालमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका हुन्। ‘विद्यालय गएर शिक्षा लिने विद्यार्थी हेलम्बुमा चार हजार पाँच सय छन्। १७ हजार जनसंख्या छ। हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याएर निःशुल्क गरेका छौँ,’ शेर्पाले भने।
पाँचवटा स्वास्थ्यचौकी, दुईवटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र दुईवटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ रहेको हेलम्बुमा सेवाग्राहीले कुनै शीर्षकमा पनि पैसा तिर्नुपर्दैन। सुत्केरी र अरू बिरामी बोक्न दुईवटा एम्बुलेन्स छन्। एम्बुलेन्स सेवा पनि निःशुल्क छ।
सुत्केरी आमालाई पोषण खर्च छुट्टै तीन हजार आठ सय दिने गरिएको छ। केन्द्र सरकारले तीन हजार दिन्छ। गर्भभित्र रहँदा ३० प्रतिशत, जन्मेको दुई वर्षमा ५० र बाँकी जीवनमा २० प्रतिशत विकास हुने मानव शरीर र मस्तिष्क स्वस्थ र फुर्तिलो बनाउन गर्भदेखि तीन वर्षसम्मका लागि हेलम्बु गाउँपालिकाले बालबालिकालाई विशेष प्याकेज बनाएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विदुर ज्योतिले जानकारी दिए।
दीर्घरोगी सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार र औषधि दिने गरिएको छ। कुनैकुनै दीर्घरोगीले मासिक ६० हजारसम्मको औषधि सेवन गर्छन्। हेलम्बुका बिरामीलाई थप उपचार गर्न काठमाडौं जानुपर्दा पनि एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरिएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षामा थुप्रै योजना लागू गरिएका छन्। पालिकाको ३५ विभिन्न विद्यालयमा पढ्ने चार हजार पाँच सय विद्यार्थीलाई कुनै शीर्षकमा शुल्क लिइँदैन। घोप्टेघ्याङमा रहेको हेलम्बु मोडेल स्कुलमा विपन्न दुई सय विद्यार्थी पढिरहेका छन्। उनीहरूलाई खाना–बस्नको सुविधा निःशुल्क छ।
मेलम्ची घ्याङ स्कुलमा पनि खाना–बस्नको सुविधा छ। सबै विद्यालयमा करेसाबारीमा उत्पादन भएको तरकारी र फलफूलसहित अर्गानिक दिवाखाजाको व्यवस्थापन गरिएको छ। हेलम्बुमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क दिवाखाजा दिइन्छ।
ग्याल्थुममा रहेको एकीकृत सिकाइ केन्द्रमा पढ्ने ११ र १२ का विद्यार्थीलाई स्कुल ड्रेससमेत निःशुल्क दिइन्छ। एसइईपछि सबै विद्यालयका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा प्लस टु पढाउने नीति लिएको शिक्षा शाखा प्रमुख धनध्वज तामाङले बताए। प्लस टुमा प्राविधिक, कम्प्युटर र कानुन विषय पनि अध्यापन गराइन्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क मात्रै होइन, थप प्रभावकारी बनाउन करारमा रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई सञ्चय कोष र दुई लाखको बिमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
