फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

लिखित र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार सवारी लाइसेन्स जारी

७३ हजार ५४८ लाइसेन्स जारी, २९ हजार १२७ लाइसेन्स बायोमेट्रिक लिएर जारी गरिँदै

यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा प्रणालीभित्र छिरेर सर्वसाधारणको डाटामा खेली गैरकानुनी रूपमा एक लाखभन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छानबिनले सर्वसाधारणको डाटा तोडमोड गरेर लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार सात सय ११ फर्जी लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको हो । 

७३ हजार पाँच सय ८४ वटा लाइसेन्स त जारी नै भइसकेको समितिले फेला पारेको छ । २९ हजार एक सय २७ वटाको बायोमेट्रिक लिने प्रक्रियामा रहेको भेटिएको छ । केही मिनेटमै सकिने बायोमेट्रिक प्रक्रिया बाँकी रहेका यी लाइसेन्स जतिखेर पनि जारी हुन सक्ने अवस्थाका हुन् ।  

अब नयाँ लाइसेन्स जारी हुँदा कडाइ गर्छौँ : उद्धवप्रसाद रिजाल महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
सवारी लाइसेन्सका सम्बन्धमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । यसमा प्रदेश कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ । छानबिनबाट देखिएका विषयसहित थप छानबिनका लागि विभागले अख्तियार र सिआइबीलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । छानबिनकै क्रममा लाइसेन्स नम्बर भएकाको फोटोलगायतको विवरण फेर्न नपाउने व्यवस्था गरिसकेका छौँ । अब नयाँ लाइसेन्स जारी हुँदा कडाइ गर्छौँ ।

फर्जी लाइसेन्स जारी हुने गरेको सूचना पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले एक महिनाअघि सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी इन्जिनियर बोधराज बराल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपी तपनकुमार दाहाल सदस्य छन् । समितिले गत शुक्रबार विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

समितिले विभागकै तथा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा वर्षौँदेखि गैरकानुनी रूपमा विवरण सिर्जना र लाइसेन्स वितरण गरिँदै आएको ठहर गरेको छ । छानबिनका क्रममा विभागले यातायात कार्यालयहरूका डाटा र जारी भएका लाइसेन्सको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको थियो । यस क्रममा गैरकानुनी तरिकाले ७३ हजार पाँच सय ८४ वटा लाइसेन्स जारी भइसकेका छन् । यी लाइसेन्स माइग्रेटेड एप र पेपरकार्ड वर्गका हुन् ।

त्यस्तै, एपिपी, पेपरकार्डका दुई समूह र माइग्रेटेड एप वर्गका चार वर्गका २९ हजार एक सय २७ लाइसेन्स बायोमेट्रिक लिन बाँकी रही जारी हुने अन्तिम चरणमा पुगेका हुन् । कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा तेब्बर/चौबर रकम लिएर फर्जी लाइसेन्स जारी गर्ने गरिएको छानबिन समितिले भेटेको छ । खुलेआम तरिकाले फर्जी लाइसेन्स उत्पादन र वितरण हुने गरेको छानबिन समितिले औँल्याएको छ । विगतमा कागजी ढड्डामा अभिलेख राखिने गरेकामा ०७० देखि ती विवरण ‘डाटा’मा उतार्न थालिएको थियो । ०७२ देखि ती विवरण डिजिटाइज्ड गरिएको थियो । हालसम्म प्रणालीमा ५० लाख डाटा छन् । अर्थात्, करिब ५० लाख लाइसेन्स जारी भएका छन् । 

विदेश गएका, नवीकरण नगरेका, मृत्यु भएकाको विवरण फेरेर फर्जी लाइसेन्स
छानबिन समितिले फर्जी लाइसेन्स कसरी जारी र वितरण गरिँदोरहेछ भनेर पनि हेरेको थियो । यसरी हेर्दा सामान्यतयाः विदेश गएका तथा उतै बसेका, लाइसेन्स नवीकरण नगरेका, मृत्यु भएकालगायतको पहिचान गरेर प्रणालीमा तिनको विवरण फेरेर नयाँ हालिएको भेटिएको छ । यसको पहिचान मूलतः दलालहरूले गर्ने गरेको भेटिएको छ । व्यक्ति पहिचान भएपछि डाटामा छिरेर तिनको नाम, फोटो, बायोमेट्रिक परिवर्तन गरेर नयाँ लाइसेन्स जारी गरिएको छ । 

ट्रायल दिन आएको व्यक्तिको नाममा पहिले नै लाइसेन्स 
छानबिनका क्रममा समितिले नागरिकको विवरणमा गम्भीर खेलबाड गरिएको भेटेको छ । एउटै व्यक्तिका नाममा दुईवटा लाइसेन्ससमेत छानबिनका क्रममा भेटिएको छ । सवारी लाइसेन्सका लागि लिखित पास गरेर ट्रायलका लागि आएकी एक महिलाको नाममा पहिले नै लाइसेन्स जारी भएकोसम्म भेटिएको छ । त्यस्तै, एकजना महिलाको नाममा बसको लाइसेन्स जारी भएको छ । उनी नेपालभर बसको लाइसेन्स पाउने एक मात्र महिला रहेको देखिन्छ । यसलाई पनि समितिले शंकास्पद भनेको छ । एकजना नेपाल सरकारका पूर्वसचिवका नाममा लाइसेन्स नम्बर छ । तर, उनको नाममा अर्कैले लाइसेन्स बनाइसकेकोसम्म पनि भेटिएको छ । आपत्कालीन अवस्थाका नाममा गैरकानुनी तरिकाले रकम लिएर लाइसेन्स जारी गरिएको पनि देखिएको छ । 

प्रणालीमै छिद्र 
छानबिन समितिले शंकास्पद लाइसेन्सहरूको छोटो समयमा अध्ययन र विश्लेषण गरेको हो । छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार यसरी जारी भएका लाइसेन्स अझै ठूलो संख्यामा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि लामो समय, जनशक्ति र प्रविधि आवश्यक छ । 

सवारी लाइसेन्स र विवरण राख्ने प्रणाली नै कमजोर हुँदा पनि समस्या देखिएको ठहर समितिको छ । विभागका महानिर्देशक रिजाल प्रणालीकै कमजोरीले पनि यो समस्या देखिएको बताउँछन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन् । लाइसेन्स जारी हुने प्रक्रियामा रहेका २९ हजार एक सय २७ लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । त्यस्तै, जारी भइसकेकाको हकमा ‘भेरिफाई’ गर्न प्रदेशहरूलाई लेखी पठाउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । सवारी लाइसेन्समा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि समितिले विभिन्न सुझाव बुँदागत रूपमा दिएको छ । 

विभागकै महानिर्देशकहरूको समेत शंकास्पद भूमिका 
यस्तो लाइसेन्स जारी गर्ने गैरकानुनी काममा विभागकै पूर्वमहानिर्देशकहरू र कर्मचारीसमेतको मिलेमतो देखिएको छ । ०७२ देखियताका महानिर्देशकहरू यसमा जिम्मेवार देखिएका छन् । यातायात कार्यालयहरूमा यस्तो गैरकानुनी गतिविधि भएको चाल पाउँदा पनि उनीहरूले आँखा चिम्लेको तथा कतिपयले त यसको हिस्सा नै लिने गरेकोसमेत देखिएको छ । यद्यपि, केहीले भने यसको नियन्त्रणको प्रयत्न गरेका थिए । ६ पुस ०७१ देखि १० साउन ०८० सम्म विभागका महानिर्देशकहरूमा मधुसुदन बुर्लाकोटी, चन्द्रमान श्रेष्ठ, रूपनारायण भट्टराई, प्रेमकुमार सिंह (कामु), लावण्यकुमार ढकाल, कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे, सुरेश राउत, डा. टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराई कार्यरत थिए । विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू नै लाइसेन्सको यो विकृति धेरै पुरानो भएको बताउँछन् । यो विगतका वर्षहरूदेखि नै चल्दै आएको थियो । 

फर्जी लाइसेन्स थप छानबिनका लागि अख्तियार र सिआइबीलाई पत्राचार 
छानबिनबाट सवारी लाइसेन्समा गम्भीर समस्या देखिएपछि थप छानबिनका लागि विभागले अख्तियार र सिआइबीलाई पत्राचार गरेको छ । विभागले मंगलबार पत्राचारसहित तीन निर्णय गरेको महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए । जारी हुने प्रक्रियामा रहेका लाइसेन्सका विवरण खारेज (इनभ्यालिड) गर्ने र जारी भइसकेकालाई सम्बन्धित कार्यालयबाटै ‘भेरिफिकेसन’का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाउने निर्णय पनि विभागले गरेको छ । 

मन्त्रालयमा छुट्टै छानबिन समिति 
गैरकानुनी रूपमा सवारी लाइसेन्स जारी भएको सम्बन्धमा अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि छानबिन गरिरहेको छ । लाइसेन्सबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारकै पत्राचारका आधारमा मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले पुसको दोस्रो साता सिडिई सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । समितिले एक–दुई दिनमै प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी गरेको संयोजक श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउनेछ ।