अर्थ डिजिटल संस्करण

सर्लाहीमा ११ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ, २५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी

चालू सिजनको हालसम्म सर्लाहीमा ११ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु क्रसिङ भएको छ। जिल्लामा रहेका दुईवटा उद्योगले गरेर उक्त परिमाणमा उखु क्रसिङ गरेका हुन्।

सर्लाहीमा हाल तीनवटा चिनी उद्योग रहे पनि हालसम्म हरिवनको इन्दुशंकर चिनी उद्योग र बगदहको महालक्ष्मी चिनी उद्योगले मात्र क्रसिङ गरिरहेका छन्। धन्कोलमा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले उपकरण मर्मतलगायतका काम चलिरहेकाले उद्योग सञ्चालनको तयारीमा भइरहेको जनाएको छ।

पुसको दोस्रो हप्ताको आसपासबाट क्रसिङ सुरु गरेको इन्दुशंकर उद्योगले यस सिजनमा अहिलेसम्म पाँच लाख ७४ हजार नाै सय क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ। उद्योग सञ्चालन भएको १६ दिनमा उद्योगले उक्त परिमाणमा उखु क्रसिङ गरिसकेको उद्योगका प्रशासकीय प्रमुख ठाकुरप्रसाद नेपालले जानकारी दिए।

यस उद्योगले चालू सिजनमा ३५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मिलगेट क्षेत्रमा यसपटक उखु उत्पादन वृद्धि भएकाले क्रसिङ लक्ष्य बढाइएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ। यो क्रसिङ लक्ष्य गत वर्षको भन्दा सात लाख क्विन्टल बढी हो। गत सिजनमा उद्यागले २८ लाख क्विन्टल हाराहारीमा उखु क्रसिङ गरेको थियो।

यस उद्योगले चालू सिजनमा क्रसिङ गरेको उखुको पहिलो तालिकाअनुसार ६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ किसानको भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ। उखु खरिद गरेबापतको उक्त रकम किसानको बैंक खातामा दाखिला गरिएको उद्योगले जनाएको छ। दोस्रो भुक्तानी तालिकासमेत तयार भइसकेको उद्योगका प्रशासकीय प्रमुख नेपालले जानकारी दिए।

देशभरिमै किसानको भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योगमध्ये हरिवनको इन्दुशंकर पनि एक हो। तत्काललाई सरकारले तोकको मूल्यमै किसानको भुक्तानी भइरहेको उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले जानकारी दिए।

यस्तै, जिल्लाको गोडैता नगरपालिकाको बगदहमा रहेको महालक्ष्मी चिनी उद्योगले पनि चालू सिजनमा पाँच लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको छ। उद्योगको तथ्यांकअनुसार क्रसिङ सुरु भएदेखि उक्त परिमाणमा उखु क्रसिङ गरेको हो। यस उद्योगले मंसिर दोस्रो हप्ताबाटै उद्योग सञ्चालन गरेको थियो।

उद्योगले उखु खरिदबापत किसानको तीन लाख ५० हजार क्विन्टल उखुको १९ करोडबराबर रकम भुक्तानी गरिसकेको उद्योगका उखु प्रबन्धक पवनकुमार सिंहले जानकारी दिए। यस सिजनमा क्रसिङ गरेको उखुको भुक्तानी क्रमैसँग किसानको खातामा पठाइएको उनको भनाइ छ।

यस सिजनको समर्थन मूल्य तय हुनुअघिबाटै यो उद्योग सञ्चालनमा थियो। पहिलेदेखि नै सञ्चालन भएकाले महालक्ष्मी चिनी उद्योगले गत सिजनकै मूल्य राखेर नेटपुँजी वितरण गरिरहेको छ। किसानको भुक्तानीसमेत गत सिजनको ५४० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टललाई आधार बनाएर भुक्तानी गरिरहेको छ। तर, यस वर्षको समर्थन मूल्य तय भइसकेकाले सोहीअनुसार भुक्तानी हुनुपर्ने किसानको माग छ। उद्योगले भने तत्काललाई पुरानो मूल्यअनुसार सिस्टम तयार भएकाले थप पैसा पछि दिने गरी पुरानो दरअनुसार भुक्तानी गरिएको जनाएको हो।

यस उद्योगमा गत सिजन उखु बेचेका केही किसानले बक्यौतासमेत अझै नदिएको गुनासो गरेका छन्। गत सिजनको एक लाख हाराहारीमा उखुको पैसा नदिएको भन्दै गोडैता नगरपालिका– ५ का स्थानीय किसान गोपाल राउतले यस सिजनमा उखु अरू नै उद्योगमा बिक्री गरेको बताए। 

यस्तै, सर्लाहीको धन्कौलमा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले यस सिजन उद्योग सञ्चालन गर्न सकेको छैन। उद्योगको उपकरणहरू समयमै निर्माण तथा मर्मत हुन नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उद्योगका प्रशासकीय प्रमुख रमेश श्रीवास्तवले जानकारी दिए। उद्योगको ‘बोइलर’लगायतका उपकरण मर्मत तथा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएकाले छिट्टै उद्योग सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ।

उद्योग माघ १५ गतेबाट सञ्चालनको तयारी गरिएको श्रीवास्तवले बताए। उनले भने, ‘हामीले गत वर्ष पनि सिजनको अन्तिमतिर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा २ लाख ६५ हजार क्विन्टल मात्र उखु क्रसिङ भएको थियो। तर, यस सिजनमा माघ १५ गतेबाटै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। यस सिजनमा कम्तीमा १० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।’

जिल्लाको महालक्ष्मी चिनी उद्योग र इन्दुशंकर चिनी उद्योगले गरी यस सिजनको करिब २५ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको जनाएका छन्।

उच्च क्षमताका तीनवटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहेको सर्लाही देशमै राम्रो उखु उत्पादन हुने क्षेत्रमा पर्दछ। यहाँ वार्षिक झन्डै ७० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ। तर, किसानले पाउने मूल्य तथा नियमित भुक्तानीलगायत बर्सेनि झेल्नुपर्ने समस्याका कारण जिल्लामा पछिल्लो समय किसानले उखुखेती घटाउँदै लगेका छन्।

उखु किसानको आन्दोलनपछि यस सिजनका लागि सरकारले ६ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य तय गरेको छ। त्यसमा उद्योगले पाँच सय ६५ रुपैयाँ र अनुदानबापत सरकारले ७० रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सहमति छ। तर, लागतका कारण उखुको समर्थन मूल्य सात सयभन्दा माथि हुनुपर्ने भन्दै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले अस्वीकार गरिरहेका छन्।