दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दिगो विकास लक्ष्यको नयाँ भाष्य

सन् २०१५ मा राष्ट्रसंघका एक सय ९३ सदस्य राष्ट्रले १७ दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजिएस) हासिल गर्ने सहमति जनाएका थिए । दिगो विकास लक्ष्य एक बृहत् नीति एजेन्डा हो जसअनुसार सन् २०३० भित्र गरिबी निवारण, ग्रहको रक्षा गर्ने र सबैको हित गर्नेलगायत लक्ष्य राखिएका छन् । अहिले आठ वर्षपछि आएको राष्ट्रसंघको वैश्विक दिगो विकास प्रतिवेदन २०२३ ले विश्व अहिले लक्ष्यबाट धेरै टाढा रहेको जनाएको छ । गरिबी र भोकमरी दिनानुदिन बढिरहेको छ । त्यसैगरी, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियमित रूपमा बढिरहेको छ । अहिलेकै प्रगति विवरणलाई आधार मान्ने हो भने लैंगिक समानता हासिल गर्न तीन सय वर्ष लाग्नेछ । 

कोभिड– १९ महामारीको विध्वंशकारी सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावले हामीलाई ट्र्याकबाहिर धकेलिदिएको छ । युक्रेन युद्धले पनि लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध खडा गरेको छ । लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक रूपान्तरणकारी पहल देखिँदैन । वैश्विक दिगो विकास प्रतिवेदनअनुसार रूपान्तरणकारी नभई स–साना र टुक्रे पहलकदमी धेरै उपयोगी देखिँदैनन् । किनकि, दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न हामीलाई बृहत् सुधारको आवश्यकता छ ।  

वैश्विक दिगो विकास प्रतिवेदनअनुसार दिगो रूपान्तरण एक यस्तो प्रक्रिया हो, जहाँ नयाँ प्रविधि, पूर्वाधार र निर्णय तय गर्ने आधारले पुरानोलाई विस्थापित गर्छ । दिगो रूपान्तरणले पुराना संस्करणका नकारात्मक असरको सम्बोधन गर्दै थप उपयुक्त नतिजा निकालिन्छ । रूपान्तरणविरुद्ध सामान्यतया अवरोध आउने गर्छ र कहिलेकाहीँ द्वन्द्व पनि निम्तिन्छ किनभने रूपान्तरण हुँदा कम्पनीले नयाँ व्यापारिक मोडेल एवं बजार खोज्ने गरी खर्च व्यहोर्नुपर्छ र मजदुरलाई पुरानो काम छोडेर नयाँ काम खोज्ने बाध्यता आइलाग्छ । नीति–निर्माताले यी सम्भावित परिणामलाई मध्यनजर गर्दै केही योजना बनाउन सक्नुपर्छ । 

दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न बाँच्नयोग्य भविष्यका लागि रूपान्तरण जरुरी छ भन्ने जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ

यस्ता केही योजनामध्ये नवीकरणीय ऊर्जा पनि एक हो । अहिले अधिकांश मुलुकमा नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म इन्धनको प्रतिस्थापन नभई सहयोगी बनेको छ । पूर्ण प्रतिस्थापनका लागि हरितगृह ग्यासको कुल शून्य उत्सर्जनको आवश्यकता छ जसलाई युरोपेली संघले सन् २०५० सम्ममा हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ठूलो मात्रामा नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युतीय बाहनजस्ता स्वच्छ प्रविधिमा लगानी गर्नुका अलावा विशेषतः अफ्रिकामा ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गरेर ऊर्जा प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । स्थान प्रयोग एवं गतिशीलता सेवामा जोड दिने सामूहिक नवप्रवर्तनले पनि ऊर्जा प्रयोग घटाउनमा मद्दत पु¥याउँछ ।

भोकमरी र जैविक विविधतामा हुने क्षति अन्त्य गर्न बृहत् परिवर्तन आवश्यक छ । धनाढ्य मुलुकका मानिसले ठूलो स्तरमा मांसाहार घटाएर शाकाहारी खाना खाँदै खाद्य फोहोर घटाउनुपर्छ । विश्वस्तरमा भूमि, पानी र जैविक विविधता रक्षा गर्न कृषिमा न्यून निवेश हुने तथा बहुकार्यात्मक उत्पादन प्रणाली हुने कृषिलाई अँगाल्नुपर्छ । वातावरणलाई स्वस्थ राख्न भारी धातु, प्लास्टिकजस्ता सदाबहार प्रदूषकको प्रयोग कटौती गर्नुपर्छ ।

मानवीय सुस्वास्थ्य र समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्न नीति–निर्माताले महिलाको कानुनी हैसियत एवं आर्थिक स्वायत्ततालाई बनाउने लैंगिक समानताका उद्देश्यलाई अथक रूपमा पछ्याउनुपर्छ । यसबाहेक उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट कार्बन उत्सर्जनबापत शुल्क लिनुपर्छ । यदि यसरी शुल्क उठाउन सकियो भने न्यून आय भएका मुलुकका सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमका लागि वैश्विक कोष सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा सुधार्न सकिन्थ्यो । गरिबी घटाउनमा कार्बन शुल्कले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । यो स्तरको रूपान्तरण सजिलै हासिल हुनेछैन । यहीँनेर शक्ति झल्किने भाष्य आवश्यक छ, अर्थात् जनतालाई बाँच्नयोग्य भविष्यका लागि रूपान्तरण जरुरी छ र मौजुदा जीवन पद्धतिले विध्वंशात्मक नतिजा निम्त्याउनेछ भन्ने पनि पार्नुपर्छ । 

भाष्य परिवर्तन गर्न नीति–निर्माताले बृहत् राजनीतिक एवं सामाजिक समर्थन जुटाउनुपर्छ । अर्थात् पक्ष–विपक्षको द्वन्द्वको सट्टा साझा उद्देश्यमा ध्यान दिनुपर्छ, हरित संक्रमणका लागि आवश्यक दीर्घकालीन रणनीति पछ्याउनुपर्छ र लागत वितरणले निम्त्याउने द्वन्द्व पत्ता लगाउन र समाधान गर्न अघि सर्नुपर्छ । यसको अर्थ नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनसँग कार्यान्वयन समस्या पहिचान गर्न र तदनुसार नीति समायोजन गर्ने काम गर्नु हो । पारस्परिक सिकाइ र विभिन्न क्षेत्रबीच र साझेदारी गर्न सहज बनाउने सहकार्य सिर्जना गर्नाले यो क्षमता बढ्न सक्छ ।

लोकतान्त्रिक विधि नीति निर्माण गर्न महत्वपूर्ण हुन्छन् किनभने यसले रूपान्तरणको लागतलाई समान रूपमा बाँडफाँट गर्छ । यद्यपि, आवश्यक परिवर्तनको मानक निकै ठूलो छ, अर्थात् केही व्यवसाय वा रोजगारीमा असर पर्न सक्छ, तसर्थ तिनले परिवर्तनको विरोध गर्नेछन् । यो विरोध विशेषतः आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता भएका समाजमा स्पष्ट रूपमा उजागर हुनेछ । यस्ता समाजमा मानिस रूपान्तरणले बेफाइदा पो भयो कि भनेर भयभीत हुने गर्छन् ।

तसर्थ, नीति–निर्माताले यो संक्रमणका लागि निष्पक्षता र न्यायलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, अर्थात् यसो गर्दा विभिन्न आयस्तर र पुस्ताबीच कार्यभार कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने निर्णयमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित हुनेछ । विशेषतः निर्धारित लक्ष्यमा प्रगतिको निरीक्षण गरिरहने प्रक्रियाले नागरिक र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, कानुन पालनालाई सुदृढ पार्न र संस्थाप्रति विश्वास बढाउन सशक्त बनाउँछ । दिगो विकास लक्ष्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै हासिल गरिने हो । यी आमूल परिवर्तनकारी लक्ष्य पूरा हुँदा अन्ततः लोकतन्त्र नै बलियो हुनेछ ।

(सोल्ज हेनरिच बोल फाउन्डेसनका सहअध्यक्ष एवं राष्ट्रसंघीय वैश्विक दिगो विकास प्रतिवेदन २०२३ तयार पार्ने वैज्ञानिक समूहका सहअध्यक्ष हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट