मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

विवादपछि त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिको  सूचना रद्द

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि जारी गरिएको सूचना विवादित बनेपछि रद्द गरिएको छ । त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले २० पुसमा निकालेको दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना आइतबार रद्द गरेको हो ।

शुक्रबार जारी गरिएको सूचनाको ‘ङ’ नम्बर बुँदामा ‘विश्वविद्यालय पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यहोरा खुलेको विवरण तथा प्रमाणित प्रतिलिपि’ भन्ने वाक्य उल्लेख थियो । त्यसले रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायत तीनजनाले मात्रै दरखास्त हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको र राजनीतिक रूपमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । तीनजनाले मात्रै दरखास्त दिन पाउने प्रावधानले पूर्वपदाधिकारी मात्रै प्रतिस्पर्धाका निम्ति योग्य हुने र त्यसले मेरिटोक्रेसीमा सिन्डिकेट लगाउनेमा आफ्नो चासो रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सक्षम र योग्य मान्छे आउने बाटो सम्पूर्ण रूपले खुला गरी अर्को विज्ञापन खोल्न मन्त्रालयमार्फत समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगतै दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको हो । 

अब अर्को मितिमा विवादित विषय नै सच्याएर सूचना प्रकाशन गरिने उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले जनाएको छ । शनिबार समितिले उपकुलपति नियुक्तिको मापदण्डबारे छलफल गरेको थियो । छलफलले यसअघिको विवादित बुँदा हटाउनेलगायत निर्णय गरेकाले अब नयाँ सूचना जारी गरिनेछ । तर, शिक्षासम्बन्धी जानकार र विज्ञहरूले छनोट समितिमा रहेका पदाधिकारी र मापदण्डबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । अब प्रकाशित हुने सूचनामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको जोकोही योग्य प्राज्ञिक नेपालीले दरखास्त हाल्न सक्ने बताइएको छ ।

 त्रिविको पदाधिकारी तथा उच्च पदमा बसेर काम गरेको व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्न नहुने र स्वतन्त्र तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति उपकुलपति हुनुपर्ने विज्ञहरूले धारणा राख्दै आइरहेका छन् । शुक्रबार जारी सूचना विवादित बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फराकिलो मापदण्ड बनाएर विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षाको गुणात्मक सुधारका निम्ति गम्भीर हुन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई आग्रह गरेका थिए । 

शुक्रबार जारी सूचनाप्रति शिक्षाविद्, प्राध्यापकलगायत विज्ञले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्ति गर्नेबारे बोल्नु उचित नदेखिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री यसमा नबोलेको भए हुन्थ्यो, बरु विश्वविद्यालयको कुलपति पदमा आफू नबन्ने र सिनेटले कुलपति छनोट गर्ने नियम बसाल्न सहयोग गरेको भए उपकुलपति नियुक्ति पारदर्शी बन्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, शुक्रबार जारी भएको सूचनाले भागबन्डा तथा स्वार्थकै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोजिएको बुझिन्छ ।’

कोइरालाले उपकुलपति छनोट समिति तय गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्ति गर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सरोकार हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।  विगतमा पनि सूचना जारी गरेर भिसी नियुक्तिको प्रक्रियालाई औपचारिकता दिइन्थ्यो । यसअघि खुला विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायतले पनि पदाधिकारी नियुक्तिको सूचना जारी गरेका थिए । तर, हरेकपटक भिसी नियुक्तिका लागि सूचना जारी भए पनि पारदर्शी नभएको शिक्षाविद् कोइरालाले बताए । ‘विगतका वर्षहरूमा पनि भिसी नियुक्तिको सूचना जारी हुन्थ्यो, तर यो औपचारिकता मात्रै निभाएजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सूचना जारी गरेर औचारिकता पूरा गर्न खोजिएको मात्रै हो कि भन्ने बुझिन्छ, यसपटक त्यस्तो नहोस् ।’