- वि.सं २o८o पौष २३ सोमबार
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कार्यसमिति बैठकले २ पुसमा गरेको निर्णयमाथि नौ सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । संस्थापनइतर पक्षका असन्तुष्ट नौ सदस्यले आइतबार ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै १४ बुँदामा असहमति जनाएका हुन् । नेतृत्वले आफूखुसी निर्णय माइन्युट गरेको उनीहरूको आरोप छ । साथै, नेतृत्वले आफन्तलाई नियुक्ति दिएको, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न अवैधानिक बाटो अवलम्बन गर्दै विभिन्न पदमा नियुक्ति गरिएको तथा बैठकमै नभएको एजेन्डा माइन्युटमा समावेश गराएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका हुन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित उपाध्यक्षद्वय विराटजंग शाही र दीर्घबहादुर केसी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू पेमा डोल्मा लामा, रूपेश अधिकारी, रवीन्द्र चन्द, रमेश व्यञ्जनकार, भोजराज शाही र अनिल मल्ल संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै एन्फा मुख्यालय पुगेका हुन् । पछिल्लो समय अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशीले अवैधानिक कार्य गरेको, आर्थिक पारदर्शिता नदेखाएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले नोट अफ डिसेन्टमा टेन्डर पारदर्शी नभएको, कार्यसमितिको निर्णयविना टिकट पास वितरण गरेको र टिकट मूल्य तोकेको, विधानविपरीत राष्ट्रिय लिगका चार क्लबको मताधिकार खोसिएको, आर्थिक सुशासन र एन्फाको आर्थिक कानुनअनुसार टेन्डर आह्वान नभएको, खर्च विवरण उल्लेख नगरी बिल पास गराएको, महासचिवलाई पदपूर्ति समितिको संयोजक बनाएको, कर्मचारीलाई विनासूचना तथा सम्झौता अवधि बाँकी रहँदै हटाउनु, मादपदण्डविपरीत महासचिव किरण राईले आफ्नो भान्जी ज्योति राईलाई नियुक्ति दिएको र खेलाडीको स्वास्थ्यमा हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
साथै, कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति गर्न पहिल्यै सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको र पदपूर्ति समितिलाई जानकारी नदिई इन्द्रमान तुलाधरलाई राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न नियुक्ति गरिएको, प्रशासन प्रमुख कर्मचारी वसन्त रिजाललाई प्रक्रियाविपरीत सफाइको मौकासमेत नदिई बर्खास्त गरिएको, हेटौँडा विशेष साधारणसभामा प्रक्रियाविपरीत खर्च गरिएको र विवरण नबुझाई ४४ लाख ३० हजार नौ सय ११ रुपैयाँ खर्च गरिएको विषयमा असहमति जनाएका हुन् ।
यसअघि पनि नेतृत्वले बारम्बार अवैधानिक कार्य गरेकाले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न बाध्य भएको केन्द्रीय सदस्य रूपेश अधिकारीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘अवैधानिक कार्य नगर्न बारम्बार सुझाव दिँदै आएका छौँ, तर नेतृत्वले कहिल्यै सुनेन । त्यसैले नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका हौँ,’ अधिकारीले भने ।
बहुमत सदस्य नै मध्यपुरको समर्थनमा
सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग क्लब मध्यपुर युथ एसोसिएसनमाथि गरिएको कारबाहीमा एन्फा बहुमत सदस्य एक ठाउँमा उभिएका छन् । एन्फाको २१ सदस्यीय कार्यसमितिका ११ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै मध्यपुरविरुद्ध गरिएको कारबाहीमा असन्तुष्ट जनाएका हुन् । २ पुसमा बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकले मध्यपुर युथलाई अनुशासनको कारबाही गरेको थियो । एन्फाले अर्काे निर्णय नभएसम्म मध्यपुरलाई फुटबलका गतिविधिमा सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
जसविरुद्धमा बहुमत सदस्य एक भएका हुन् । ‘एन्फाको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कासहित उपाध्यक्षद्वय शाही र केसी तथा सदस्यहरू चन्द, व्यञ्जनकार, अधिकारी, शाही, मल्ल, लामा, मनीष जोशी र मणिराज विष्टले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । जोशी र विष्टले भने मध्यपुरको विषयमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि नेतृत्वविरुद्धको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छैनन् । २३ कात्तिकमा हेटौँडामा भएको विशेष साधारणसभा रोक्ने मध्यपुर युथका एक सदस्यले मुद्दा दर्ता गरेका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि साधारणसभा भएको थियो । यसैबीच एन्फाले आइतबार १४ वटा बी डिभिजन क्लबलाई तीन वर्षदेखि रोकिएको लिग सञ्चालन गर्न बैठकमा बोलाए पनि असन्तुष्ट रहेका क्लबको उपस्थिति रहेन ।
अवैधानिक कार्य नगर्न सुझाव दिएका थियौँ
रूपेश अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, एन्फा
अवैधानिक कार्य नगर्न बारम्बार सुझाव दिँदै आएका छौँ । व्यक्तिगत रूपमा पनि हात जोडेको छु, तर नेतृत्वले कहिल्यै सुनेन । जहिल्यै मनलाग्दी गरियो । फुटबलको विकासभन्दा पनि विनाशतर्फ नेतृत्व लागेपछि नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका हौँ ।
आफ्नो मत सबैले राख्न पाउँछन्
सुरेश शाह, प्रवक्ता, एन्फा
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आफ्नो मत राख्न पाइन्छ । उहाँहरूले पनि आफ्नो मत राख्नुभएको छ । यसको वैधानिकताबारे कार्यसमितिले नै निर्णय गर्नेछ । अहिलेसम्म एन्फामा बहुमतीय आधारमा निर्णय हुँदै आएको छ । सबै निर्णण प्रक्रियागत भएका छन् । अब, यो विषयको निर्णय पनि कार्यसमितिबाट नै आउनेछ ।
यस्ता छन् असन्तुष्टका १४ आरोप
