देशका लागि प्रच्छन्न राष्ट्रवाद

समाजवादी चिन्तक तथा कांग्रेस नेता दिवंगत प्रदीप गिरिसँग कोरोनाकालको अन्त्यतिर नेपाली राजनीतिका विभिन्न आयाम, इतिहास, राजनीति, साहित्य, दर्शन र समाजवादका सम्बन्धमा गरिएको वार्ताको सान्दर्भिकता अहिले पनि उत्तिकै छ । अहिलेको नेपाली राजनीति जस्ता घटनाक्रमबाट गुज्रिरहेको छ, त्यो उदेकलाग्दो छ । सडकमा नेता छन्, नारा छ । तर, ती नेता र नाराबीच कतै समन्वय छैन । नेताहरूले जनतालाई दिने आश्वासन जगहँसाइको विषय बनेको छ । गिरिसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले नेपाली राजनीतिको अन्तर्चित्रण गर्नुभएको छ । आजको राजनीतिलाई न संग्ल्याएसम्म परिवर्तनको आस गर्नुपर्दैन । के–के हुन सक्छन् उपायहरू ? स्थानीय सरकारमा नयाँ जागरण, भोट दिन्नँ भन्न पाउने जनताको अधिकार, नेताहरूको वैचारिक बिम्बमा सुधार... ।

मेरो व्याख्याभन्दा अन्तर्वार्ताको सार नै पर्याप्त होला, आगामी चरणको राजनीतिक यात्राका लागि–पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा गणेशमानजी कहिलेकाहीँ ठट्टाको शैलीमा लोकतन्त्रले ल्याउने परिवर्तनको संकोच र सीमालाई औँल्याउनुहुन्थ्यो । ‘लोकतन्त्र त आयो । लोकतन्त्र आउनेबित्तिकै बागमतीमा दूध बग्ने होइन । एक रोपनी खेतमा पन्ध्र मुरी धान फल्ने होइन । लोकतन्त्र आउनेबित्तिकै किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) को विवाह भइहाल्छ भन्ने पनि होइन ।’ कुराको तरंग अघि बढाउन गणेशमानजी किसुनजीलाई गाँस्नुहुन्थ्यो । लोकतन्त्र आफैँमा पर्याप्त व्यवस्था होइन भन्ने गणेशमानजीको बारम्बारको भनाइ थियो । स्वयं गणेशमानजीले सरकारका क्रियाकलापका सिलसिलामा चरम आक्रोश व्यक्त गर्दै जस्तो चीत्कार गर्नुभएको थियो, त्यो स्मरणीय छ । कलबलगुडी चीत्कारको झन्डै ३० वर्ष हुन आँट्यो ।

प्रयोगका लागि ०४७ सालमा ल्याइएको औपचारिक लोकतन्त्रको कमी र कमजोरीकै आधारमा नेपालमा एकातिर माओवादी आन्दोलन चर्कियो र अर्कातिर मधेस आन्दोलन अगाडि बढ्यो । यी दुइटा मुख्य तथ्यलाई अन्य कुनै पनि तथ्यले नकार्न सक्दैन । के कमी थियो त लोकतन्त्रमा ? संविधानका प्रमुख अभियन्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । संविधानको घोषणापछि उहाँले संविधानलाई ‘विश्वकै सर्वोत्कृष्ट’ भन्नुभएको थियो । कृष्णप्रसादजस्ता एउटा निर्लिप्त र ज्ञानी मान्छेले विश्वकै उत्कृष्ट भनेको दस्ताबेजलाई १० वर्ष पनि नबित्दै च्यातच्युत पार्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? पहिलो कुरा यसलाई माओवादीका नाममा गाउँगाउँमा हिँडेका कम्युनिस्टले क्षतविक्षत् तुल्याए । रहे–सहेको कसर ज्ञानेन्द्रले बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई थुनिदिएर सिध्याइदिए । 

नेपालमा अहिले गणतन्त्र आएको छ । हिजोको व्यवस्था होइन यो । यो त गणतन्त्र हो । ‘लौ त, यसलाई कसले औँला ठड्याउँछ, हेरूँ त !’ भन्ने भावमा ओली र प्रचण्ड कुर्लिएका देखिन्छन् । तर, एउटा महामारीले सरकारलाई अहिले हारावारा खेलाएको छ । प्रधानमन्त्रीको मुखबाट अर्थ न वर्थका वाणीहरू प्रकट भइरहेका छन् । यो कुरा के हो त ? अब यहाँ प्रत्येक महानुभावलाई, प्रत्येक महापुरुषलाई हामीले यो कुरा सोध्यौँ भने जवाफ आउँछ, ‘होइन, ओलीले नसकेको हो । मैले भए गर्छु ।’

जतिवेला माओवादी संकटमा थियो, त्यतिवेला पनि ‘मैले सक्छु’ भनेकै भरमा बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरिएका थिए । ‘अरूले गर्न सकेनन् मैले भए गर्छु’ भनेर किसुनजीलाई हटाएर गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । किसुनजीलाई हटाउनेहरूको भनाइ थियो– किसुनजी ‘अलमलमा पर्नुभयो, बूढो हुनुभो ।’ किसुनजीको यो दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल थियो । अब यो अरूले गरेर भएन ।

प्रत्येक पालिकाका प्रत्येक वडामा आठ–दश युवाले त्यहीँ जरोकिलो गाडेर समस्यासँग लड्नुपर्छ । यो देश हाम्रो हो, हामीले युरोप–अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा चौकीदारी गर्ने होइन भन्ने एक प्रकारको प्रच्छन्न राष्ट्रभाव नआई समस्याको समाधान निस्किँदैन ।
 

किसुनजीले चुनाव हाँक्नुभयो भने उहाँको नाम देखाएपछि पार्टीमा भोट पनि धेरै आउँछ भन्ने भावना पार्टीका नेताहरूमा आयो । पार्टीमा अनेक किसिमका छलफल भए । तर, किसुनजी प्रधानमन्त्री भएको तीन–चार महिना नहुँदै गिरिजाबाबु उहाँलाई हटाउन लागिसक्नुभएको थियो । थेगो उही थियो– किसुनजीले सक्नुभएन, म गर्छु । किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित गर्नुअघि गिरिजाबाबु पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न नसकेको तीतो अनुभूति उहाँलाई थियो । 

दोस्रोपटक पनि किसुनजीलाई चाँडै हटाएर मैले प्रधानमन्त्री चलाउनुपर्छ भन्ने भाव आउन थालेको थियो उहाँमा । यसअघि दुई प्रधानमन्त्रीत्वकाल खाइसक्नुभएका गिरिजाबाबुलाई अब किसुनजीलाई हटाएर म गर्छु भन्ने लागेको थियो । तर, त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीको शपथको साइत पटक–पटक जुरिरह्यो । गिरिजाप्रसादको साइतको त्यो लहरोमै एकपटक फेरि शेरबहादुरले घोषणा गर्नुभो, म माओवादीलाई मिलाउँछु । उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले पनि नेताहरूलाई यस्तै लागेको हुन सक्छ– म मिलाउँछु ।

आफू प्रधानमन्त्री भए मुलुकलाई १० वर्षभित्र अरू कुनै पनि देशभन्दा स्तरीय बनाउँछु भन्ने उद्गार त हरेक नेताले प्रकट गरिसकेकै छन् । ‘मैले सक्छु’ यो वक्तव्यका दुई–तीन पहलु छन् । एक : सम्बन्धित पात्र अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक महोदयका मनमा कसरी त्यस्ता कुरा गर्ने दुस्साहस उत्पन्न हुन्छ ? यो एउटा परिहासमय वाक्यले बनेको वक्तव्य हुन्छ । के कुनै व्यक्तिले, कुनै प्रधानमन्त्रीले, चाहँदैमा मुलुकको वृद्धिदर १० वर्षमा रातारात बदल्न सक्छ ? तर, यसको उत्तरमा भन्दा यहाँका विद्वान्, बुद्धिजीवी, पत्रकार, पढे–लेखेका व्यक्ति कसैले पनि त्यसको हास्यास्पद पक्ष औँल्याउँदैनन् । कताकता सबैलाई लाग्छ होला– कुरा यो पो हो त ! यो भ्रम नेपालको बौद्धिक र इलिट समाजमा प्रशस्त देखिन्छ । 

नेताले आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि म समाधान गर्छु भन्नु र आफैँ प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नु आफैँमा ठूलो कुरो होइन । त्यो नेताहरूलाई लागेकै हो । त्यो आत्मगत सोचाइ हो । कुनै समय शेरबहादुरले पनि म माओवादी समस्या समाधान गर्छु भनेकै हुन् । 

यसका अलाबा, पात्रको वरिपरि जम्मा भएको स्वार्थ समूहद्वारा गरिएको समर्थन र संवद्र्धन महत्वपूर्ण हो । त्यति नभई जुन वर्ग, व्यक्ति वा जातिको हातमा मुलुकको सारा डाडु–पन्यु छ, त्यसको वर्गीय हित पनि यस्तै व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेको हुन्छ । समर्थकहरू अबचाहिँ आफ्नो मान्छे प्रधानमन्त्री हुने भो भनेर हल्ला गर्छन् । त्यसको वास्तविक उपचार कहाँ छ ?

अहिलेको व्यवस्थालाई सबैले बुझेका छन्, यो संसदीय व्यवस्थाकै एउटा अर्को संस्करण हो । सुरुमा माओवादीले यसमा चित्त बुझाएका थिएनन् । उनीहरूले विभिन्न उपाधि र विशेषण अथवा प्रत्यय र उपसर्ग लगाएर यो संसदीय व्यवस्थालाई ‘हामी संसदीय व्यवस्थामा सहभागी हुन कहाँ आएको हौँ र’ भन्ने गरेका थिए । जे भन्नुहोस्, यो संसदीय व्यवस्था हो र यसले केही पनि गर्न सक्दैन । यो त बोल्ने संस्था मात्रै हो– खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो । यो मान्यताबाटै कम्युनिस्ट प्रणाली सुरु भएको हो । कार्लमार्क्सले यस कथनको प्रयोगमा कुनै संकोच गरेका छैनन् । लेनिनले राज्यसत्ता र क्रान्ति भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन्– मार्क्सले कम्युनिस्ट प्रणाली सुरु गर्न सकेनन् ।

हामीले संसदीय व्यवस्था बनाउन खोजेका होइनौँ है भने कार्लमाक्र्सले । उनले अनेकौँ पुस्तिकामा यो लेखेका छन् । अन्त्यमा उनले पेरिस कम्युनबारे लेखेर आफूले बनाउन खोजेको व्यवस्थाको रूपरेखा सिद्ध पनि गरे । पेरिस कम्युनबारे लेखेकोलेखकै बुई चढेर अथवा त्यसैलाई आधार बनाएर लेनिनले राज्यसत्ता र क्रान्ति लेखे । त्यसै आधारमा उनले बोल्सेविक क्रान्ति प्रारम्भ गरे । पछि चीनमा बेथिति हुन थालेको देखेर प्रतिक्रियावादी र पुरातनवादी सत्ता शक्तिहरू गोलबद्ध हुन थालेपछि माओत्सेतुङले राज्य सत्ता र क्रान्तिको उद्धरणसहित सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्घोष र प्रारम्भ गरे । तर, ती सबै कहीँ पुगेनन् । 

ती कहीँ नपुगेपछि आज अहिले नेपालमा के छ त ? नेपालमा आज माओवादी नेतृत्वको स्थिति अस्पष्ट छ । माओवादी मच्चिए मच्चिए थच्चिएको अवस्थामा छन् । उनीहरूका अगाडि कुनै परिकल्पना छैन । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीको मूलधारसँग मतभेद राखेका बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यसँग खासै नयाँ छैन भन्ने थाहा छ । बरु धन्न विप्लवले भनेका छन्– ‘होइन, हाम्रो पुरानो क्रान्तिको लक्ष्य ठीक थियो । म लक्ष्यमा अडिग छु । रह्यो कांग्रेसको कुरा । कांग्रेस चीर निद्रामा छ । उसको निद्रा अझै खुलेको छैन । भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ । बारम्बार सताच्युत हुँदा पनि कांग्रेस पार्टी सत्ताकै निमित र्‍याल चुहाएर बसेको छ । सत्ताको चरित्र फेरिनुपर्छ भन्ने अनुभूति कांग्रेसमा छैन । जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि, शेरबहादुर, रामचन्द्र, शेखर जो भए पनि सत्तामा जस्ताको तस्तै गएर यस राज्य संयन्त्रबाट परिवर्तन गर्न सकिने केही छैन । 

मनुष्यको सबभन्दा प्रिय वस्तु उसको ज्यान हो । मनुष्यको मात्रै होइन, प्राणी मात्रको । सामान्य भोक, तृष्णा त कुकुर, बिरालो सबैको उही हो । प्राणीहरू आफ्नो ज्यान बचाउन जुनसुकै संघर्ष, प्रतिकार गर्न तयार हुन्छन् । हो, उनीहरूमा चेतनाको अभाव हुन सक्छ । राज्य र सञ्चारमाध्यमले चेतनाको ज्ञान दिने हो । चेतनाको प्रसार नगरी ज्यानको जिम्मा लिनु भनेको राज्यले चालेको हास्यास्पद कदम हो । अहिले देशको प्रमुख समस्या कसैले बुझ्न सकेको छैन । एउटा क्रान्ति भयो, ठीक छ । संसदीय लोकतन्त्र आयो । त्यतिले पुगेन र गणतन्त्र आयो । तैपनि, आजको राज्यको संरचनामा कुनै रूपान्तरण भएको छैन । १७–१८औँ शताब्दीमा बेलायत र फ्रान्सबाट सुरु भएका कतिपय राजनीतिक विचारधारा तेस्रो विश्वका लागि बिलकुलै उपयुक्त छैनन् । अहिलेसम्म पनि हामी ती विचारधाराभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । एसियाली परिस्थितिलाई साँचो अर्थमा बुझेर मौलिक परिवर्तन गर्न खोजेका थिए, मोहनदास गान्धीले ।

कार्लमाक्र्सले संसदीय व्यवस्थाको कडा आलोचना गरेका छन् । तर, त्योभन्दा पनि गम्भीर भाषामा गान्धीले आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्– राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतालाई दिनुपर्छ । गाउँपालिकामा शक्ति जानुपर्छ । केन्द्रले गाउँलाई सत्ता दिने कुरै छैन । सत्ता त गाउँको हो । र, गाउँलेले नै त्यो सत्ता केन्द्रमा दिने हो । गान्धीको परिकल्पना यही थियो । यसलाई उनी ग्राम स्वराज भन्थे । अहिले त्यतातिर विस्तारमा नजाऊँ । सम्झिराख्ने जरुरत पनि छैन । 

मुख्य कुरो के हो भने पाँच वर्षमा एकपटक चुनाव भएर ल सरकार बनाऊ भने । चुनाव पनि कस्तो त भने कि फलानो फाल कि फलानो साथ राख– यी दुइटा मात्रै विकल्प छन् । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको सबभन्दा ठूलो परिचय हो । जा टुथपेस्ट किन्, कि त कोलगेट किन्, कि त क्लोजअप । 

बजारमा सीमित उपभोग्य सामग्री छन् । जसरी उपभोक्ता ती सामग्री किन्न बाध्य छन्, त्यसरी नै हामी पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा दुइटा वा तीनवटा पार्टीमध्ये एउटालाई रोज्न अभिशप्त छौँ । बेलायतमा पनि यही देखिएको छ । त्यहाँ कि लेबर छन् कि कन्जर्भेटिभ । अमेरिकामा पनि देखिएको छ । यो सबै मुलुकमा वेलावेलामा झिनो स्वरमा आवाज उठ्ने गरेको छ कि जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन दिइनुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अभिक्रम कहीँ सुरु भएको छैन ।

अहिले नेपालमा स्थानीय सत्ता आएको छ । स्थानीय सत्तालाई थोरबहुत अधिकार दिइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले ती अधिकारको सन्तोषजनक उपयोग गरेका छैनन् । कारण स्पष्ट छ । ठूला मान्छेले जस्तो व्यवहार गर्छन्, सानाले त्यही गर्छन् । जुन रवाफ र फुर्ती अहिले प्रधानमन्त्रीको छ, राष्ट्रपतिको छ, त्यही रवाफ र फुर्तीको प्रदर्शन वडाध्यक्ष पनि गर्न चाहन्छन् । 

एउटा कुरा स्पष्ट छ । नेपालमा आजसम्म जति पनि विद्रोह र संघर्ष भएका छन्, तीभन्दा झन् ठूलो, झन् व्यापक र झन् बहु–आयामिक क्रान्तिको पूर्वसन्ध्या हो, अहिलेको समय । यतिवेला फुर्सदमा बसिरहेका युवा समाजवादीहरूको बाटो के त ? तपाईं बारम्बार सोध्नुहुन्छ । बाटो यही हो । र, बहु–आयामिक क्रान्ति कुनै एकजना महापुरुषले, विष्णु भगवान्का अवतार रामले झैँ धनुष तोडेर गर्ने होइन । यसका लागि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ । एकैचोटि तीन करोडमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जिम्मेवार हुनुपर्छ– भन्न नसकिएला । कमसेकम नेपालजस्तो मुलुकमा प्रत्येक पालिकाका प्रत्येक वडामा आठ–दश युवाले त्यहीँ जरोकिलो गाडेर समस्यासँग लड्नुपर्छ । यो देश हाम्रो हो । हामीले युरोप–अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा चौकीदारी गर्ने होइन भन्ने एक प्रकारको प्रच्छन्न राष्ट्रभाव नआई समस्याको समाधान निस्किँदैन ।