दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

देशका लागि प्रच्छन्न राष्ट्रवाद

बजारका सीमित सामग्री किन्न उपभोक्ता बाध्य भएजस्तै हामी पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताका नाममा दुई वा तीन पार्टीमध्ये एउटा रोज्न अभिशप्त छौँ

समाजवादी चिन्तक तथा कांग्रेस नेता दिवंगत प्रदीप गिरिसँग कोरोनाकालको अन्त्यतिर नेपाली राजनीतिका विभिन्न आयाम, इतिहास, राजनीति, साहित्य, दर्शन र समाजवादका सम्बन्धमा गरिएको वार्ताको सान्दर्भिकता अहिले पनि उत्तिकै छ । अहिलेको नेपाली राजनीति जस्ता घटनाक्रमबाट गुज्रिरहेको छ, त्यो उदेकलाग्दो छ । सडकमा नेता छन्, नारा छ । तर, ती नेता र नाराबीच कतै समन्वय छैन । नेताहरूले जनतालाई दिने आश्वासन जगहँसाइको विषय बनेको छ । गिरिसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले नेपाली राजनीतिको अन्तर्चित्रण गर्नुभएको छ । आजको राजनीतिलाई न संग्ल्याएसम्म परिवर्तनको आस गर्नुपर्दैन । के–के हुन सक्छन् उपायहरू ? स्थानीय सरकारमा नयाँ जागरण, भोट दिन्नँ भन्न पाउने जनताको अधिकार, नेताहरूको वैचारिक बिम्बमा सुधार... ।

मेरो व्याख्याभन्दा अन्तर्वार्ताको सार नै पर्याप्त होला, आगामी चरणको राजनीतिक यात्राका लागि–पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा गणेशमानजी कहिलेकाहीँ ठट्टाको शैलीमा लोकतन्त्रले ल्याउने परिवर्तनको संकोच र सीमालाई औँल्याउनुहुन्थ्यो । ‘लोकतन्त्र त आयो । लोकतन्त्र आउनेबित्तिकै बागमतीमा दूध बग्ने होइन । एक रोपनी खेतमा पन्ध्र मुरी धान फल्ने होइन । लोकतन्त्र आउनेबित्तिकै किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) को विवाह भइहाल्छ भन्ने पनि होइन ।’ कुराको तरंग अघि बढाउन गणेशमानजी किसुनजीलाई गाँस्नुहुन्थ्यो । लोकतन्त्र आफैँमा पर्याप्त व्यवस्था होइन भन्ने गणेशमानजीको बारम्बारको भनाइ थियो । स्वयं गणेशमानजीले सरकारका क्रियाकलापका सिलसिलामा चरम आक्रोश व्यक्त गर्दै जस्तो चीत्कार गर्नुभएको थियो, त्यो स्मरणीय छ । कलबलगुडी चीत्कारको झन्डै ३० वर्ष हुन आँट्यो ।

प्रयोगका लागि ०४७ सालमा ल्याइएको औपचारिक लोकतन्त्रको कमी र कमजोरीकै आधारमा नेपालमा एकातिर माओवादी आन्दोलन चर्कियो र अर्कातिर मधेस आन्दोलन अगाडि बढ्यो । यी दुइटा मुख्य तथ्यलाई अन्य कुनै पनि तथ्यले नकार्न सक्दैन । के कमी थियो त लोकतन्त्रमा ? संविधानका प्रमुख अभियन्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । संविधानको घोषणापछि उहाँले संविधानलाई ‘विश्वकै सर्वोत्कृष्ट’ भन्नुभएको थियो । कृष्णप्रसादजस्ता एउटा निर्लिप्त र ज्ञानी मान्छेले विश्वकै उत्कृष्ट भनेको दस्ताबेजलाई १० वर्ष पनि नबित्दै च्यातच्युत पार्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? पहिलो कुरा यसलाई माओवादीका नाममा गाउँगाउँमा हिँडेका कम्युनिस्टले क्षतविक्षत् तुल्याए । रहे–सहेको कसर ज्ञानेन्द्रले बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई थुनिदिएर सिध्याइदिए । 

नेपालमा अहिले गणतन्त्र आएको छ । हिजोको व्यवस्था होइन यो । यो त गणतन्त्र हो । ‘लौ त, यसलाई कसले औँला ठड्याउँछ, हेरूँ त !’ भन्ने भावमा ओली र प्रचण्ड कुर्लिएका देखिन्छन् । तर, एउटा महामारीले सरकारलाई अहिले हारावारा खेलाएको छ । प्रधानमन्त्रीको मुखबाट अर्थ न वर्थका वाणीहरू प्रकट भइरहेका छन् । यो कुरा के हो त ? अब यहाँ प्रत्येक महानुभावलाई, प्रत्येक महापुरुषलाई हामीले यो कुरा सोध्यौँ भने जवाफ आउँछ, ‘होइन, ओलीले नसकेको हो । मैले भए गर्छु ।’

जतिवेला माओवादी संकटमा थियो, त्यतिवेला पनि ‘मैले सक्छु’ भनेकै भरमा बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरिएका थिए । ‘अरूले गर्न सकेनन् मैले भए गर्छु’ भनेर किसुनजीलाई हटाएर गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । किसुनजीलाई हटाउनेहरूको भनाइ थियो– किसुनजी ‘अलमलमा पर्नुभयो, बूढो हुनुभो ।’ किसुनजीको यो दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल थियो । अब यो अरूले गरेर भएन ।

प्रत्येक पालिकाका प्रत्येक वडामा आठ–दश युवाले त्यहीँ जरोकिलो गाडेर समस्यासँग लड्नुपर्छ । यो देश हाम्रो हो, हामीले युरोप–अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा चौकीदारी गर्ने होइन भन्ने एक प्रकारको प्रच्छन्न राष्ट्रभाव नआई समस्याको समाधान निस्किँदैन ।
 

किसुनजीले चुनाव हाँक्नुभयो भने उहाँको नाम देखाएपछि पार्टीमा भोट पनि धेरै आउँछ भन्ने भावना पार्टीका नेताहरूमा आयो । पार्टीमा अनेक किसिमका छलफल भए । तर, किसुनजी प्रधानमन्त्री भएको तीन–चार महिना नहुँदै गिरिजाबाबु उहाँलाई हटाउन लागिसक्नुभएको थियो । थेगो उही थियो– किसुनजीले सक्नुभएन, म गर्छु । किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित गर्नुअघि गिरिजाबाबु पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न नसकेको तीतो अनुभूति उहाँलाई थियो । 

दोस्रोपटक पनि किसुनजीलाई चाँडै हटाएर मैले प्रधानमन्त्री चलाउनुपर्छ भन्ने भाव आउन थालेको थियो उहाँमा । यसअघि दुई प्रधानमन्त्रीत्वकाल खाइसक्नुभएका गिरिजाबाबुलाई अब किसुनजीलाई हटाएर म गर्छु भन्ने लागेको थियो । तर, त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीको शपथको साइत पटक–पटक जुरिरह्यो । गिरिजाप्रसादको साइतको त्यो लहरोमै एकपटक फेरि शेरबहादुरले घोषणा गर्नुभो, म माओवादीलाई मिलाउँछु । उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले पनि नेताहरूलाई यस्तै लागेको हुन सक्छ– म मिलाउँछु ।

आफू प्रधानमन्त्री भए मुलुकलाई १० वर्षभित्र अरू कुनै पनि देशभन्दा स्तरीय बनाउँछु भन्ने उद्गार त हरेक नेताले प्रकट गरिसकेकै छन् । ‘मैले सक्छु’ यो वक्तव्यका दुई–तीन पहलु छन् । एक : सम्बन्धित पात्र अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक महोदयका मनमा कसरी त्यस्ता कुरा गर्ने दुस्साहस उत्पन्न हुन्छ ? यो एउटा परिहासमय वाक्यले बनेको वक्तव्य हुन्छ । के कुनै व्यक्तिले, कुनै प्रधानमन्त्रीले, चाहँदैमा मुलुकको वृद्धिदर १० वर्षमा रातारात बदल्न सक्छ ? तर, यसको उत्तरमा भन्दा यहाँका विद्वान्, बुद्धिजीवी, पत्रकार, पढे–लेखेका व्यक्ति कसैले पनि त्यसको हास्यास्पद पक्ष औँल्याउँदैनन् । कताकता सबैलाई लाग्छ होला– कुरा यो पो हो त ! यो भ्रम नेपालको बौद्धिक र इलिट समाजमा प्रशस्त देखिन्छ । 

नेताले आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि म समाधान गर्छु भन्नु र आफैँ प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नु आफैँमा ठूलो कुरो होइन । त्यो नेताहरूलाई लागेकै हो । त्यो आत्मगत सोचाइ हो । कुनै समय शेरबहादुरले पनि म माओवादी समस्या समाधान गर्छु भनेकै हुन् । 

यसका अलाबा, पात्रको वरिपरि जम्मा भएको स्वार्थ समूहद्वारा गरिएको समर्थन र संवद्र्धन महत्वपूर्ण हो । त्यति नभई जुन वर्ग, व्यक्ति वा जातिको हातमा मुलुकको सारा डाडु–पन्यु छ, त्यसको वर्गीय हित पनि यस्तै व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेको हुन्छ । समर्थकहरू अबचाहिँ आफ्नो मान्छे प्रधानमन्त्री हुने भो भनेर हल्ला गर्छन् । त्यसको वास्तविक उपचार कहाँ छ ?

अहिलेको व्यवस्थालाई सबैले बुझेका छन्, यो संसदीय व्यवस्थाकै एउटा अर्को संस्करण हो । सुरुमा माओवादीले यसमा चित्त बुझाएका थिएनन् । उनीहरूले विभिन्न उपाधि र विशेषण अथवा प्रत्यय र उपसर्ग लगाएर यो संसदीय व्यवस्थालाई ‘हामी संसदीय व्यवस्थामा सहभागी हुन कहाँ आएको हौँ र’ भन्ने गरेका थिए । जे भन्नुहोस्, यो संसदीय व्यवस्था हो र यसले केही पनि गर्न सक्दैन । यो त बोल्ने संस्था मात्रै हो– खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो । यो मान्यताबाटै कम्युनिस्ट प्रणाली सुरु भएको हो । कार्लमार्क्सले यस कथनको प्रयोगमा कुनै संकोच गरेका छैनन् । लेनिनले राज्यसत्ता र क्रान्ति भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन्– मार्क्सले कम्युनिस्ट प्रणाली सुरु गर्न सकेनन् ।

हामीले संसदीय व्यवस्था बनाउन खोजेका होइनौँ है भने कार्लमाक्र्सले । उनले अनेकौँ पुस्तिकामा यो लेखेका छन् । अन्त्यमा उनले पेरिस कम्युनबारे लेखेर आफूले बनाउन खोजेको व्यवस्थाको रूपरेखा सिद्ध पनि गरे । पेरिस कम्युनबारे लेखेकोलेखकै बुई चढेर अथवा त्यसैलाई आधार बनाएर लेनिनले राज्यसत्ता र क्रान्ति लेखे । त्यसै आधारमा उनले बोल्सेविक क्रान्ति प्रारम्भ गरे । पछि चीनमा बेथिति हुन थालेको देखेर प्रतिक्रियावादी र पुरातनवादी सत्ता शक्तिहरू गोलबद्ध हुन थालेपछि माओत्सेतुङले राज्य सत्ता र क्रान्तिको उद्धरणसहित सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्घोष र प्रारम्भ गरे । तर, ती सबै कहीँ पुगेनन् । 

ती कहीँ नपुगेपछि आज अहिले नेपालमा के छ त ? नेपालमा आज माओवादी नेतृत्वको स्थिति अस्पष्ट छ । माओवादी मच्चिए मच्चिए थच्चिएको अवस्थामा छन् । उनीहरूका अगाडि कुनै परिकल्पना छैन । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीको मूलधारसँग मतभेद राखेका बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यसँग खासै नयाँ छैन भन्ने थाहा छ । बरु धन्न विप्लवले भनेका छन्– ‘होइन, हाम्रो पुरानो क्रान्तिको लक्ष्य ठीक थियो । म लक्ष्यमा अडिग छु । रह्यो कांग्रेसको कुरा । कांग्रेस चीर निद्रामा छ । उसको निद्रा अझै खुलेको छैन । भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ । बारम्बार सताच्युत हुँदा पनि कांग्रेस पार्टी सत्ताकै निमित र्‍याल चुहाएर बसेको छ । सत्ताको चरित्र फेरिनुपर्छ भन्ने अनुभूति कांग्रेसमा छैन । जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि, शेरबहादुर, रामचन्द्र, शेखर जो भए पनि सत्तामा जस्ताको तस्तै गएर यस राज्य संयन्त्रबाट परिवर्तन गर्न सकिने केही छैन । 

मनुष्यको सबभन्दा प्रिय वस्तु उसको ज्यान हो । मनुष्यको मात्रै होइन, प्राणी मात्रको । सामान्य भोक, तृष्णा त कुकुर, बिरालो सबैको उही हो । प्राणीहरू आफ्नो ज्यान बचाउन जुनसुकै संघर्ष, प्रतिकार गर्न तयार हुन्छन् । हो, उनीहरूमा चेतनाको अभाव हुन सक्छ । राज्य र सञ्चारमाध्यमले चेतनाको ज्ञान दिने हो । चेतनाको प्रसार नगरी ज्यानको जिम्मा लिनु भनेको राज्यले चालेको हास्यास्पद कदम हो । अहिले देशको प्रमुख समस्या कसैले बुझ्न सकेको छैन । एउटा क्रान्ति भयो, ठीक छ । संसदीय लोकतन्त्र आयो । त्यतिले पुगेन र गणतन्त्र आयो । तैपनि, आजको राज्यको संरचनामा कुनै रूपान्तरण भएको छैन । १७–१८औँ शताब्दीमा बेलायत र फ्रान्सबाट सुरु भएका कतिपय राजनीतिक विचारधारा तेस्रो विश्वका लागि बिलकुलै उपयुक्त छैनन् । अहिलेसम्म पनि हामी ती विचारधाराभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । एसियाली परिस्थितिलाई साँचो अर्थमा बुझेर मौलिक परिवर्तन गर्न खोजेका थिए, मोहनदास गान्धीले ।

कार्लमाक्र्सले संसदीय व्यवस्थाको कडा आलोचना गरेका छन् । तर, त्योभन्दा पनि गम्भीर भाषामा गान्धीले आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्– राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतालाई दिनुपर्छ । गाउँपालिकामा शक्ति जानुपर्छ । केन्द्रले गाउँलाई सत्ता दिने कुरै छैन । सत्ता त गाउँको हो । र, गाउँलेले नै त्यो सत्ता केन्द्रमा दिने हो । गान्धीको परिकल्पना यही थियो । यसलाई उनी ग्राम स्वराज भन्थे । अहिले त्यतातिर विस्तारमा नजाऊँ । सम्झिराख्ने जरुरत पनि छैन । 

मुख्य कुरो के हो भने पाँच वर्षमा एकपटक चुनाव भएर ल सरकार बनाऊ भने । चुनाव पनि कस्तो त भने कि फलानो फाल कि फलानो साथ राख– यी दुइटा मात्रै विकल्प छन् । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको सबभन्दा ठूलो परिचय हो । जा टुथपेस्ट किन्, कि त कोलगेट किन्, कि त क्लोजअप । 

बजारमा सीमित उपभोग्य सामग्री छन् । जसरी उपभोक्ता ती सामग्री किन्न बाध्य छन्, त्यसरी नै हामी पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा दुइटा वा तीनवटा पार्टीमध्ये एउटालाई रोज्न अभिशप्त छौँ । बेलायतमा पनि यही देखिएको छ । त्यहाँ कि लेबर छन् कि कन्जर्भेटिभ । अमेरिकामा पनि देखिएको छ । यो सबै मुलुकमा वेलावेलामा झिनो स्वरमा आवाज उठ्ने गरेको छ कि जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन दिइनुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अभिक्रम कहीँ सुरु भएको छैन ।

अहिले नेपालमा स्थानीय सत्ता आएको छ । स्थानीय सत्तालाई थोरबहुत अधिकार दिइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले ती अधिकारको सन्तोषजनक उपयोग गरेका छैनन् । कारण स्पष्ट छ । ठूला मान्छेले जस्तो व्यवहार गर्छन्, सानाले त्यही गर्छन् । जुन रवाफ र फुर्ती अहिले प्रधानमन्त्रीको छ, राष्ट्रपतिको छ, त्यही रवाफ र फुर्तीको प्रदर्शन वडाध्यक्ष पनि गर्न चाहन्छन् । 

एउटा कुरा स्पष्ट छ । नेपालमा आजसम्म जति पनि विद्रोह र संघर्ष भएका छन्, तीभन्दा झन् ठूलो, झन् व्यापक र झन् बहु–आयामिक क्रान्तिको पूर्वसन्ध्या हो, अहिलेको समय । यतिवेला फुर्सदमा बसिरहेका युवा समाजवादीहरूको बाटो के त ? तपाईं बारम्बार सोध्नुहुन्छ । बाटो यही हो । र, बहु–आयामिक क्रान्ति कुनै एकजना महापुरुषले, विष्णु भगवान्का अवतार रामले झैँ धनुष तोडेर गर्ने होइन । यसका लागि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ । एकैचोटि तीन करोडमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जिम्मेवार हुनुपर्छ– भन्न नसकिएला । कमसेकम नेपालजस्तो मुलुकमा प्रत्येक पालिकाका प्रत्येक वडामा आठ–दश युवाले त्यहीँ जरोकिलो गाडेर समस्यासँग लड्नुपर्छ । यो देश हाम्रो हो । हामीले युरोप–अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा चौकीदारी गर्ने होइन भन्ने एक प्रकारको प्रच्छन्न राष्ट्रभाव नआई समस्याको समाधान निस्किँदैन ।