प्रिमियमबापत नौ अर्ब ६६ करोड जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन

प्रिमियम आइपिओमा लेखा समितिको निर्देशनपछि प्राधिकरणको बिमा कम्पनीलाई पत्राचार

बिमा प्राधिकरणले अंकित मूल्यभन्दा बढी (प्रिमियम)मा सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) जारी गरेका कम्पनीलाई प्रिमियमबापतको रकम कम्पनीको जगेडा कोषमा राख्नका लागि निर्देशन दिएको छ । मंगलबार प्राधिकरणले प्रिमियमा आइपिओ निष्कासन गरेका बिमा कम्पनीलाई सोबापत प्राप्त रकम तत्काललाई जगेडा कोषमा राख्न पत्र काटेको बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अर्को निर्णय नहुन्जेसम्मका लागि जगेडा कोषमा राख्न भनेका छौँ, त्यसपछि थप अर्को निर्णयमा जान्छौँ, अहिलेलाई प्रिमियम मूल्यबापतको रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।’तीन वर्षयता पाँचवटा बिमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरेका छन् । पाँच कम्पनीले प्रिमियमबापत लगानीकर्ताबाट उठाएको नौ अर्ब ६६ करोड १३ लाख कोषमा जम्मा हुने भएको छ । जसमध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी प्रियियम मूल्य थपेर सबैभन्दा महँगोमा सेयर निष्कासन गर्नेमा रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्यभन्दा एक सय ५७ रुपैयाँ थप गरी सेयर निष्कासन गरेको हो । 

त्यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको एक सय ६ रुपैयाँ, आइएमइ लाइफ इन्स्योरेन्सको एक सय ३६ रुपैयाँ ९१ पैसा, सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एक सय ३९ रुपैयाँ, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको एक सय ४४ रुपैयाँ अंकित मूल्यभन्दा बढी थप गरी निष्कासन गरेका छन् । प्रिमियम मूल्यमार्फत रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठेको छ । त्यस्तै, हिमालयन रिइन्योरेन्सको तीन अर्ब १८ करोड, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ६४ करोड, सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ३३ करोड, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ६२ करोड संकलन भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पछिल्लो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै प्रिमियमबापतको रकम यथावत् राख्न भनिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले अर्को निर्णय नहुन्जेल कम्पनीले प्रिमियमबापतको रकम चलाउन पाउनेछैनन् ।’ गत साता बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले बिमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा सेयर बिक्री अनुमति दिनु बिमा ऐन र लगानीकर्ताको हितविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो । साथै, प्राधिकरणलाई तत्काल निर्णय सच्याउन समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपत्र पाएसँगै प्राधिकरणले पहिलो चरणमा कम्पनीले जारी गरेको प्रिमियमबापतको रकम रोकेको हो । 

लेखा समितिले तीन वर्षअघिदेखि प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर दिनु औचित्यपूर्ण वा गैरकानुनी भए–नभएको विषयमा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबिनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्रको समय दिएको थियो । प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको विषयमा समितिले छुट्टै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसहितलाई अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले बिमा ऐन २०७९ दफाको उपदफा (५)मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ ।’ ऐनमा व्यवस्था रहेको र बिमा कम्पनीले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत प्रतिसेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अंकित मूल्यभन्दा बढीमा सेयर जारी गर्न अनुमति दिनु बिमा ऐनविपरीत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितविपरीत रहेको औँल्याएको थियो । 

प्राधिकरणको निर्देशन पाएका सेयर निष्कासित कम्पनीहरूले समितिको निर्देशन व्यावहारिक नभएको बताउँदै आएका छन् । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पोषक पौडेलले बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणले जगेडा कोषमा राख्नु भनिएको छ, यसै पनि प्रिमियमबापतको रकम कोषमै राख्ने हो, यसमा समस्या भएन, तर समितिले जुन कुरा औँल्याएकोे छ त्यो व्यावहारिक पाटोबाट हेर्दा ठीक देखिन्न ।’

लेखा समितिको निर्देशनसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अध्ययनसमेत थालिसकेको छ । तीन वर्षदेखि जम्मा नौवटा कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गरेका छन् । जसमा पाँचवटा बिमा कम्पनी र चारवटा अन्य कम्पनी छन् । बिमा कम्पनीका पाँचमध्ये चारवटा कम्पनीको सेयर मूल्य नेपाल स्टक एक्सचेन्ज–नेप्सेमा सूचीकृत भई कारोबारमा आएका छन् भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार हुने प्रक्रियामा छ ।