समाचार प्रिन्ट संस्करण

कांग्रेस बैठकमा मन्त्रीहरूको चर्को आलोचना

तीन दिन चलेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मन्त्रीहरूको चर्को आलोचना भए पनि निर्णयमा भने अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकामा उल्लेख्य सुधार आएको दाबी गरिएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आइतबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थतन्त्र लयमा आएको तथा परराष्ट्र सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएकोलगायत निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । 

मन्त्रीहरूले पार्टीको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै बैठकअवधिभर केन्द्रीय सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए । बैठकको अन्तिम दिन शनिबार धारणा राख्नै महामन्त्री गगन थापालेसमेत सरकारमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले कार्यसम्पादनका आधारमा परिवर्तन या निरन्तरताबारे निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए । ‘सरकारमा सहभागी भएको आठ महिना भयो । प्रत्येक मन्त्रीले यस अवधिमा गरेका आठवटा कामको सूची दिनुहोस्, जसको कारणले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आयो र ती काम तपाईं नभएको भए हुँदैन थियो,’ महामन्त्री थापाको भनाइ थियो, ‘अब एक वर्षमा सरकारमा बसेर के गर्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरौँ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न भनेजस्तो काम गरेनन् भने मन्त्री फेरौँ ।’ 

तर, निर्णयमा भने अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकामा उल्लेख्य सुधार आएको दाबी गरिएको छ । गठबन्धन सरकारमा प्रभावशाली मन्त्रालयहरू अर्थ र परराष्ट्र कांग्रेसले हाँकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैठकमा पेस गरेको रिपोर्ट कार्डकै आधारमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । ‘विगतमा संकटग्रस्त देखिएको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारै सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको मात्रा बढेसँगै कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको, कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै घरजग्गाको कारोबारमा पनि वृद्धि भएकाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको छ,’ कांग्रेस निर्णयमा भनिएको छ । 

कांग्रेसले विगतको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वस्तुको आयात कम भएको र वैदेशिक व्यापार घाटामा न्यूनीकरण हुनुलाई उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । तर, निर्यातमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन नसक्दा व्यापारिक व्यावसायिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने विगतकै समस्या यथावत् रहेको, सम्पन्न आयोजनाको रकम समयमा भुक्तानी नहुँदा आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सुस्तता, बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई बजेट सुनिश्चितताको स्वीकृति दिने प्रचलनले आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

कांग्रेसले परराष्ट्रका सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमणलगायतलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद इजरायली भूमिमा पुगेर गरेको नेपालीको उद्धारलाई साहसिक भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, हमासको नियन्त्रणमा रहेको भनिएका विपिन जोशीको रिहाइका लागि भइरहेको पहल, रुस–युक्रेन युद्धमा रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएकाहरूको शव खोजी गरी स्वदेश ल्याउने विषयमा थप कूटनीतिक पहल भइरहेको विषयसमेत उल्लेख गरेको छ । 

‘यस अवधिमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण सम्पन्न हुनु, नेपाली कामदार भएका मुलुकमा नेपाली राजदूतावास खोल्ने कार्य आफैँमा प्रशंसनीय कार्य भएको छ । हमास–इजरायल युद्धमा हमासको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउने तथा विपत्मा परेका सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरूको उद्धारका लागि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नेपाली ध्वजाबाहक विमान लिएर आफैँ युद्धग्रस्त मुलुकको भूमिमा पुगेर सफलतासाथ उद्धार गर्ने साहसिक कार्यले नेपाली जनतामा गौरव महसुस गराएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख वृद्धि भएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयको विषयमा भने बैठकमा उल्लेख छैन । उपसभापति तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारका सम्बन्धमा उठेका जवाफ दिँदै गठबन्धन सरकार भएकाले कांग्रेसको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको जवाफ दिएका थिए । यद्यपि, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पार्टी र जनभावनाअनुसार काम गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको दाबी थियो ।  

कांग्रेसले संविधानअनुरूप संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा यसले तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा असहज भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका र संविधानसम्मत संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐनजस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका कानुनहरू अविलम्ब पारित गराउन सरकारसँग माग गरको छ । यसअघि रोकिएको ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियानमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई ७ देखि २२ माघसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । म्याद समाप्त भएका नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान महासंघ, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको म्याद ६ महिना थप गरेको छ । 

साथै, जनप्रतिनिधिको कामकारबाहीलाई निगरानी र समन्वयका लागि केन्द्रीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको थियो । त्यस्तै, तीनै तहको सहभागिता र समन्वयमा भूकम्प प्रभावित बलियो र दरिलो पुनर्निर्माणका लागि भन्दै १६ बुँदे सुझाव दिएको छ ।