- वि.सं २o८o पौष १४ शनिबार
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिएस शाखाले गत २० साउनदेखि कोरियाको पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जान चाहने श्रमिकका लागि भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको थियो । अनलाइन तथा अफलाइन माध्यमबाट ३३ हजार दुई सय एक पुरुष र दुई हजार दुई सय ७७ महिला गरी ३५ हजार चार सय ७८ जनाले आवेदन दिए ।
एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाले गत असोजदेखि मंसिरसम्म लिएको पहिलो चरणको भाषा परीक्षामा ३२ हजार पाँच सय सात परीक्षार्थी सहभागी भए । उत्तीर्ण भने १२.६ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ९८ मात्रै भए । जसमा तीन हजार नौ सय एक पुरुष र एक सय ९७ महिला थिए । पहिलो चरणमा उत्तीर्ण युवाको गत २४ मंसिरदेखि सीप परीक्षा लिइयो । दोस्रो चरणको परीक्षाबाट तीन हजार नौ ८९ परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए । उनीहरूलाई इपिएस शाखाले रोस्टरमा नाम राखेको छ ।
जहाज निर्माण क्षेत्रमा जाने श्रमिकको परीक्षा समाप्त भएपछि इपिएस शाखाले गत २ पुसदेखि कोरियाको उत्पादन क्षेत्रको कामका लागि आवेदन खुलायो । तर, पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएका युवाले भने आवेदन दिन नपाइने सूचना जारी ग¥यो । इपिएसको यो सूचनाको विरोध गर्दै पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका युवा उच्च अदालत पाटन पुगे ।
सुरज पाठकसहित १८ जनाले उत्पादन क्षेत्रमा पनि आवेदन दिन पाउने माग गर्दै रिट दिएका थिए । उच्च अदालतले गत ५ पुसमा उनीहरूलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी हुनका लागि फाराम भर्न दिन आदेश दियो । इपिएस शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदी अदालतको आदेशबमोजिम १८ युवालाई कार्यालय बोलाइएको बताउँछन् ।
तर, पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका बाँकी युवा आफूहरूले पनि आवेदन भर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । अदालतको आदेश सबैका हकमा लाग्ने उनीहरूको भनाइ थियो । यही माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । र, बालकुमारीमा गरिरहेको प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा दुई युवाको ज्यान गयो ।
कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले पनि इपिएस कार्यालयले पाटन उच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरेको बताए । उनका अनुसार अदालतले १८ जनालाई आधार मात्रै मानेको हो । अर्थात् अदालतले पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकालाई पनि उत्पादन क्षेत्रमा जानका लागि खुलाइएको भाषा परीक्षामा सहभागी हुनका लागि फाराम भर्ने देऊ भनेको हो । तर, फैसलाको गलत व्याख्या गरी १८ जना उजुरीकर्तालाई मात्रै फाराम भर्न दिएको उनले बताए ।
कोरिया रोजगारीमा जाने नेपालीले अनिवार्य रूपमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एकै वर्षमा दुईपटकसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाइने कोरिया सरकारको व्यवस्था रहेको इपिएस शाखाका प्रमुख सुवेदीले बताए ।
इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि भाषा परीक्षा अनिवार्य सर्त हो । यो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको नेपाली युवाको नाम रोस्टरमा राखिन्छ । कोरियन रोजगारदाताले रोस्टरमा राखेको नामबाट आपूmलाई मन पर्ने श्रमिक छनोट गर्छ । छनोट भएका श्रमिकसँग उसले श्रम सम्झौता गर्छ, त्यसपछि भिसा पठाउँछ । श्रमिक आफैँ पनि श्रम स्वीकृति लिएर कोरिया जान सक्छन् । कोरिया जाने श्रमिकको एक कार्यकालको अवधि चार वर्ष १० महिना हुन्छ ।
कोरिया जाने श्रमिकको रोस्टरमा हाल नौ हजार नेपाली युवा सूचीकृत छन् । जसमध्ये ६ हजार उत्पादनमा क्षेत्रका छन् भने तीन हजार कृषि क्षेत्रका छन् । सूचीकृतमध्ये तीन हजार पुराना श्रमिक छन् । पुराना श्रमिमध्ये दुई हजार पाँच सय उत्पादन क्षेत्रका र पाँच सय कृषि क्षेत्रका छन् ।
अदालतको आदेशपछि माग सम्बोधन, १८ गतेभित्र आवेदन माग
उच्च अदालत पाटनले निर्माण क्षेत्रमा फेल भएका युवालाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएलगत्तै शुक्रबार इपिएस शाखाले उनीहरूसँग आवेदन माग गरेको छ । शाखाले सूचना जारी गरी १६ देखि १८ पुसभित्र आवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको हो । यसअघि ‘सिप बिल्डिङ’ क्षेत्रमा आवेदन दिएकाले मात्र यसमा आवेदन दिन पाउने र अन्यले आवेदन दिएमा स्वतः रद्द हुने सूचनामा उल्लेख छ । यस विषयमा कोरिया सरकारबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएकाले उनीहरूलाई पनि निर्माण क्षेत्रका परीक्षामा समावेश गरिने निर्णय गरिएको शाखाले जनाएको छ । यसअघि एक वर्षभित्र एउटा परीक्षार्थीले एउटा क्षेत्रमा भन्दा बढी परीक्षा दिन नपाउने नीति लागू गरेपछि विवाद भएको थियो ।
