मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्राधिकरणले कानुन नबनाई टेरामक्स खरिद गरेको लेखा समितिको ठहर

‘भिडियो कल गर्न मिल्ने एप नेपालमै दर्ता छन्, टेरामक्सको प्रयोगले राजश्व बढ्ने आधार के छ ?’

दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा धोकाधडी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिदको विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १२ बुँदे निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नीतिगत निर्णयबेगर नै टेरामक्स खरिद गरेको ठहर गरेको छ। भ्वाइसलाई प्रतिस्थापन गरी भिडियो कल गर्न सकिने एपहरू आधिकारिक रूपमै नेपालमा दर्ता भई सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै समितिले यस्तो ठहर गरेको हो।

‘अवैधानिक भिओआइपी अत्यधिक भएको समयमा मात्र यस प्रणालीले काम गर्ने हो। भ्वाइसलाई प्रतिस्थापन गरी भिडियो कल गर्न सकिने एपहरू आधिकारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भई सेवाग्राहीले सहजै प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा टेरामक्स नै चाहिन्छ भन्ने नीतिगत निर्णयबेगर नै खरिद गरेको देखिन आएको,’ निर्णयमा भनिएको छ।

विश्वभर इन्टरनेटमा आधारित भ्वाइस र भिजुअल टेलिकम्युनिकेसनले प्राथमिकता पाइरहँदा भिओआइपी कलमा व्यापक न्यूनीकरण भएको उल्लेख गर्दै टेरामक्सको प्रयोगपछि राजस्व बढ्ने सुनिश्चित आधारसमेत प्राधिकरणसँग मागेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कल आगमनमा हुने चोरी (कल बाइपास)का लागि भनी ल्याउन खोजिएको प्रविधि पछि आन्तरिक कल, म्यासेज र डाटाका लागिसमेत थपिएको देखिएको औँल्याउँदै यी विषयवस्तु थप गर्नुको औचित्यबारे पनि स्पष्ट पार्न समितिले भनेको छ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका आदेश स्मरण गराउँदै समितिले भनेको छ, ‘कानुन नबनाई नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्न मिल्ने हो?’ सर्वोच्चले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन नहुने गरी यस विषयमा कानुन बनाएर मात्रै प्रवेश गर्न र अपराध अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने संयन्त्र बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

यस्ता छन् समितिका निर्णयहरू :