संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा संसद्को आउने अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने सहमति भएको छ । उनीहरूले विधेयकका टुंगिन बाँकी विषयमा छलफल थालेका छन् ।
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चारवटा विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता छ । जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बाल सेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषय छन् ।
छलफलमा सहभागी कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार शीर्ष तीन नेता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बाँकी विषय चाँडै टुंग्याउन सहमत भएका छन् ।
कानुन समितिका सदस्यसमेत रहेका लेखकले शीर्ष नेताहरूलाई नमिलेका चारवटा विषय, पीडितको सरोकार, अदालतका फैसला र नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, विज्ञका धारणा र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘सबै कुरा सुनिसकेपछि तीनैजना यो कुरालाई चाँडै टुंग्याउनुपर्छ भनेर सहमत हुनुभयो,’ नेता लेखकले भने ।
टिआरसी टुंग्याउने सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका शीर्ष नेताहरूले संवादलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । सोमबार तीन नेता आफ्ना सहयोगीसहित फेरि छलफल गर्दै छन् । ‘सोमबार फेरि बसेर छलफल गर्ने कुरा भएको छ । अलि ठूलो स्केलमा बस्ने भन्ने छ । यसमा प्रत्येक नेतासँग दुई–दुईजना हुन्छन् । खासगरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रोसेसमा इन्भल्व भएका मान्छेहरूसहित तीनजना नेता बसेर यसलाई फेरि छलफल गरेर टुंग्याउने र आउने अधिवेशनमा यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति छ,’ उनले भने ।
टिआरसीबारे शीर्ष नेताहरू गम्भीर रहेको र टुंग्याउने कोणबाट निरन्तर बस्ने समझदारी भएको लेखकले बताए । ‘यसमा इन्भल्व भएका मानिसहरू बस्ने भनेपछि टुंग्याउनेतिरै जान्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘चारवटा विषयमा कंक्रिट बहसमा जाने हो । अन्त बरालिने कुरा छैन । नटुंगिने त केही पनि छैन ।’ लेखकका अनुसार सोमबार साढे चार बजे शीर्ष नेताहरूबीच दुई–दुईजना सहयोगीसहित टिआरसी टुंग्याउने गरी संवाद गर्ने तय भएको छ ।
एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले पनि शीर्ष नेताबीच टिआरसीलाई पीडितमैत्री हुने गरी टुंग्याउनेबारे छलफल भएको बताए । ‘टिआरसीका केही विषय टुंग्याउनुपर्नेछ । शीर्ष नेताहरू यसैका लागि बसिरहनुभएको छ । केही निकास निस्केला,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले शीर्ष नेताबीच टिआरसी टुंग्याउनेबारे सकारात्मक छलफल भएको बताए । कानुन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले टुंगिन बाँकी विषयमा शीर्ष तहमै सहमति खोज्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।