- वि.सं २o८o पौष ८ आइतबार
रोजगारीमा जानुअघि लिने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क चार गुणा बढाएका श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बरलगायत काममा जाने श्रमिकलाई पनि ३५–४० हजार भार थपिने गरी अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गराए, कोरिया जाने श्रमिकलाई मासिक करिब पाँच हजार तिर्नुपर्ने एलजीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य
ऋण काढेर विदेशमा श्रम बेच्न जान बाध्य विपन्न श्रमिकलाई राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उल्टै एकपछि अर्को अनावश्यक आर्थिक भार थुपारेका छन् । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सयबाट दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पुर्याएका उनले दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकलाई अंग्रेजी भाषा बाध्यकारी गराउनेदेखि इपिएस कोटामा कोरिया जाने श्रमिकलाई एलजीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य गराएर अतिरिक्त आर्थिक भार लगाएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् र सरोकारवाला पक्षलाई छलेर गराएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपाली कामदारले त्यहाँको एलजी युप्लस दूरसञ्चार कम्पनीको पोस्टपेड सिमकार्ड अनिवार्य लिनुपर्नेछ । उक्त सिम प्रयोग गरेबापत नेपाली कामदारले मासिक न्यूनतम ४७ हजार ओन (शनिबारको दररेटअनुसार चार हजार ८१४ रुपैयाँ) भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । जब कि सोही कम्पनीको प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोग गर्ने हो भने मासिक पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी गरे पुग्छ । चार महिनाअघि नै गरिएको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले इपिएस कोरिया शाखालाई पत्र पठाएको छ ।
मन्त्रालयले यही निर्णय यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको थियो । विभागले तीनपटकसम्म फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको थियो । कामदारलाई अन्याय पर्ने गरी भएको यो मन्त्रिस्तरीय निर्णय कोरियास्थित नेपाली दूतावास र श्रम मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन नगर्ने बताइसकेका छन् ।
कोरियामा रोजगारी गर्दै आएका नेपाली श्रमिक पृथ लिम्बूले पनि त्यहाँ पोस्टपेडभन्दा प्रिपेड सिमकार्ड बढी उपयोगी हुने बताए । हालको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले कोरिया नै पुगेर सिम खरिद गर्न सक्छन् । आफूले पनि कोरियामै पुगेपछि एसकेटी एमभिएनओ कम्पनीको प्रिपेड सिम किनेर प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए । ‘मासिक एक हजार नेपाली रुपैयाँबराबरको रिचार्ज गर्छु,’ उनले भने, ‘पोस्टपेड सिम लिने हो भने करिब आठ हजार नेपाली रुपैयाँदेखि माथिका प्याकेज हुन्छन् ।’ कोरियाको ग्रामीण भेगमा बस्ने र धेरै इन्टरनेट प्रयोग गर्नेका लागि मात्रै पोस्टपेड उपयोगी हुन सक्ने उनको भनाइ छ । श्रममन्त्री भण्डारीले भने एलजी युप्लस पोस्टपेड सिमको विषयमा कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे ।
त्यस्तै, श्रममन्त्री भण्डारीले सबैभन्दा धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई लक्षित गरी उनीहरूले क्याम्ब्रिजबाट अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने निर्णय गराएका छन् । भाषा परीक्षाको शुल्क ७५ डलर (शनिबारको दररेटअनुसार नौ हजार ९७५ रुपैयाँ) तोकिएको छ । क्याम्ब्रिजबाट अंग्रेजी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्न उनीहरूले इन्स्टिच्युटमा भाषा कक्षा लिनुपर्ने हुन्छ । भाषा सिक्दा उनीहरूलाई अनुमानित २५–३० हजार रुपैयाँ भार थपिनेछ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारलाई उच्च दक्षता, व्यावसायिक, अर्धदक्ष, दक्ष र अदक्ष गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरेकोमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको हिस्सा मात्रै ७३.५४ प्रतिशत छ । अर्धदक्ष कामदार मात्रै कुल हिस्साको ६५.६९ प्रतिशत छ । विभागको ०७९/८० को तथ्यांकअनुसार ६० हजार ५५५ अर्धदक्ष र पाँच लाख ६ हजार ७४६ दक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब ड्राइभर, सिकर्मी, डकर्मी, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सेक्युरिटी गार्डलगायतले अंग्रेजी भाषा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी मन्त्रालयको निर्णयले विपन्न कामदारलाई लागत मात्रै बढ्ने नभई नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘अर्धदक्षलाई सबै ठाउँमा भाषाको आवश्यकता पर्दैन । तर, यस्ता कामदारलाई पनि भाषा परीक्षा अनिवार्य गरियो भने दक्ष र अर्धदक्ष कामदार पनि अदक्ष श्रमिकका रूपमा रोजगारीमा जान्छन् । दक्ष र अर्धदक्ष कामदार पनि अदक्षमा गएपछि पाउने पारिश्रमिक पनि कमी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पार्छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम व्यक्तिगत प्रयासमा जाने र पुनः श्रम स्वीकृति (पहिले एकपटक गएर फर्किएकाको हकमा)का लागि मन्त्रालयले यस्ता कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन । यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, मन्त्री भण्डारी आफूले गरेका निर्णय सबै कामदारकै हितमा रहेको दाबी गर्छन् । उनले दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकलाई अनिवार्य अंग्रेजी भाषाको विषय प्रक्रियामै रहेको बताए ।
इ–सेभेन भिसामा कोरिया पठाउन एक हजार कामदारका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रालयमा निवेदन आएकोमा निर्देशिका नबन्दै मन्त्रालयले कारबाहीका क्रममा रहेको भन्ने व्यहोरोको पत्र जारी गरेको छ । सोही पत्र देखाउँदै प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लाखसम्म उठाउन थालिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले अनुमति दिएर म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक पठाउने प्रक्रियाको भिसा इ–सेभेन हो । अहिले सरकारले आफ्ना कामदार इपिएसमार्फत कोरिया पठाइरहेको भिसा इ–नाइन हो ।
हाल इपिएसबाट कोरिया जाँदा प्रतिकामदार एक हजार ३३९ डलर (शनिबारको दररेटअनुसार एक लाख ७८ हजार) मात्र खर्च हुँदै आएको छ । इ–सेभेन भिसामै कामदार पठाउने हो भने पनि बढीमा तीन लाख खर्चमा जान सक्छन् । तर, यसका लागि कार्यविधि/निर्देशिका बनाएर मात्र लागू गर्नुपर्छ । सरोकारवालाले इ–सेभेनलाई हचुवाका भरमा प्रमाणीकरण गर्न थालिए इ–नाइन भिसा बन्द हुन सक्ने जोखिम औँल्याएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमै कामदारको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पिडिओटी) शुल्क सात सयबाट बढाएर दुई हजार आठ सय पुर्याएको समाचार नयाँ पत्रिकाले गत मंगलबार प्रकाशित गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नै जानकारी नदिई, सरोकारवालासँग छलफल नगरी उनले ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन (पहिलो) गरेर शुल्क बढाएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको थप आर्थिक शोषण र झन्झट दिने गरी संशोधित कार्यविधि गत ७ असोजमै स्वीकृत गरे पनि तीन महिनासम्म गुपचुप राखेका थिए । जबकि कार्यविधिअनुसार बोर्डको निर्देशकको अध्यक्षतामा हुने निर्देशक समितिको सिफारिसमा बोर्डले मात्रै उक्त निर्णय गर्न सक्छ । तर, मन्त्री भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै कार्यविधि परिवर्तन गरिदिएका हुन् ।
बोर्डको १० करोड सफ्टवेयर अपग्रेडमा खर्च गर्ने निर्णयबारे बोर्डकै सदस्यहरू बेखबर
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सञ्चालक समितिले फेमिस सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट १० करोड खर्च गर्ने भन्ने निर्णयबारे बोर्डकै सदस्यहरूले अनभिज्ञता जनाएका छन् । बोर्डको अध्यक्षमा श्रममन्त्री र विभिन्न क्षेत्रका २५ प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
१० करोडको विषयमा बोर्डको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बोर्डका सदस्य (नेपाल टेड युनियन कांग्रेसका प्रतिनिधि) तेजेन्द्रजंग कार्कीले बताए । ‘यदि कुनै बैठकमा उपस्थित नभएको भए पनि निर्णयको पत्र पाउनुपर्ने हो । तर, समाचारबाट नै जानकारी प्राप्त भयो,’ उनले भने ।
यस विषयमा २८ मंसिरमा नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचारबाटै जानकारी पाएपछि बोर्डको बैठक डाक्न मन्त्रालयका सचिवलाई आग्रह गरिएको कार्कीले बताए । तर, मन्त्री बिरामी भएका कारण बैठक डाक्न नसकिएको जानकारी आएको उनले बताए । यद्यपि, श्रमिकको रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बोर्डका अर्का सदस्य (क्रान्तिकारी मजदुर संगठनका प्रतिनिधि) दुर्गा खतिवडाले पनि १० करोड विनियोजनको विषयमा जानकारी नभएको बताए । समाचार पढेरै जानकारी पाएको उनले बताए । ‘बोर्डको बैठकमा धेरै प्रस्ताव थिए । धेरै छलफल पनि भएको थियो । कतिपय विषय निर्णय भएनन् । अन्ततः बैठकको निष्कर्ष सबैलाई एक–एक कपी पठाउने अनि अर्को बैठकमा सबै पास गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरित गएर बोर्डको रकम दुरुपयोग गर्न पाइँदैन ।’
बोर्डकै अर्की सदस्य (जिफन्ट प्रतिनिधि) स्मृति लामाले श्रमिकको कल्याणबाहेकका क्षेत्रमा पनि कोषको रकम खर्च गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइन् । ‘बैठकमा गाडी खरिददेखि दूतावासलाई उपलब्ध गराउने रकमको विषयमा पनि छलफल भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘मैले बोर्डको रकम श्रमिकको कल्याणबाहेकका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नपाइने भनेर दाबी गरेको हो ।’
श्रमिकको कोषको रकम सफ्टवेयर अपग्रेडमा खर्च गर्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रम मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ । यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन आयोगले मन्त्रालयलाई डाकेको हो ।
त्यस्तै, रिटर्नी फेडरेसन नेपालले वैदेशिक रोजगार बोर्डको रकम फेमिस अपग्रेडका लागि प्रयोग गर्न गरिएको निर्णयप्रति विरोध गरेको छ । उसले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न श्रम मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । फेडरेसनले कामदारको श्रमिकको कल्याणबाहेक कुनै पनि बहानामा अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, महालेखापरीक्षकको ५३औँ प्रतिवेदनमा पनि कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग भएको औँल्याइएको थियो । साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ कात्तिक ०७३ मा कोषको रकम विदेश भ्रमणमा खर्च गरिएकोमा सम्बन्धित पक्षसँग जरिवाना असुलउपर गर्न निर्णय गरेको समेत फेडरेसनले जनाएको छ ।
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’मा पनि श्रमिक लुट्ने तयारी
श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारी ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’मा पनि श्रमिक लुट्ने तयारीमा छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार कामदारसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार लिन सकिनेमा अब त्यसलाई बढाएर एक महिनाको पारिश्रमिकबराबर पुर्याउन लागेका हुन् । यसअघि पटक–पटक ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट नाम मात्रै भयो, कार्यान्वयनमा चुनौती भयो, म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक लुटे’ भन्दै आएका उनले उल्टै श्रमिक लुट्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले आइएलओको स्वच्छ भर्ना प्रक्रियाको मापदण्डअनुसार निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति अघि सारेको थियो ।
श्रमिकलाई व्ययभार थपिने गरी भएका निर्णय
१. कोरिया जाने कामदारले त्यहाँको एलजी युप्लस दूरसञ्चार कम्पनीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य लिनुपर्ने
- कामदारले कोरिया बसाइ अवधिभर प्रतिमहिना न्यूनतम ४७ हजार ओन (शनिबारको दररेटअनुसार चार हजार ८१४ रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए प्रतिकामदार वार्षिक झन्डै ५८ हजार अतिरिक्त भार पर्ने ।
- सोही कम्पनीको प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोग गर्ने कामदारले मासिक पाँच सय रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरे पुग्छ । कोरियामा रोजगारी गर्दै आएका पृथ लिम्बूले पोस्टपेडभन्दा प्रिपेड सिमकार्ड बढी उपयोगी हुने र आफूले मासिक अधिकतम एक हजार नेपाली रुपैयाँबराबरको रिचार्ज गर्दा पुगेको बताए ।
- मन्त्रिपरिषद् र सरोकारवाला पक्षलाई छलेर मन्त्री भण्डारीले चार महिनाअघि गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कोरियास्थित नेपाली दूतावास र श्रम विभागको जवाफ । मन्त्रालयले यही निर्णय यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएकोमा विभागबाट पनि तीनपटकसम्म फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता । निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिले मन्त्रालयले इपिएस कोरिया शाखालाई पठायो पत्र ।
२. अर्धदक्ष र दक्ष कामदारलाई क्याम्ब्रिजबाट अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य
- श्रममन्त्री भण्डारीले सबैभन्दा धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई लक्षित गरी उनीहरूले क्याम्ब्रिजबाट अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने निर्णय पनि गराएका छन् । भाषा परीक्षाको शुल्क ७५ डलर (शनिबारको दररेटअनुसार ९९७५ रुपैयाँ) तोकिएको छ । क्याम्ब्रिजबाट अंग्रेजी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्न उनीहरूले इन्स्टिच्युटमा भाषा कक्षा लिनुपर्ने हुन्छ । भाषा सिक्दा उनीहरूलाई अनुमानित २५–३० हजार रुपैयाँ भार थपिनेछ ।
- वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारलाई उच्च दक्षता, व्यावसायिक, अर्धदक्ष, दक्ष र अदक्ष गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरेकोमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको हिस्सा मात्रै ७३.५४ प्रतिशत छ । अर्धदक्ष कामदार मात्रै कुल हिस्साको ६५.६९ प्रतिशत छ । विभागको ०७९/८० को तथ्यांकअनुसार ६० हजार ५५५ अर्धदक्ष र पाँच लाख ६ हजार ७४६ दक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब ड्राइभर, सिकर्मी, डकर्मी, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सेक्युरिटी गार्डलगायतले अंगे्रजी भाषा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ ।
- वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम व्यक्तिगत प्रयासमा जाने र पुनः श्रम स्वीकृति (पहिले एकपटक गएर फर्किएकाको हकमा)का लागि मन्त्रालयले यस्ता कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन । यसका लागि कानुन नै संशोधन आवश्यक हुन्छ । तर, मन्त्री भण्डारी आफूले गरेका निर्णय सबै कामदारकै हितमा रहेको दाबी गर्छन् । उनले दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकलाई अनिवार्य अंग्रेजी भाषाको विषय प्रक्रियामै रहेको बताए ।
३. श्रमिकले लिने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क ७०० बाट २८०० पुर्याइयो
- वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नै जानकारी नदिई, सरोकारवालासँग छलफल नगरी मन्त्री भण्डारीले ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन (पहिलो) गरेर शुल्क बढाए । कार्यविधिअनुसार निर्देशक समिति (बोर्डको निर्देशकको अध्यक्षतामा हुने)को सिफारिसमा बोर्डले निर्णय गर्नुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नै कार्यविधि परिवर्तन गरे ।
४. निर्देशिका स्वीकृत नहुँदै इ–सेभेन भिसामा कामदार कोरिया पठाउन मन्त्रालय सक्रिय
- इ–सेभेन भिसामा कोरिया पठाउन एक हजार कामदारका लागि मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रालयमा निवेदन आएकोमा निर्देशिका नबन्दै मन्त्रालयले कारबाहीको क्रममा रहेको भन्ने व्यहोरोको पत्र जारी गरेको छ । सोही पत्र देखाउँदै प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लाखसम्म उठाउन थालिएको छ ।
- उद्योग मन्त्रालयले अनुमति दिएर म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक पठाउने प्रक्रियाको भिसा इ–सेभेन हो । अहिले सरकारले आफ्ना कामदार इपिएसमार्फत कोरिया पठाइरहेको भिसा इ–नाइन हो ।
- हाल इपिएसबाट कोरिया जाँदा प्रतिकामदार एक हजार ३३९ डलर (शनिबारको दररेटअनुसार एक लाख ७८ हजार) मात्र खर्च हुँदै आएको छ । इ–सेभेन भिसामै कामदार पठाउने हो भने पनि बढीमा तीन लाख खर्चमा जान सक्छन् । तर, यसका लागि कार्यविधि/निर्देशिका बनाएर मात्र लागू गर्नुपर्छ । सरोकारवालाले इ–सेभेनलाई हचुवाको भरमा प्रमाणीकरण गर्न थालिए इ–नाइन भिसा बन्द हुन सक्ने जोखिम औँल्याएका छन् ।
सम्पादकीय टिप्पणी : श्रमिकमाथिको अत्याचार रोक
जीविका चलाउन वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश युवा टोलका दलालदेखि काठमाडौंका म्यानपावर र सरोकारवाला सरकारी अड्डामा मात्रै होइन, गन्तव्य देश पुग्दासम्म पनि ठगिने, लुटिने गरेकै थिए । तर, श्रमिकको अभिभावकीय जिम्मेवारी भएको श्रम मन्त्रालयका गतिविधिसमेत त्यसैतर्फ उद्यत् देखिनु दुःखद छ । मन्त्रालयका पछिल्ला केही निर्णय श्रमिकको हितविपरीत मात्रै छैनन्, उनीहरूलाई राज्यले नै हाकाहाकी ‘लुट्न’ खोजेको आभास दिलाउनेछन् ।
श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा श्रमिकहरूले लिने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० बाट २८०० पुर्याइयो, त्यो पनि प्रक्रिया मिचेर । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्धदक्ष र दक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले श्रमिकमाथि अतिरिक्त ३५–४० हजार भार थपिन्छ । इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदारले त्यहाँको एलजी युप्लस दूरसञ्चार कम्पनीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ, जसबाट श्रमकिलाई वार्षिक आधा लाखभन्दा धेरै व्ययभार थपिएको छ । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको हितविपरीत गरिरहेका एकपछि अर्को निर्णयबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जानकार छैनन् वा अनदेखा गरिरहेका छन् ? उनी रमिते बनेका हुन् भने श्रमिकमाथि भइरहेको यो अपराधको भागीदार भविष्यमा उनी पनि बन्नेछन् । होइन भने नागरिकलाई देखिने गरी सहज सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पटक–पटक गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको सक्रिय हस्तक्षेप जरुरी छ । श्रमिकको हितविपरीत कार्य गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन हिच्किचाउनुहुन्न ।
