मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o पौष ५ बिहीबार
  • Thursday, 19 December, 2024
श्रवण थापा सर्लाही
२o८o पौष ५ बिहीबार १३:२o:oo
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

स्थानीयको अवरोधबीच प्रहरी परिचालन गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको काम सुरु 

Read Time : > 2 मिनेट
श्रवण थापा, सर्लाही
नयाँ पत्रिका
२o८o पौष ५ बिहीबार १३:२o:oo

स्थानीयको अवरोधबीच सर्लाहीमा प्रहरी परिचालन गरी हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको निर्माण कार्य सुरु भएको छ।

बुधबार लालबन्दी नगरपालिका– १२, जियाजोर क्षेत्रमा सुरक्षा बेस राखेर प्रसारणलाइनको पोल निर्माण काम सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको हो।

स्थानीयको अवरोधले आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आएको थियो। उक्त वडाअन्तर्गत जियाजोर क्षेत्रमा हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गतको आठवटा पोल निर्माण हुन बाँकी छ। 

केन्द्रको निर्देशनअनुसार नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा २७ जना र सशस्त्र प्रहरीका २५ जनाको टोली निर्माणस्थलमै राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपेन्द्र पञ्जियार थारूले जानकारी दिए। 

सुरक्षा व्यवस्था भएसँग निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा अवरोध भएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उन्ले जानकारी दिए।

स्थानीयबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत अनुगमन गरेको थियो। 

पटक–पटकको छलफलबाट स्थानीय सहमत नभएपछि सुरक्षा बेस खडा गरेर काम सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। योभन्दा अघि फलफल भएर मुआब्जा निर्धारण भएको र सोहीअनुसार वितरण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले जानकारी दिए। 

‘पहिला पनि पटक–पटक छलफल भएको बुझेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले भने, ‘म आएपछि कुनै छलफल भएको छैन। काम पनि भएको थिएन। अवरोध पनि भएको छैन। बुधबारबाट काम सुरुगर्ने तयारी थियो। सोहीअनुसार सुरक्षा बेस राखेर काम सुरु गरेका छौँ। अहिलेसम्म पनि अवरोध भएको कुरा आएको छैन।’ 

केन्द्रीय निर्देशनअनुसार स्थानीयसगँको सहकार्यमै काम अगाडि बढाइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले जानकारी दिए। यस रुटअन्तर्गत जियाजोर क्षेत्रमा मात्र पोल निर्माण बाँकी रहेको आयोजनाको ढल्केबर कार्यालयका सहायक प्रशासकीय प्रमुख श्रीराम घिमिरेले जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रसारणलाइन निर्माणको काम केन्द्रबाटै निरिक्षण भइरहेको उन्को भनाइ छ। बाँकी आठवटा पोल निर्माण सम्पन्न भएसँगै तार तान्ने काम सुरु हुने घिमिरेले जानकारी दिए। पोल निर्माण कार्य डेढ महिनाभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।

यस प्रसारणलाइनले नेपालको उत्पादित विद्युतलाई पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्ने उल्लेख छ। निर्माण समयमै सम्पन्न नभए एकातर्फ उत्पादित विद्युत् खेर जाने र अर्कोतर्फ लोडसेटिङको समस्या व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले बताए। उन्का अनुसार बुधबारबाट पोल निर्माण स्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली बेस खडागरेर सुरक्षामा तैनाथ भएका छन्। 

प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तन गर्न स्थानीयको माग

स्थानीयले हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारणलाइन खेतमाथिबाट लगेको भन्दै अवरोध गरेका थिए। 

उनीहरुले प्रसारणलाइनको रुट(बाटो) परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्। प्रसारणलाइनले आफूहरूको खेत नोक्सान भएको स्थानीयको दाबी छ। 

खेतमाथिबाट चार सय केभी प्रसारणलाइन विस्तार भएपछि जग्गाको मूल्य कम हुने, प्रसारणलाइन तलका खेतमा उत्पादनसमेत कम हुने उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसकारण किसानहरूले रुट परिवर्तन वा सबै जग्गा खरिद गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

आयोजनाको लाइन विस्तार रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने वा आफूहरूको सबै खेत आयोजनाले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानीय कृष्णवीर माझीले माग गरे। 

‘हाम्रो जग्गा भनेकै यति हो,’ उनले भने, ‘यसमा पनि प्रसारणलाइन तानेपछि हाम्रो उठीबास लागिहाल्यो नि। बालबच्चा पढाउनदेखि बिमारी पर्दासमेत बैंकमा राखेर ऋण खाने जग्गा। अब कसले धरौटी राख्छ।’ आफ्नो नामी जग्गा बिग्रने माझीले चिन्ता व्यक्त गरे।

‘हामीले प्रसारणलाइन निर्माण नगर्नु भनेका छैनौँ। तलमाथि छलाएर लगिदिँदा क्षति कम हुने थियो भनेका हाैँ,’ माझीले भने, ‘अहिले हामी प्रसारणलाइनमुनि जग्गा परेका पीडित सबै सिडियो कार्यालय जाँदै छौँ।’

यता प्रसारणलाइन आयोजनाले पोल गाडिएको स्थानको मात्र मुआब्जा दिने नियम रहेको जनाएको छ। माथिबाट तार परेको स्थानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको मुआब्जा मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णयअनुसार क्षतिपूर्ति तिर्ने गरेको जनाएको छ। पोल निर्माणस्थलमा परेको जग्गाको जिल्ला मुआब्जा समितिले यसअघि नै मुआब्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ। 

केही स्थानीयले मुआब्जा स्वीकार गरे पनि केहीले अझै लिएका छैनन्। स्थानीयले मुआब्जाभन्दा पनि रुट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने मागले समाधानमा कठिनाइ आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 

प्राविधिक सर्वेक्षणले रुट परिवर्तनको सम्भावना नरहेको आयोजनाका सहायक प्रशासकीय प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए।