अरुण तेस्रो बनाइरहेको भारतको ‘एसजेभिएन’ अपर कर्णालीको पनि साझेदार

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा आफैँले लगानी जुटाउन नसकेपछि भारतीय कम्पनी गान्धी मालिकार्जुन राव (जिएमआर)ले भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन)लाई साझेदार बनाउन लागेको छ । जिएमआरले आफ्नो भागको ४९ प्रतिशत सेयर (स्टक) एसजेभिएनलाई दिएर साझेदार बनाउन लागेको हो । 

एसजेभिएन संखुवासभामा नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतीय सरकारी कम्पनी हो । जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनीले बनाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब १६ अर्ब रहेको छ । त्यसमा कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा सेयर लगानी गर्नेछ । नेपाल सरकारले कम्पनीको स्वपुँजीमा २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाउनेछ । त्यसपछिको बाँकी सेयरको (७३ प्रतिशत)को ४९ प्रतिशत सेयर एसजेभिएनलाई दिने तयारी छ । 

यद्यपि, यसबारे अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ । समग्रमा जिएमआरको सेयर हिस्सा बढी हुने गरि एसजेभिएनलाई साझेदार बनाउने तयारी छ । साथै, ऋण पनि सोही अनुपातमा जुटाउने स्रोतको भनाइ छ ।लाइसेन्स लिएर पनि लामो समय लगानी जुटाउन नसकेको जिएमआरलाई सरकारले अन्तिम मौकास्वरूप ३१ असार ०७९ मा दुई वर्ष म्याद थपिएको थियो । सर्वाेच्चमा रिट परेर खेर गएको ६ महिना समायोजन गर्दा कम्पनीले पुस ०८१ भित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ । सोहीक्रममा जिएमआरले एसजेभिएनलाई साझेदार बनाउने प्रयास 
गरेको हो । 

लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीले साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्न उक्त दुई कम्पनी सहमतिको नजिक पुगेको बताए । अब छिट्टै दुई कम्पनीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने उनको भनाइ छ । ‘जिएमआरले अपर कर्णालीको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा दिएर एसजेभिएनलाई साझेदार बनाउँदै छ । यससम्बन्धी प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको छ । उक्त दुई कम्पनी सहमतिको नजिक गइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै यसले औपचारिकता पाउन सक्छ ।’

जिएमआरले ०६४ माघमा प्रतिस्पर्धामार्फत आयोजना हात पारेको थियो । त्यसपछि सरकारले ०६५ वैशाखमा आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको थियो भने ०७१ असोजमा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको थियो । त्यसपछि आयोजना निर्माणमा थप प्रगति भएको छैन ।

जिएमआरले अपर कर्णाली र एसजेभिएनले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सँगसँगै पाएका थिए । एसजेभिएनले फागुन ०६४ मा अरुण तेस्रो बनाउने गरी सरकारसँग समझदारी गरेको थियो । सर्भे लाइसेन्स भने असार ०६५ मा पाएको थियो । यसरी सँगसँगै सुरु गरिएका यी दुई आयोजनामा अरुण तेस्रो निर्माणको अन्तिम चरणमा छ, त्यसको प्रगति ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, अपर कर्णालीमा भने अझै लगानी जुटेको छैन । एसजेभिएन सरकारी कम्पनी भएका कारण लगानी जुटाउन सहज भएको बताइन्छ । त्यो अवस्था अपर कर्णालीमा एसजेभिएनलाई साझेदार बनाउँदा लगानी जुटाउन सहज हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

 बंगलादेशसँग पिपिए गर्न ढिलाइ
जिएमआरले यस आयोजनाको पाँच सय मेगाावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्नेछ । तर, यस सम्बन्धमा बंगलादेशसँग गर्ने भनिएको पावर सेल सम्झौता (पिएसए–पिपिए)मा पनि ढिलाइ भएको छ । यसका लागि कम्पनीले मंसिर ०७६ मै बंगलादेशबाट आशयपत्र पाइसकेको छ । साथै, पाँच मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको पर्फमेन्स बन्डसमेत राखिएको छ । नेपाल बंगलादेश संयुक्त ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा यसबारे सहजीकरण गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । तर, कम्पनीले अझै पिपिए गर्न सकेको छैन । कम्पनीले ०८१ पुसभित्रै बंगलादेशसँग पिपिए गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि ०७६ भित्रै बंगलादेशसँग पिपिए गर्ने भनिएको थियो । तर, कोरोनाका कारण यसमा ढिलाइ भएको थियो । अहिले अवस्था साम्य भए पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको थिए । 

सरकारले यो आयोजना बनाउन जिएमआरसँग माघ ०६४ मा एमओयू गरेको थियो । त्यसपछि माघ ०६५ मा कम्पनीलाई आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स दिइएको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् ३ असोज ०७१ मा लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच पिडिए सम्झौता भएको थियो । त्यसवेला कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद दिएको थियो । 

तर, कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले ०७३ मा पहिलोपटक एक वर्षको म्याद थप गरिदियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी नजुटेपछि ०७४ मा दोस्रोपटक एक वर्षकै म्याद थप भयो । तर, फेरि पनि लगानी जुटाउन सकेन ।दोस्रोपटकको म्याद ०७५ असारमै सकिएपछि सरकारले थप समय दिन चाहेन । जिएमआरले ०७७ पुसमा व्यावसायिक योजनासहित बोर्डमा म्याद थपको आवेदन दियो । तर, बोर्डले लगानी जुटाउने अवधि थपिदिएन । 

सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्न ०७८ असोजमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनायो । उक्त समितिले जिएमआरलाई लगानी जुटाउन म्याद थप गरिदिने सुझाव दियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को गत ३१ असारको बैठकले लगानी जुटाउन दुई वर्ष म्याद थप गरिदिएको थियो । 

त्योअनुसार जिएमआरले ०८१ असारभित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । तर, जिएमआरलाई समय थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता रतन भण्डारीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले कात्तिक १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दा किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन प्रक्रिया यथावत् राख्न भनेको थियो । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयनको काम पनि रोकिएको थियो । पछि २४ वैशाखमा सर्वाेच्चले उक्त रिट खारेज गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीलाई काम गर्न बाटो खुला भएको थियो । 

रिट परेका कारण खेर गएको झन्डै ६ महिनाको सरकारले थपेको म्यादमा समायोजन हुनेछ, त्योअनुसार कम्पनीले पुस ०८१ भित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र पिपिए गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले उत्पादनको १२ प्रतिशत अर्थात् एक सय आठ मेगावाटसम्म विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । त्यस्तै, नेपालले एक खर्ब ५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर, प्रत्यक्ष रोजगारी र दुई मेगावाट ग्रामीण विद्युतीकरणसमेत प्राप्त गर्नेछ । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।