समाचार प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ सकियो

अनुमोदनबारे भोलि समितिले निर्णय लिने

संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय ४ पुसमा दिने भएको छ । सोमबार दुई न्यायाधीशहरूको सुनुवाइपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्को बैठक ४ पुसका लागि बोलाइएको जानकारी दिए । 

शुक्रबार प्रस्तावित न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान, आइतबार महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना तथा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनील पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको सुनुवाइ भएको हो । न्यायपरिषद्ले ५ मंसिरमा सर्वोच्चका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । पोखरेललाई समिति सदस्यहरूले न्याय महँगो भएको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । सस्तो र सुलभ न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा पोखरेलको भूमिका के हुन सक्ने भनी सदस्यहरूले प्रश्न गरेका थिए । 

सुनील पोखरेल प्रस्तावित न्यायाधीश 
ल मेकिङ प्रोसेसबाटै पनि न्याय महँगो भयो कि ? हुन त अरू फ्याक्टर पनि छन् । जस्तो कानुन व्यवसायीलाई भ्याटमा जा भनेपछि त्यो १३ प्रतिशत त उसले सेवाग्राहीबाट लिने भयो ।

जवाफमा पोखरेलले ‘कमन ल सिस्टममा’ न्याय केही महँगो नै हुने धारणा राखे । यस्तो हुनुका पछाडि विविध कारण रहेको उनले बताए । यद्यपि, उनले भारतसमेतका देशको उदाहरण दिँदै नेपालको न्यायप्रणाली सस्तो नै रहेको दाबी गरे । हाल लागू रहेको संहितामा संशोधनले पनि सेवाग्राहीको शुल्क केही बढाएको उनको भनाइ थियो । 

‘ल मेकिङ प्रोसेसबाटै पनि न्याय महँगो भयो कि ? हुन त अरू फ्याक्टर पनि छन् । जस्तो कानुन व्यवसायीलाई भ्याटमा जा भनेपछि त्यो १३ प्रतिशत त उसले सेवाग्राहीबाट लिने भयो,’ उनले भने । संसद्ले संशोधन गरेका केही व्यवस्थाका कारण पनि न्याय महँगो हुन पुगेको उनको भनाइ थियो ।

सुनुवाइमा ढिलाइ हुने विषयबारे पोखरेलले थपे, ‘हामी अदालतमा आई सरेन्डर गरेकोभन्दा नआएको मान्छे खोज्छौँ । नभेटिएसम्म सुनुवाइ गर्दैनौँ । उपस्थित नभएको मान्छेले गर्दा उपस्थित भएको मान्छे पनि थुनामा रहनुपर्ने हुन्छ ।’ मुद्दाको चाप भए पनि न्यायाधीश संख्या थप्ने मत आफ्नो नरहेको उनको भनाइ थियो । सर्वोच्चमा केही मुद्दा उस्तै प्रकृतिका भएका कारण ‘ब्लक हियरिङ’मार्फत टुंग्याउन सकिने उनले बताए ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका पोखरेललाई समिति सदस्यहरूले न्याय माग्ने कानुन व्यवसायीको भूमिकाबाट न्याय दिने न्यायाधीशको स्थानमा रहँदा न्यायसम्पादनमा प्रभाव पर्ने हो कि भनी जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा पोखरेलले भारत र बंगलादेशको उदाहरण दिँदै कर्मचारीको पृष्ठभूमिभन्दा कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेकाहरू बढी निष्पक्ष हुने दाबी गरे । साथै, न्यायाधीशका रूपमा आफ्नो भूमिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । 

कानुन व्यवसायीबाटै सिफारिस भएका बालकृष्ण ढकालले जिल्ला र उच्चको फैसला जेजस्तो भए पनि सर्वोच्चले सधैँ प्रगतिशील र नागरिकका पक्षमा फैसला गरेको बताए । निकै अघिदेखि नै सर्वोच्चले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिकता र बहुसांस्कृतिक पक्षलाई समेटेर न्याय निरुपण गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । 

सांसदहरूको जिज्ञासा– न्यायालयलाई किन चाहिन्छ एक प्रतिशत बजेट ?
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले सुनुवाइका क्रममा एक प्रतिशत बजेट माग्दै आएका छन् । आइतबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानालाई पनि समिति सदस्यहरूले उस्तै प्रश्न गरेका थिए । सोमबार सुनुवाइका लागि उपस्थित भएका पोखरेल र ढकाललाई पनि समिति सदस्यहरूले उस्तै प्रश्न गरे । 

पोखरेलले बेलायतले कुल बजेटको चार प्रतिशत न्यायक्षेत्रमा खर्चिन छुट्याउने गरेको उदाहरण दिए । विकसित देश भएकाले त्यति रकम विनियोजन गर्ने गरेको, तर नेपालजस्तो मुलुकले कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट न्यायालयका लागि छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे । यसअघिका न्यायाधीशले पनि न्यायालयको चुनौतीको रूपमा न्यून बजेटलाई राखेका थिए । सोमबार समिति सदस्य महेश बर्तौलाले पोखरेललाई सोधे, ‘यहाँहरूको कुरामा एउटा समानता के छ भने, यहाँहरूले सरकारले एक प्रतिशत बजेट दिए पुग्छ । तर, दिएन भन्नुभयो । बेलायतले चार प्रतिशत दिएको छ भन्नुभयो । न्यायालयलाई किन एक प्रतिशत बजेट चाहियो ? दुई प्रतिशत दिए के हुन्छ ? आवश्यकताका हिसाबले माग्ने कि प्रतिशतले माग्ने ?’

जवाफमा पोखरेलले न्यायपालिकाको वर्तमान रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक एक प्रतिशत बजेट चाहिने बताए । ‘रणनीतिक योजनामा बजेटको पनि खाका छ । एक वा दुई प्रतिशतको कुरा होइन । यो पाँचवर्षे रणनीतिक योजनामा रहेकाले हामीले त्यति माग गरेका हौँ,’ पोखरेलले भने ।

आइतबार बजेटको सन्दर्भमा यही प्रश्न प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई पनि समितिले गरेको थियो । समिति सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले स्थानीयदेखि संघसम्ममा ठूलो रकम लिने र मुद्दती खातामा राख्ने तथा ब्याज चलाउने प्रचलन रहेकोमा न्यायालयले पनि त्यही गर्न खोजेको हो कि भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘के आधारमा एक प्रतिशत बजेट माग्नुभयो ? अदालतले कमाउन खोजेको हो कि ? एफडी राखेर कमाउने प्रवृत्ति स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म छ,’ उनले भने । जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले पनि रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि चाहिएको बताए । रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि न्यायालयले मागेकोभन्दा २० प्रतिशत मात्र बजेट पाउने गरेको पौडेलको भनाइ थियो ।