- वि.सं २o८o पौष २ सोमबार
उखु क्रसिङका लागि तयार हुँदासम्म पनि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा किसानको बारीमै उखु सुक्न थालेको छ । बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा बाली भित्र्याउने वेलासम्म पनि निर्णय नहुँदा किसानले उखु नकाटेका हुन् । मंसिरको पहिलो सातादेखि उखु क्रसिङ गर्न सुरु हुन्छ । तर, समयमा क्रसिङ भएन भने उखुबाट चिनी उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ । समयमै क्रसिङ भयो भने सय केजी लाँक्राबाट ९.५ किलोसम्म चिनी उत्पादन हुन सक्छ । तर, नेपालमा हरेक वर्ष क्रसिङमा ढिलाइ हुँदा सरदर सय केजी उखुबाट ७.५ केजी मात्रै चिनी उत्पादन हुने गरेको छ ।
‘उखु क्रसिङको समय मंसिरबाटै सुरु हुन्छ । तर, मंसिर सकिसक्दा पनि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छैन । जब कि उखु रोप्नुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ,’ उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘अब पुस पहिलो साताबाट उखु काट्ने वातावरण बन्यो भने त उत्पादनमा खासै फरक पर्दैन, त्यसभन्दा पछि धकेलियो भने समस्या पर्छ । रस सुकेर उखुको तौल कम भएपछि चिनी उत्पादन पनि घट्छ । विगतजस्तै यो वर्ष पनि क्रसिङको समय ढिला हुन थालिसक्यो ।’
यो वर्ष उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल सात सय ५० रुपैयाँ हुनुपर्ने किसानको माग छ । तर, यसमा सरकार र उद्योगी सकारात्मक नहुँदा समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ भइरहेको छ । किसान आफूले भनेअनुसार समर्थन मूल्य नतोकिए उखु नकाट्ने अडानमा छन् । गत वर्षकै सरकारी अनुदानबापतको ५२ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी नभएकोमा पनि उनीहरूको विरोध छ । समर्थन मूल्य र अनुदानको यही समस्याका कारण बारीको उखु चिनी उद्योगसम्म आउन पाएको छैन ।
लागतअनुसारको न्यूनतम समर्थन मूल्य र सरकारी अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम माग गर्दै सर्लाहीका उखु किसान आन्दोलनमा छन् । सर्लाहीको मिलगेट उखु उत्पादन समितिका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले उखु बेच्ने समय घर्किन लाग्दा चिन्ता थपिएको बताए । ‘क्रसिङका लागि लैजानुपर्ने उखु किसानको बारीमै थन्किनुपर्ने अवस्थाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । किसानमाथि अनेकन जालझेल गरेर सरकारले मनपरी मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य बनाएकोमा हामी बाध्य भएर आन्दोलित भएका हौँ,’ उनले भने, ‘अहिले उखु सुक्ने चिन्तासँगै आफूले उत्पादन गरेको फसलको उचित मूल्य नपाउने कुरामा पनि हामी चिन्तित छौँ ।’
समयमै उखु क्रसिङ नहुँदा उद्योगीसमेत चिन्तित छन् । सर्लाहीस्थित देशकौ दोस्रो ठूलो चिनी उद्योग इन्दुशंकर चिनी मिलका प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर नेपालले सिजन घर्कँदै जाँदा उखुको तौल घट्ने र चिनी उत्पादनमा ह्रास आउने बताए । ‘सिजन घर्कँदै जाँदा उखुको तौल घट्ने, उखु हटाउनुपर्ने किसानलाई अन्य बाली लगाउन ढिला हुने र पछि भएपछि मजदुरी ज्याला बढी पर्ने चिन्ताले किसान आत्तिएको अवस्था छ,’ उनले भने ।
आफूहरूले समयमै मिल चलाएर चिनी उत्पादन सुरु गर्ने तयारी थाले पनि किसानले रोकेको उनले बताए । ‘हामीले २६ मंसिर रातिबाटै मिल चलाउने भनेर पूजासमेत गरेका थियौँ । उद्योगमा ८–१० ट्यांकर उखुसमेत जम्मा गरिसकेका थियौँ,’ नेपालले भने, ‘तर, यो वर्षका लागि मूल्य तय नभएको र गत वर्षको सरकारी अनुदान पाउने सुनिश्चित नभएकाले तत्काल क्रसिङ रोक्न किसानले आग्रह गर्नुभयो । त्यसपछि मिल चलेको छैन ।’उद्योग परिसरमा अहिले करिब १० हजार क्विन्टल उखु बेवारिसे अवस्थामा राखिएको उनले बताए । काटिसकेको उखुको लाँक्रा जति बढी दिन बाहिर राख्यो, त्यति नै बढी रस सुकेर हलुका हुने उनको भनाइ छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा जुटेन सहमति
किसानले बेच्ने र उद्योगले किन्ने उखुको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्दै आएको छ । गत वर्ष किसानको इच्छाविपरीत ६ सय १० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण भएको थियो । यो वर्ष भने दसैँअघिबाटै किसानले आफ्नो मागअनुसारको मूल्य तोकिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली यसपालि सात सय ५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण नभए किसानको लागत उठ्न कठिन हुने बताउँछन् ।
‘चिनीको भाउ एक रुपैयाँ बढ्दा उखुको भाउ सात रुपैयाँ बढाउनेमा धेरै अघि उद्योग मन्त्रालय र किसानबीच सहमति भएको विषय हो,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘यो एक वर्षमा चिनीको भाउ धेरै ठूलो अन्तरले वृद्धि भयो । हामीले त्यही अन्तरमा नभए पनि कम्तीमा लागत उठ्ने गरी मूल्य तोकिनुपर्छ भन्दा कहीँ कतै गल्ती गरेजस्तो लाग्दैन ।’
विगतका वर्षमा सय किलो उखु काट्दा ९० रुपैयाँ ज्याला रहेकोमा अहिले बढेर एक सय २० रुपैयाँ पुगेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै ट्र्याक्टरमा ढुवानी गर्दा प्रतिक्विन्टल ३०–३५ रुपैयाँ भाडा रहेकामा अहिले बढेर ५० रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । अन्य खर्चसमेत वृद्धि भइसकेको अवस्थामा सरकारले न्यून दरमा समर्थन मूल्य बढाउन दबाब दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
कृषि मन्त्रालयको प्रवक्ता शवनम सिवाकोटीका अनुसार उद्योगी र किसानसँगको छलफलमा यो वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २१ रुपैयाँ निर्धारणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । यो मूल्य गत वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ बढी हो । किसानले असन्तुष्टि जनाए पनि एक साताभित्रै मन्त्रालयले यही मूल्यको आसपास रहेर समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । ‘हामीले चिनीको भाउ हेर्ने होइन । किसानको लागत के–कसरी वृद्धि भएको छ भन्ने हेर्ने हो,’ प्रवक्ता सिवाकोटीले भनिन्, ‘किसानको लागत मूल्यांकन गरेर हामीले प्रतिक्विन्टल ६ सय २१ रुपैयाँमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थियौँ । अब एक साताभित्रै एउटा सहमति गरेर मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछौँ ।’
चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका बाराको कलैयास्थित रिलायन्स सुगर मिलका सञ्चालक राजकुमार अग्रवालले यो वर्षका लागि किसानले माग गरेको सात सय ५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य उचित नभएको बताए । ‘किसानले माग गरेको मूल्य जेन्युइन होइन । एउटा सहमतिको विन्दुमा आएर छिटो उखु ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
आव ०७४/७५, आव ०७५/७६ र आव ०७६/७७ मा सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको थियो । आव ०७७/७८ मा थोरै वृद्धि गरी पाँच सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा पुर्याएको थियो । आव ०७८/७९ मा पाँच सय ९० रुपैयाँ र गत आव ०७९/८० मा ६ सय १० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरेको थियो ।
५२ करोड अनुदान बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने सरकारको निर्णय
सरकारले उखु किसानलाई दिन बाँकी गत वर्षको ५२ करोड अनुदान तत्काल दिने निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई उपस्थित गराएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उखु किसानको अनुदान बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गराएका हुन् । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल तथा अर्थ, कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो । गत वर्ष देशभर एक करोड ५० लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु क्रसिङ भएको र सरकारले एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदानबापत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व थियो । तर, ८० करोड रुपैयाँ दिए पनि बाँकी भुक्तानी हुन सकेको थिएन ।
गत वर्षको सरकारी अनुदान रकम बारा, रौतहट, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरीका सबै किसानले पाए पनि सर्लाही, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसानले पाएका थिएनन् । उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने सरकारले भुक्तानी दिने आश्वासन दिएकै भरमा उखु काट्न सुरु नहुने बताएका छन् । गत वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले सरकारी अनुदान किसानको खातामै हालिदिने व्यवस्था छ ।
