हाहाकारबीच एक चीत्कार

सुदूरपूर्वको नेपाली समाज काठमाडौं सहरजस्तो सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका र पोतिएका निस्सारका हल्ला र बहसमा अल्झिएको छैन । यताका मानिसलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ– बिर्तामोड झापाका अस्पताल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको हाहाकारको सरोकार अधिकतम ब्याजदरमा ऋण बोकेका सर्वसाधारण जनताको सुख र शान्तिसँग पटक्कै छैन । विभिन्न बैंकसँग हुने–नहुने र कानुनी–गैरकानुनी तालमेल मिलाएर अर्बौंको ऋण बोकेका व्यवसायी प्रसाईंबारे सामान्य मानिसमा कुनै भ्रम पनि रहेको छैन । उनी न त महाराज ज्ञानेन्द्रका निकटवर्ती हुन्, न त नेपालको दुर्गतिमा आँसु बहाउने व्यक्ति ।

एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको काखमा लुट्पुटिएर धनमार्गमा अग्रसर यी व्यक्तिको पावर र तावर दुवै नक्कली हुन् । अहिले गरिब र निमुखाको नाममा गोहीको आँसु बहाउने प्रसाईंका कथित देशभक्तिको सीमा मेचीपारि पुग्नेबित्तिकै टुंगिन्छ । भारत, सिलिगुडीका ठगहरूसँग उनको आफन्तको नाता छ । प्रसाईंलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ, सरकारको उच्च ओहोदामा रहेका नेपाली कर्मचारीको दायाँ हातले के गर्‍यो, उनीहरूकै बायाँ हातलाई पत्तो हुँदैन । यो उखान पनि हो र यथार्थ पनि हो । 

एकजना जानकार मित्र बताउँदै थिए– दक्षिण एसियाको भूपरिवेष्टित देश नेपाल र पश्चिम एसियाको भूपरिवेष्टित देश आर्मेनियाको अवस्था उस्तैउस्तै छ । राजनीतिक हिसाबले दुवै देशका वैधानिक शासन विधिसम्मत चलेका देखिन्छन् । तर, अवस्था त्यस्तो छैन । नेपाल र आर्मेनिया दुवै देशका संविधान छन् र पनि त्यहाँको समाजमा सन्नाटा छाएको छ । आर्मेनियामा पनि माफिया छन्, गुन्डा छन्, राजनीति छ र छेउमा रसिया छ । नेपालको अवस्था पनि उस्तै–उस्तै छ । नेपालमा पनि गुन्डा छन्, सुन तस्कर छन्, बिचौलिया छन् । छेउमा भारत छ । भारतसँगको खुला सिमानाको फाइदा उठाएर उचक्का व्यापारी रक्सीसेवन गर्न नेपाल सीमाभित्र छिर्छन् ।

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन लागेको कुरा जतिसुकै ठूलो स्वरले संसारको आर्थिक राजधानीका रूपमा रहेको न्युयोर्क सहर नै छिचोल्ने गरी चिच्याए पनि यथार्थ फरक छ । 

देशमा राजनीतिक कोलाहल व्याप्त हुनु भनेको नै संवैधानिक सन्नाटाको अवस्था हो । यस्तो सन्नाटामा केही पूर्वकर्मचारी, केही अति धनाढ्य व्यापारी, केही शिक्षा क्षेत्रका माफिया र केही भूमाफिया सक्रिय रहन्छन् । सरकारका मन्त्रीहरू तिनैका पछि–पछि लाग्छन् । यस्तो जटिलतम अवस्थामा यो अति निर्धन देशको संविधान जीवित र सक्रिय रहन्छ कि रहँदैन ? यो कुरा संविधानविद्हरूले नै जानून् । यो साँचो हो– अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन लागेको कुरा जतिसुकै ठूलो स्वरले संसारको आर्थिक राजधानीका रूपमा रहेको न्युयोर्क सहर नै छिचोल्ने गरी चिच्याए पनि यथार्थ फरक छ । रुकुम र जाजरकोटका भूकम्पपीडितको विचल्ली छ । उनीहरू आफ्नो भत्किएको घरको खोजीमा छन् । तर, यता राजधानीमा जगमग छ । काठमाडौं महानगरले पुरानो पेटी भत्काएर नयाँ सुन्दर पेटी बनाएको छ । ठेकेदारहरू रमाएका छन् ।

यद्यपि, बागमती करिडोरमा अलपत्र बसेका मानिसको चिन्ता महानगरको नेतृत्वमा देखिँदैन । सहरमा एनसेल टेलिफोनको चर्चा छ । विमानस्थलबाट सुन तस्करीको नियमित मेलो खुलेको छ । शासन–प्रशासनमा यति धेरै गन्जागोल छ कि माओवादी र कांग्रेसको ‘शक्तिशाली गठबन्धन’समेत वेला–वेलामा चकराउँछ । मन्त्रीहरू सधैँ आपाधापीमा छन् । कांग्रेसमा देउवा र शेखर दुवै नेताका समूह मन्त्री पदकोे दाबी गर्दै पुच्छर तानातान गरिरहेका छन् । माओवादीमा त्यही खालको संकट त छैन होला । तैपनि, प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष प्रचण्डको चिन्ता बढेको देखिन्छ । अहिलेसम्म शक्तिमाथि आफ्नो नियन्त्रण राख्न सफल देखिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठेरोमा पर्न थाल्नुभएको त होइन ? आशंका छ । 

कामरेड प्रचण्डलाई पक्कै पनि यो कुराको ज्ञान नभएको होइन कि राजनीतिमा जनता नै निर्णायक तŒव हुन् । उहाँलाई थाहा छ तीन सय पुरानो रोमानोव वंशलाई रुसबाट उखेल्दा कसैले ‘चुँ’सम्म गरेन । नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि यस्तै स्थिति थियो । तर, न कांग्रेसका सुशील कोइरालाले, न प्रचण्डले, न त केपी ओलीले, कसैले पनि संघीय गणतन्त्रको प्रतिरक्षामा सिन्को भाँचेनन् । नेपालीहरू अहिले पनि संघीय गणतन्त्र नेपालमा जनताको पक्षमा आधारभूत परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन् । जनताले चाहेका छन्– गरिब किसानले खेती गर्ने जग्गा पाओस्, मल बिउ–बिजनको सुविधा उपलब्ध होस् । स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था होस् । विपरीत, भ्रष्टहरूको जालमा परेर कहिले सिक्टा नहर पानीमा घुल्छ, कहिले मेलम्चीको कुलो आफैँ भत्किन्छ । कुनै एकजना प्रधानमन्त्रीले चोरको खुट्टा समात्न सकेको होइन । सधैँ ठगहरू फुत्किन्छन् ।

देशमा राजनीतिक कोलाहल व्याप्त हुनु भनेको नै संवैधानिक सन्नाटाको अवस्था हो । यस्तो सन्नाटामा केही पूर्वकर्मचारी, केही अति धनाढ्य व्यापारी, केही शिक्षा क्षेत्रका माफिया र केही भूमाफिया सक्रिय रहन्छन् । 

अहिले पुरातनपन्थीहरू संघीय गणतन्त्रविरुद्ध नारा लगाइरहेछन् । भ्रष्टाचार भयो रे ! कुन शिष्टाचार थियो, राजाको पालामा ? विकेन्द्रीकरण जाज्ज्वल्य थियो त्यतिखेर । खोइ त भएको नेपालको विकास ? राजा वीरेन्द्र आफैँ धाराको टुटी खोलेर पानी झार्थे । भोलिपल्टैदेखि ती धारामा पानी आउन छाड्थ्यो । सरकारी भारदारहरू कास्मिरबाट स्याउ मगाउँथे । किस्तीमा सजाउँथे र राजालाई ज्युनार गराउँदै भन्थे– जुम्लामा फलेको स्याउ सरकार !

विज्ञहरू भन्छन्– पूर्व होस् वा पश्चिम, जताको भए पनि अहिलेको प्रादेशिक अन्योल वर्तमान संविधानको दोष हो । हामीले हाम्रो संविधानलाई महिमामण्डित गरिसकेका छौँ । हाम्रो संविधानमा रहेको प्रादेशिक संरचनाका घोर विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले उपप्रधानमन्त्री बनेर आफ्नो हुर्मत र हैसियत गुमाइसक्नुभएको छ । जनताले सोचेका थिए, कम्तीमा पनि चित्रबहादुरजी जस्तो साख भएका नेताले राजनीतिक रूपले त्यति विद्रूप निर्णय लिनुहुनेछैन । यो अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा वामपन्थी वा गैरवामपन्थी कहलिएका नेताहरूको हैसियत उदांगो भइसकेको छ ।

पछिल्लो चुनावपछि तेस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्डले अहिलेसम्म आफ्नो राजनीतिक कौशल त देखाउनु नै भएको छ । धेरै कम प्रधानमन्त्रीले मात्र यसरी एकैपटक बेइजिङ, वासिंटन र नयाँदिल्लीको मन जितेका थिए । प्रचण्डजीले अनहोनी गर्नुभएको छ । तर, उहाँको त्यो कौशलको व्यावहारिक परिणाम देखिन सकेका छैनन् । यद्यपि, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका विपक्षमा एमालेले शक्ति प्रयोग गरेको छैन । एमाले त्यो शक्ति प्रयोगको पक्षमा देखिएको पनि छैन । यो राम्रै संकेत हुनुपर्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा विग्रह र विभाजनको रोग महामारीकै रूपमा फैलिएको छ । 

पछिल्लो जनआन्दोलन र जनयुद्धको एकीकरणका कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । त्यसका लागि कारक बनेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दल आन्तरिक विग्रह र विभाजनको मनस्थितिमा देखिएका छन् । एक्लाएक्लै शासन सञ्चालन गर्न कुनै पनि दल समर्थ नहुने अवस्थाको सिर्जना अहिलेको संविधानले गरेको हो । तर, नेताहरू यत्रो संवैधानिक त्रुटिलाई सच्याउन नलागेर देशको प्रादेशिक विभाजनतिर खनिएका छन् । 

जंगबहादुर राणाको पालादेखि नै राजनीतिक नेताहरू, सरकारका अधिकारीहरू र व्यापार–व्यवसायका नेताहरूको मिलिभगत र साँठगाँठमा चलिरहेको देशमा प्रादेशिक र स्थानीय विकासको अवधारणा आफैँमा अप्ठेरो अवस्था हो । मनमौजी हिसाबले शासन चलाएर देश कजाउने बानी लागेको छ नेताहरूको । यसविरुद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै सचेत हुनुपर्छ । कांग्रेस, माओवादी र एमालेका जुझारु कार्यकर्ताले चाहेमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुनेछ नेपालमा । यसमा द्विविधा नराखे हुन्छ ।