कानुन निर्माणमा प्रदेशहरूको कछुवा गति 

सत्ता राजनीतिको खेलमैदान हुँदा प्रदेश सभाहरूबाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनसमेत बन्न सकेनन्

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश सभा कानुन निर्माणमा कमजोर पाइएको छ । संसदीय अध्ययनमा प्रदेश सभाहरूले आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनन् । 

काशीराज दाहाल, विषयविज्ञ प्रदेश सभाहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन कार्यदल
पूर्वाधार अभाव, विज्ञ र अनुभवी जनशक्तिको कमीले प्रदेशको आवश्यकताअनुसार बनाउनुपर्ने कानुनहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेको देखिएन । संघीय प्रणालीमा प्रादेशिक कानुन आवश्यक पर्नेमा संघले जे–जे कानुन बनायो, त्यही किसिमका कानुनहरू निर्माण गरेको देखियो । अर्काे, कानुन धेरै बनाउनुपर्छ भन्ने होडबाजीले कतिपय कानुन नै बनाउन नहुने कानुन पनि बनेको पाइयो । जुन लागू नै भएनन् ।

पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाहरूको विधायिकी कार्य सन्तोषजनक छैन । सत्ता राजनीतिको खेलमैदान हुँदा प्रदेश सभाहरूबाट संघीय कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरूसमेत बन्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । तर, सरकार गठन विघटनमा प्रदेश सभाहरू अगाडि देखिए । केन्द्रको समीकरणबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका प्रदेशहरूमा मन्त्रिपरिषद्ले लामो समयसम्म पूर्णता नपाउने समस्या पनि देखिएको छ । समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभामुख पनि फेरिने गरेका छन् । प्रदेशहरूमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भैरहे । 

प्रगति विवरण हेर्दा दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती १० महिनामा प्रदेश सभाहरूले विधायिकी कार्य सन्तोषजनक गरेका छैनन् । ४ मंसिर ०७९ को चुनावअघि सम्पन्न पाँचवर्षे पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभाहरूले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको संसदीय अध्ययनमा पाइएको छ । संविधान निर्माणको दुई वर्षमा गठन भएका सातवटा प्रदेश सभाहरूको पहिलो अधिवेशन ०७४ माघबाट सुरु भएको थियो । दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती समय पनि कानुन निर्माणको सवालमा सुस्त छ । तर, यहीबीचमा प्रदेश सभालाई सत्ता दाउपेचको थलो बनाइएको छ, सरकार गठन विघटनको खेल जारी रह्यो । 

संघीय संसद् सचिवालयको ‘संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन’अनुसार ५ वर्षको अवधिमा ७ वटै प्रदेश सभाबाट करिब ३५० ऐन जारी भएका छन् । कोशी ६२, मधेश ५५, बागमती ७०, गण्डकी ५९, लुम्बिनी ७२, कर्णाली ५३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६७ वटा ऐन बनाएको छ । प्रदेशले बनाएका ऐन कानुनमा कतिपय संघीय सरकारले बनाएका कानुनको छायाँकपीजस्तो र केही प्राथमिकतामा नभई असान्दर्भिक देखिएका छन् । साथै, बनाएका कतिपय ऐन कार्यान्वयनमै आएको छैन । 

अध्ययनअनुसार प्रदेश सभाहरूले संघीयताको मर्मअनुरूप ऐन निर्माणको प्राथमिकीकरण गर्न नसकेकोजस्तो देखिएको छ । निजी विधेयक पेस गर्ने अधिकार प्रदेश सभा सदस्यलाई भए पनि त्यसतर्फ सक्रियतापूर्वक पहल भएको देखिँदैन । 

प्रदेश सभा सचिवालयहरूका अनुसार ४ मंसिरको निर्वाचनपछि सुरु भएको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १० महिनामा विधायिकी कार्यले गति लिएको देखिँदैन । कोशी र मधेशले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन । बागमती ४, गण्डकी २, लुम्बिनी ३, कर्णाली ३ र सुदूरपश्चिमले ४ वटा कानुन बनाएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन’अनुसार प्रदेश सभाहरूले संविधानअनुसार मात्रै २४ वटा कानुन बनाउनुपर्छ । तीमध्ये  प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशस्तरमा राष्ट्रभाषा तोक्ने विषय, स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय स्थापना गर्ने विषय, प्रदेशमा प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनजस्ता विषयहरू तुलनात्मक रूपमा बढी महŒवपूर्ण प्रकृतिका र संघबाटै मापदण्ड तयार गरिनुपर्ने प्रकृतिका छन् । तर, यी कानुन उल्लेख्य मात्रामा बन्न सकेका छैनन् । कतिपय कानुन संघसँग अन्तरसम्बन्धित भएको र संघले नै नबनाएकाले प्रदेश सभाले अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । 

संघीय संसद्ले नै संघीयता कार्यान्वयनका विषयसँग सम्बन्धित कानुनहरू संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि बनाएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहमा जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा ऐन र सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनहरू जारी भएका छैनन् ।

संघीय निजामती सेवा कानुन जारी हुन नसकेका कारण सरकारी सेवाको गठन एवं सञ्चालनसँग जोडिएका संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विषयमा कानुन बन्न सकेका छैनन् । 

त्यसैगरी, प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना तथा अन्य व्यवस्था, प्रदेश सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धमा बन्ने प्रदेश कानुन बनाउँदा र स्थानीय सेवाको गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दासमेत संघीय निजामती ऐनलाई आधार मान्न सकिने अवस्था देखिए तापनि संघमा एउटा कानुन नबनेका कारण आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनको निर्माण कार्य प्रभावित भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

यसैगरी, संघमा शिक्षासम्बन्धी कानुन नबनेका कारण प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समेत त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधारका रूपमा रहेका निजामती, शिक्षा, प्रहरीजस्ता कानुनहरू पुरानै संरचनामा तयार गरिएका र २०७२ मा संविधान जारी भएपश्चात् शाब्दिक परिवर्तन गरिए तापनि त्यस्ता कानुनको अन्तर्वस्तु संविधानको मर्मअनुकूल नहुँदा प्रदेशलाई पनि समस्या परिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । संघसँग अन्तर सम्बन्धितबाहेक प्रदेश सभाले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी केही कानुन बनाएका छन् । प्रदेश सभाहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदनअनुसार कोशीले संघीयतालाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने १२, मधेशले १०, बागमतीले २९, गण्डकी, लुम्बिनीले ३, कर्णाली  र सुदूरपश्चिमले कानुन बनाएको थियो । 

‘संविधानले तोकेका साझा अधिकारका कतिपय विषयमा समयमै संघीय संसद्ले कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले समग्रमा साझा अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । साझा अधिकारको विषयमा संघले कानुन बनाउन ढिला गरेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने सिद्धान्तलाई संघीय संसद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले स्वीकार गरेको भए पनि व्यवहारमा यसलाई अझ पनि सबै प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्रिय भएको अवस्था छैन,’ प्रतिवेदनमा छ । 

प्रदेशमा कर लगाउने विषय, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने कुराको निर्धारणसम्बन्धी विषय, प्रदेश आकस्मिक कोषको स्थापनासम्बन्धी विषय, विनियोजित रकम रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय, जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय, स्थानीय तहले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी विषय प्रदेशस्तरमै बन्ने कानुन हुन् । प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बने पनि अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको संविधानविद् एवं प्रदेश सभाहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन कार्यदलका विषयविज्ञ काशीराज दाहाल बताउँछन् ।  

प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुरूप संघीयताको सन्दर्भमा अझै पनि समाधान हुन नसकेका विषयहरूले कानुन निर्माणमा चुनौती थपेको छ । यसमा प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको विषय, ढुंगा गिटी, बालुवालगायत प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्कको बाँडफाँटको विषय, करसँग सम्बन्धित केही विषयहरू, प्रदेश र स्थानीय तहले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धताको विषय, जनशक्तिको व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापन, भू–उपयोग र गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरू छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख एवं हाल संघीय सांसद पूर्णबहादुर घर्ती दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाहरूमा अपेक्षाकृत कानुन बन्न नसकेको बताउँछन् । उनी प्रशासनिक संघीयता नहुँदा समस्या रहेको बताउँछन् । 

दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको अवस्था 

कोशी : ४ मंसिरको निर्वाचनपछि आएको कोशी प्रदेश सभाले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन । ९४ सदस्यीय प्रदेश सभाको १० महिने अवधिमा दुइटा विधेयक पेस भएकोमा छलफलकै चरणमा छन् । समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् । दोस्रो कार्यकालमा सत्ता दाउपेचको मैदान बनेको प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकालमा ६२ कानुन बनाएको थियो । जसमा संघीयतालाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने १२ वटा छन् ।  

मधेश : दोस्रो कार्यकालको १० महिनामा मधेश प्रदेश सभामा ५ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तर, एउटै पनि प्रमाणीकरण भएर कानुन बन्न सकेको छैन । १०७ सदस्यीय सभाबाट एउटा विधेयक पनि पारित भएको छैन । तीनवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत भएर सामान्य छलफलको चरणमा छन् भने दुइटा विधेयक दर्ता भएको पाँच महिनामा पनि सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । पहिलो कार्यकालमा ५५ कानुन बनाएकोमा १० वटा प्रत्यक्ष संघीयता कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी छन् । 

बागमती : कानुन निर्माणमा बागमती प्रदेश सभा अगाडि देखिएको छ । ११० सदस्यीय सभाले दोस्रो कार्यकालमा बजेटसहित १४ विधेयक दर्ता भएकोमा चारवटा कानुन बनाएको छ । जसमा दुइटा बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । ६ वटा विधेयक सदनबाट पारित भइसकेको छ । चारवटा विचाराधीन छन् । बागमतीले पहिलो कार्यकालमा ७० कानुन बनाएकोमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने २९ वटा छन् । 

गण्डकी : ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटसहित ७ वटा विधेयक दर्ता भएकामा दुइटा प्रमाणीकरण भई कानुन बनेको छ । पहिलो कार्यकालमा ५९ वटा कानुन बनाएको थियो । 

लुम्बिनी : ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभाले सात विधेयक दर्ता भएकामा बजेटसहित तीनवटा कानुन बनाएको छ । पहिलो कार्यकालमा ७२ कानुन बनाएको थियो, जसमा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ३ वटा छन् । 

कर्णाली : ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा ७ विधेयक दर्ता भएकोमा तीनवटा कानुन बनेका छन् । पहिलो कार्यकालमा कर्णालीले ५३ कानुन बनाएको थियो । 

सुदूरपश्चिम : ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेटसहित चार विधेयक दर्ता भएकामा चारवटै पारित भएर कानुन बनेको छ । अहिले नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन । पहिलो कार्यकालमा सुदूरपश्चिमले ६७ कानुन बनाएको थियो ।