‘सरकारी सुविधा कसैलाई खातैखात,कसैलाई पुर्पुरोमा हात’

विशेष अदालतले सरकारी सुविधा वितरणमा असमानता भएकोप्रति टिप्पणी गरेको छ । दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालको मुद्दामाथि फैसला गर्दै न्यायाधीशत्रय यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ । 

सिडिओ रिजाल दोलखामा हाजिर भएको साढे पाँच महिनाको अवधिमा करिब तीन महिना त काज/अनुगमन भन्दै कार्यालयबाहिर थिए । यस क्रममा उनले भ्रमण भत्ताबापत भन्दै एक लाख १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बुझेको जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकले देखाएको थियो । यसै प्रसंगमा विशेष अदालतले भनेको छ, ‘सो कार्यालयमा कार्यरत अरू कर्मचारीले पनि सोही हिसाबबमोजिम सोही अनुपातमा भ्रमण भत्ता पाएको भन्ने मिसिलबाट देखिन आउँदैन । सरकारी सुविधा कसैलाई खातैखात, कसैलाई पुर्पुरोमा हात रहेको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यो दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो ।’

सरकारी कामहरू प्रायः विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन)मार्फत भइरहँदा काठमाडौंमा एउटै कार्यका लागि गइरहने कार्यमाथि पनि विशेषले प्रश्न गरेको छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीका सामान्य सिद्धान्तसमेत नअपनाएको, आफैँले आफूलाई भ्रमण तोकेको, आफैँले भुक्तानी सदर गरी रकम लिएको, आर्थिक कानुन एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका परिपालना नगरी अनावश्यक भ्रमण गरेको देखाई सरकारी रकम हिनामिना गरेकोजस्ता आरोप पुष्टि भएको विशेषको ठहर छ । त्यसपछि उक्त इजलासले पाँच महिना कैद, ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो असुलउपर र उति नै रकम जरिवान हुने सजाय सुनाएको थियो । 

रिजाल ३० साउनमा भ्रष्टाचारका पाँचवटा मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० माघ ०७६ मा दायर गरेका ती सबै मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएका थिए । यही मुद्दाको पूर्णपाठ विशेषले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।

सिडिओ रिजालले आफैँले आफूलाई भ्रमण तोक्ने, विनाप्रयोजन अनुगमनमा जाने, जाँदै नगई भत्ता बुझ्ने, कानुनले तोकेका विविध विषय छिनोफानो गरेबापत पक्षहरूबाट रकम असुल्नेजस्ता कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धानपछि अख्तियारले पाँचवटा मुद्दा चलाएको थियो । 

सार्वजनिक सुरक्षाविरुद्धको कसुरमा पक्राउ परेका कुमार लामालाई रिजालले नौ वर्ष कैद हुने धम्की देखाउँदै एक लाख रुपैयाँ मागेका थिए । जसमा उनलाई विशेषले ९० हजार बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना तथा पाँच महिना कैद हुने आदेश गरेको हो । सार्वजनिक सुरक्षाविरुद्धको अर्को कसुरमा पनि उनले घुस लिएको निष्कर्षमा पुगेको हो । 

विशेषले अर्को मुद्दामा रिजाललाई चार महिना कैद, ५० हजार जरिवाना र बिगो तोकेको थियो । दोलखाको लामाबगरमा कार्यरत दुई सरकारी कर्मचारीसँग दुई–दुई लाख रुपैयाँ घुस लिएकोमा उनलाई एक वर्ष कैद, बिगो चार लाख रुपैयाँ तिराउने फैसला भएको थियो । भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दामा उनलाई ३५ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने तथा तीन महिना कैद हुने सजाय सुनाइएको छ ।